महिला

स्त्री ही परंपरेने लादलेल्या दास्यातून, जाचातून बाहेर पडावी यासाठी भारतात सुरू झालेल्या स्त्री मुक्ती चळवळींनी अर्धशतकी वाटचाल पूर्ण केली आहे. या वाटचालीत शहरी-निमशहरी संवेदनांना हात घालण्यास या चळवळी निश्चितच यशस्वी ठरल्या आहेत. मुख्यत्वे त्यातून शहरी स्त्री वर्गामध्ये ‘स्व’चे भान येत गेले. ही चळवळीची जमेची बाजू असली तरीही, या चळवळींनी आदिवासी स्त्रियांपर्यंत पोहोचण्यास कितीसे प्रयत्न केले किंवा आदिवासी संस्कृतीत पिढ्यांपासून रुजलेल्या स्त्रीवादाची शहरी स्त्रीवादी चळवळीने कितपत दखल घेतली, या आणि अशा काही टोकदार प्रश्नांचा ऊहापोह. (Feminism and Adivasi Women)

• सुमित्रा वसावे

जगभर स्त्रीवादाबद्दलच्या नवनव्या कल्पना संकल्पना पुढे येत आहेत. समाज माध्यमांपासून ते संसद भवनापर्यंत ‘स्त्री-पुरुष समानता’ आणि ‘मी टू’ यांसारख्या संज्ञांचा आवर्जून उल्लेख होतोय. एकूणच शहरी विचार-वर्तुळांत स्त्री मुक्तीचे नवनवे अन्वयार्थ लावले जात असताना या सगळ्या चर्चापासून दूर, दुर्गम अशा डोंगरदऱ्यांत एक जग असं आहे, जिथे ‘फेमिनिझम’ हा शब्द कधी पोहोचलाच नाही आणि कदाचित, तिथे त्याची फारशी गरजही नाही. कारण, महाराष्ट्राच्या मेळघाट, गडचिरोली, नंदुरबार किंवा पालघर या भागात जगणाऱ्या आदिवासी स्त्रियांचा लढा हा स्त्रीवादाच्या पुस्तकी व्याख्या ओलांडणारा आहे, हे सर्वप्रथम नमूद केले पाहिजे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, जिला ‘स्त्रीवाद’ या शब्दाचा अर्थ माहीत नाही, ती बाई ‘स्त्रीवादी’ असू शकत नाही का? की उलट, शहरातल्या तथाकथित आधुनिक स्त्रीपेक्षा ही रानवाटेवरची बाई आपल्या कृतीतून अधिक प्रगल्भ स्त्रीवाद जगत आली आहे का? या दोन प्रश्नांचीही चिकित्सा होणे, इतिहासाच्या या टप्प्यावर आता अत्यंत गरजेचे आहे. (Feminism and Adivasi Women)

आदिवासी समाज समतावादी

आदिवासी संस्कृतीचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, ऐतिहासिकदृष्ट्या आदिवासी समाज हा मुख्य प्रवाहातील हिंदू समाजापेक्षा अधिक समतावादी राहिला आहे. अनेक आदिवासी जमातींमध्ये हुंडा पद्धत नाही, उलट वधुमूल्य म्हणजेच देज देण्याची इथे परंपरा रुजलेली आहे. विधवा विवाहाला मान्यता आहे आणि घटस्फोट घेण्याचा अधिकारही आदिवासी स्त्रियांना आहे. म्हणजेच, एकंदर निर्णय प्रक्रियेत आदिवासी स्त्रियांचा सहभाग उर्वरित वर्गातल्या स्त्रियांच्या तुलनेत अधिक आहे. (Feminism and Adivasi Women)

आधुनिक स्त्रीवादात ‘My Body, My Choice’ ही एक नवीन संकल्पना पुढे आली आहे. पण आदिवासी समाजात डोकवून पाहिले, तर लक्षात येते की, तिथे शारीरिक स्वायत्तता ही निव्वळ घोषणा नव्हती, एक उदारमतवादी परंपरा होती. माडिया समाजातील घोटुलसारखी व्यवस्था असो किंवा अनेक आदिवासी जमातींमधील जोडीदार निवडीचे असलेले स्वातंत्र्य असो, तिथे स्त्रीला स्वतःचा जोडीदार निवडण्याचा, आवडला नाही तर नाकारण्याचा आणि घटस्फोट घेऊन पुन्हा नव्याने संसार थाटण्याचा अधिकार परंपरेनेच दिला आहे. ही परंपरा धमनि बोट दाखवलेल्या पारलौकिक जगातल्या सुखाकडे डोळे लावून निर्णय घेण्यापेक्षा ऐहिक जगातले प्रश्न ऐहिक दृष्टिकोनातूनच सोडवण्यावर भर देणारी राहिली आहे.

म्हणूनच जिथे तथाकथित सुसंस्कृत समाजात विधवा विवाह किंवा घटस्फोट आजही निषिद्ध मानला जातो, तिथे आदिवासी बाई स्वतःच्या हिमतीवर अतिशय धीरोदात्तपणे यातून मार्ग काढते. कारण, तिच्या संस्कृतीनेच तिला शिकवलेले असते की, जोडीदार निवडणे हा तिचा नैसर्गिक हक्क आहे. मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवाद अजूनही ज्या अधिकारांसाठी झगडतोय, ते अधिकार आदिवासी स्त्रिया कित्येक पिढ्यांपासून उपभोगत आहेत. पण दुर्दैवाने, सुधारणावादी म्हणवणारा समाज त्यांना मागास ठरवून मोकळे होतो. (Feminism and Adivasi Women)

स्त्रीच अर्थव्यवस्थेचा कणा

एकीकडे शहरी स्त्रीवाद आज समान वेतनासाठी लढत आहे. पण आदिवासी अर्थव्यवस्थेचा कणाच मुळात स्त्री आहे. जंगलात जाऊन मोहाची फुले वेचणे, तेंदूपत्ता जमा करण्यापासून ते बाजारात जाऊन विकण्यापर्यंत ही सारी कामे स्त्रिया करतात. घरात बसून राहणे किंवा पुरुषाने कमावून आणलेल्या पैशावर गुजराण करणे वा अवलंबून राहणे, ही पद्धत आदिवासी समाजात तशी दुर्मिळच आहे. येथे ती पुरुषाच्या बरोबरीने नव्हे, तर अनेकदा पुरुषापेक्षा अधिकचे श्रम करते आणि त्यातूनच आपले अर्थार्जन करते. (Feminism and Adivasi Women)

गडचिरोली असो वा नंदुरबार, जेव्हा एखादी आदिवासी स्त्री बाजारात वनउपज विकायला बसते, तेव्हा तिला आर्थिक स्वावलंबनाचे धडे गिरवण्याची गरज पडत नाही. तिचा हा आर्थिक वावर इतका सहज आहे की, तिला स्वतःलाही आपण काहीतरी आगळेवेगळे करत आहोत असे वाटत नाही. तिच्या आयुष्यातला व्यापून असलेला हाच खरा सहजपणे आलेला स्त्रीवाद आहे.

‘पेसा’ कायदा कागदावर नंतर आला, पण त्याआधीपासूनच आदिवासी पाड्यांवर स्त्रियांचे मत महत्त्वाचे मानले जात होते. आज गडचिरोलीत दारूबंदीसाठी सर्वात मोठा लढा कुणी उभारला असेल, तर तो तिथल्या स्त्रियांनी. तिथे, आम्ही अबला आहोत, अशी असहाय्यता न दर्शवता त्यांनी याविरोधात यशस्वी लढा दिला. (Feminism and Adiwasi Women)

मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादी संघटनांमध्ये अनेकदा प्रतीकात्मक लढाई लढली जाते. विशिष्ट घटनेबाबतचा रोष फक्त समाज माध्यमांपुरताच मर्यादित ठेवला जातो. पण आदिवासी स्त्रीचा लढा हा थेट असतो. सुरजागडच्या खाणींविरोधात आंदोलन असो की नर्मदा बचाव आंदोलन आदिवासी स्त्रियांनी नेहमीच थेट लढा दिल्याचे इतिहास सांगतो. देशाच्या प्रथम नागरिक म्हणून एक आदिवासी महिला रायसिना हिल्सवर विराजमान आहेत. पण त्या सर्वोच्च पदस्थ असल्या तरी त्यांना “तुम्ही आमच्यातल्या आहात, तरीही आमची मुले कुपोषणाने का मरत आहेत?” असा थेट नि संतप्त प्रश्न विचारायला मेळघाटच्या आदिवासी भागातील सरपंच मागेपुढे पाहत नाही. एकीकडे कुपोषणाच्या जटील समस्येला सामोरं जाणं आणि दुसरीकडे त्याचा नायनाट करण्यासाठी या महिला करत असलेले प्रयत्न मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादी व्यक्ती संस्थांना लाजवणारे आहेत.

आदिवासी स्त्री निसर्ग संवर्धक

आदिवासी स्त्री ही केवळ गृहिणी नाही, ती निसर्गाची सर्वात पहिली रक्षक आणि संवर्धक आहे. मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादाच्या व्याख्येत समान वेतन आणि समान हक्क यावर भर दिला जातो, पण आदिवासी स्त्रीवादाचे मूळ हे तिच्या अस्तित्वाच्या लढ्यात आहे. तिचे जगणे जल, जंगल आणि जमीन या त्रिसूत्रीवर आधारलेले आहे. जेव्हा एक जंगल तोडले जाते, तेव्हा केवळ झाडे जमीनदोस्त होत नाहीत, तर त्या आदिवासी स्त्रीच्या स्वयंपाकघरापासून ते औषधोपचारापर्यंतची संपूर्ण यंत्रणा कोलमडते. इंधन गोळा करणे, गुरांसाठी चारा आणणे आणि कुटुंबासाठी रानभाज्या कंदमुळे शोधणे ही कामे प्रामुख्याने स्त्रिया करतात. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो, तेव्हा त्याचा पहिला आणि सर्वात मोठा फटका आदिवासी स्त्रीला बसत असतो. पर्यावरणाच्या ऱ्हासात तिचे कामाचे तास वाढतात, तिची पायपीट वाढते आणि तिचे आरोग्य खालावते. दुर्दैवाने, इको फेमिनिझम म्हणजेच पर्यावरणवादी स्त्रीवादाच्या संकल्पनेत या संघर्षाचा अजूनही अंतर्भाव नाही. (Feminism and Adivasi Women)

अर्थात, एका बाजूला वरकरणी हा आदिवासी समाज हा लिंगभेदापासून मुक्त वाटत असला, तरी वास्तवात तिथेही विषमतेचे पदर गडद आहेत. नंदुरबारसारख्या आदिवासी बहुल भागात आजही स्त्रियांना अनेक धार्मिक स्थळांवर आणि यात्रांमध्ये प्रवेश नाकारला जात आहे. निसर्गपूजक असलेल्या आदिवासी संस्कृतीतला हा विरोधाभास उघड आहे. काहीसा खुपणाराही आहे. पण असे तरीही या परंपरांच्या विरोधात, त्याचबरोबर डाकीण प्रथेसारख्या अघोरी प्रकारात स्त्रियाच स्त्रियांच्या विरोधात उभ्या ठाकलेल्या दिसताहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी आता अनेक आदिवासी महिला स्वतःहून पुढाकार घेत आहेत. डोक्यावरचा पदर, जो एकप्रकारे बंधनाचे प्रतीक होता, तो झुगारून देऊन त्या माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क मागत आहेत. त्यांना फेमिनिझम या शब्दाचा गंधही नसेल, पण अन्यायाविरुद्ध आणि विषमतेविरुद्ध त्यांनी उचललेले हे पाऊल, हीच खरी स्त्रीमुक्तीची नांदी असणार आहे.

स्त्रीवादी चळवळ आणि आदिवासी स्त्रियांचे प्रश्न

परंतु आजच्या घडीला कळीचा मुद्दा हा आहे, की शहरी स्त्रीवादी चळवळीने आदिवासी स्त्रियांच्या प्रश्नांना (असाच प्रश्न याआधी दलित स्त्रियांच्यासंदर्भानेही विचारला गेला आहे.) आजवर किती जागा दिली आहे? दुर्दैवाने, याचे उत्तर फारसे उत्साहवर्धक नाही. अनेकदा शहरी स्त्रीवाद हा मध्यमवर्गीय जाणिवांभोवती फिरताना दिसतो आहे. तिथे आदिवासी स्त्रीचे प्रश्न हे केवळ ‘ट्रायबल इश्यू’ म्हणून बाजूला सारले जाताहेत. मुळात, तिचे शोषण हे केवळ ती स्त्री आहे म्हणून होत नाही, तर ती आदिवासी आणि गरीब आहे म्हणूनही होत आहे. यालाच समाजशास्त्रात आंतरछेदी शोषण असेही म्हटले गेले आहे. अशा प्रसंगी जोपर्यंत मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादी चळवळी आदिवासी स्त्रियांच्या जमिनीच्या लढ्याला, त्यांच्या भाषेच्या लढ्याला आणि त्यांच्या अस्मितेच्या लढ्याला आपला लढा मानणार नाहीत, तोपर्यंत भारतीय स्त्रीवाद अपूर्णच राहणार आहे.

वर्तमानाच्या संदर्भाने आदिवासी स्त्रिया आणि स्त्रीवाद यांचा संबंध शोधताना आपल्याला स्त्रीवादाच्या अनुषंगाने झालेल्या पाश्चात्य व्याख्या बाजूला ठेवाव्या लागतील. आदिवासी स्त्रीला पाश्चात्य स्त्रीवाद्यांमधील ‘स्युडो फेमिनिस्ट’ म्हणजेच पुरुषासारखे छद्म स्त्रीवादी व्हायचे नाहीये, तर तिला तिचे जंगल, तिची संस्कृती आणि तिचे माणूसपण टिकवायचे आहे. तिचा लढा हा पितृसत्तेविरोधात जेवढा आहे, त्याहून अधिक तो इथली राज्यसत्ता आणि भांडवलशाही विरोधातला आहे. (Feminism and Adivasi Women)

तिच्या डोक्यावरचा मोळीचा भार हलका होणे, तिच्या मुलांना हक्काचे शिक्षण मिळणे, तिच्या जमिनीवर तिचा मालकी हक्क असणे आणि कोणत्याही भय दडपणाशिवाय तिला जगता येणे, हाच खरा आदिवासी स्त्रीचा सन्मान असणार आहे आणि याच सन्मानात तिचा स्त्रीवादही अनुस्यूत आहे. जेव्हा आपण शहरी संवेदनांसह स्त्रीशक्तीचा जागर करतो, तेव्हा त्यामध्ये जंगलाच्या कुशीत वसलेल्या अंधाऱ्या झोपडीत दिवा लावून भविष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या त्या मातेचा, त्या भगिनीचा समावेश असायला हवा आहे. कारण, जोपर्यंत रानवाटांवरची स्त्री सुरक्षित आणि सक्षम होत नाही, तोपर्यंत भारताचा विकास आणि भारताचा स्त्रीवाद दोन्हीही पोकळच राहणार आहे.

(शब्दांकन – शंतनू खुजे)

(सुमित्रा वसावे या ‘बाईमाणूस मीडिया हाऊस’च्या नंदूरबार येथील प्रतिनिधी आहेत. त्या भिल्ल पावरा आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. सातपुड्यामधील आदिवासी महिलांच्या सामाजिक-राजकीय सांस्कृतिक प्रश्नांना त्या वाचा फोडण्याबरोबरच डाकीण प्रथेविरोधातल्या जनजागृती मोहिमेत त्या सक्रिय असतात.)