नवी दिल्ली : ‘काझी न्यायालय’, ‘दारुल काजा न्यायालय’ वा ‘शरिया न्यायालय’ अशा कोणत्याही नावाने ओळखले जात असले तरी, त्यांना कायद्यात मान्यता नाही. त्यांनी दिलेला कोणताही निर्देश कायद्यात लागू करण्यायोग्य नाही, याचा पुनरूच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केला. (SC on Sharia Court)
न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने विश्व लोचन मदन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणातील २०१४ च्या निकालाचा संदर्भ दिला. यामध्ये शरियत न्यायालये आणि फतव्यांना कायदेशीर मान्यता नाही असे म्हटले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एका महिलेच्या अपीलावर सुनावणी करताना, तीच या वादाचे कारण आहे या कारणास्तव तिला कोणतीही पोटगी न देण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. कुटुंब न्यायालयाने असे निष्कर्ष काढण्यासाठी काझी न्यायालयात दाखल केलेल्या तडजोडीच्या कराराचा आधार घेतला होता. (SC on Sharia Court)
कुटुंब न्यायालयाच्या दृष्टिकोनावर टीका करताना, न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे:
‘काझी न्यायालय’, ‘दारुल काजा) काजियत न्यायालय’, ‘शरिया न्यायालय’ इत्यादी कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थांना कायद्याने मान्यता नाही. विश्व लोचन मदन (सुप्र) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, अशा संस्थांनी घेतलेली केलेली कोणतीही घोषणा वा निर्णय, त्याला कसलेही लेबल लावलेले असो, तो कोणावरही बंधनकारक नसतो. कोणत्याही जबरदस्तीच्या उपाययोजनांद्वारे ती अंमलात आणता येत नाही. (SC on Sharia Court)
न्यायालयाने असेही नमूद केले की तडजोड करारामुळेही कुटुंब न्यायालय कोणताही निष्कर्ष काढू शकत नाही.
संबंधित महिलेचे हे दुसरे लग्न होते. त्यामुळे पतीकडून पोटगी मागता येत नाही, या कौटुंबिक न्यायालयाच्या पोटगी नाकारण्याच्या आणखी एका कारणावरही सर्वोच्च न्यायालयाने टीका केली. ‘‘कुटुंब न्यायालयाचे असे तर्क/निरीक्षण कायद्याच्या नियमांना अज्ञात आहे आणि ते केवळ अनुमान आणि अनुमानांवर आधारित आहे,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा :
‘ओटीटी’वरील अश्लीलता गंभीर
पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेल्सवर बंदी