देश-विदेश

भोपाळ : प्रतिनिधी :  ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी असलेल्या कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल मध्यप्रदेशचे मंत्री विजय शाह यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्यांच्यावर चारीबाजूनी टीकेचा भडिमार सुरू झाल्यावर त्यांनी माफीनामा सादर केला. मंत्री शाह यांच्या वक्तव्याबद्दल मध्यप्रदेश काँग्रेसने रान उठवले असतानाच ते आता अडचणीत सापडले आहेत. मंत्री शाह यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात यावा असा आदेश मध्यप्रदेश हायकोर्टाने राज्याच्या डीजीपींना दिले आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांच्या खंडपीठानं विजय शाह यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल झाला पाहिजे असं म्हटले आहे.  या प्रकरणी गुरूवारी सुनावणी होणार आहे.

भाजप मंत्री विजय शाह यांनी कर्नल सोफिया कुरेशींबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. “त्यांनी आपल्या मुलींचे कुंकू पुसले होते, त्या लोकांना आम्ही त्यांच्याच बहिणीला पाठवून चांगलाच धडा शिकवला. त्यांनी आमच्या हिंदूंना कपडे काढून मारले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  यांनी त्यांच्याच समाजातील बहिणीला पाठवले की, जेणेकरुन ज्यांनी आमच्या बहिणी विधवा केल्या, त्यांना त्यांच्या समाजातील बहीण नग्न करुन सोडेल”, असं विजय शाह म्हणाले होते.

भाजप मंत्री विजय शाह यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचे पडसाद उमटत आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जितू पटवारी यांच्यासह काँग्रेसचं शिष्टमंडळाने  श्यामला हिल्स पोलीस स्टेशनमध्ये मंत्री विजय शाह यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याची मागणी केली. मध्य प्रदेश काँग्रेस उद्या या प्रकरणी राज्यभरातील पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रार देणार आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष जितू पटवारी म्हणाले, भाजपच्या विजय शाह यांनी सैन्याचा अपमान केला आहे. त्यांना एक मिनिट देखील मंत्रि‍पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. विजय शाह यांच्या वक्तव्यामुळं देशातील लोकांमध्ये नाराजी आहे. काँग्रेसनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना पत्र लिहिलं आहे.

दरम्यान सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या विजय शाह यांनी माफी मागितली आहे. मी दहावेळा माफी मागण्यास तयार आहे. माझ्याकडून चुकून अपशब्द निघाले, असं विजय शाह म्हणाले. माझे संपूर्ण कुटुंब, कुळ लष्करी आहे. माझ्या कुटुंबातील अनेक लोक कारगिल आणि इतर ठिकाणी शहीद झाले, असंही विजय शाह यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी “वेळेवर न्याय मिळणे हे अंतिम ध्येय आहे,” असे मत न्यायाधीश भूषण रमाकांत गवई यांनी व्यक्त केले. सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेण्यापूर्वी आदल्या दिवशी मंगळवारी टाइम्स ऑफ इंडियाशी ते बोलत होते.

आंबेडकरांच्या दलितांसाठी समानता आणि प्रतिष्ठेच्या तत्वज्ञानाशी दृढ असलेले आणि सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेण्याच्या एक दिवस आधी, न्यायमूर्ती भूषण रमाकांत गवई म्हणाले की ते न्यायाधीश आणि न्यायपालिकेचे प्रमुख म्हणून त्यांच्या पदाला सामाजिक आणि राजकीय न्यायासाठी प्रयत्न करण्याची संधी मानतात .”व्यक्तीची सामाजिक किंवा आर्थिक स्थिती काहीही असो, न्याय हा समतापूर्ण असला पाहिजे,” गवई म्हणाले. “वेळेवर न्याय हे अंतिम ध्येय आहे,” असे ते म्हणाले.

गरिबांना कायदेशीर मदत देणे त्यांच्या हृदयाला प्रिय आहे. राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर मदत समितीने त्यांचे उपक्रम राज्य आणि जिल्हास्तरीय कायदेशीर सेवा अधिकाऱ्यांशी समक्रमित करावेत अशी त्यांची इच्छा आहे जेणेकरून गरिबांसाठी खटले परवडणारे आणि कमी त्रासदायक बनतील यासाठी समन्वय निर्माण होईल.

विविधता आणि समावेशकता हा देखील एक मंत्र आहे जो गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेचा भाग बनला आहे. “आम्ही महिला न्यायाधीशांना संधी देण्याचा आणि गुणवत्तेशी आणि योग्यतेशी तडजोड न करता संवैधानिक न्यायालयांमध्ये विविध समुदायांना प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रयत्न करू,” असे ते म्हणाले.

“वेळेवर न्याय मिळणे हे अंतिम ध्येय आहे,” असे नियुक्त सरन्यायाधीश म्हणाले. “दीर्घकालीन धोरणाद्वारे त्रिस्तरीय न्याय वितरण प्रणालीच्या प्रत्येक स्तरावर प्रलंबित खटले कमी करणे ही काळाची गरज आहे. माझ्या कार्यकाळात न्यायालयीन पायाभूत सुविधा आणि पक्षकारांसाठी सुविधा वाढवण्याला, विशेषतः जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील न्यायालयांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल,” असे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले. त्यांच्या कार्यकाळात, त्यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमला ​​सर्वोच्च न्यायालयात निर्माण होणाऱ्या पाच रिक्त जागा भरण्याची संधी मिळेल.

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांना शपथ दिली. देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे नेतृत्व करणारे ते पहिले बौद्ध बनले . सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी पदभार स्वीकारला आहे . राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांचा शपथविधी समारंभ आयोजित केला.

शपथविधीनंतर त्यांनी आईच्या पायाला नमस्कार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, माजी सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश या समारंभाला उपस्थित होते.

कोण आहेत सरन्यायाधीश गवई

२४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती येथे जन्मलेले न्यायमूर्ती. गवई यांनी ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यांनी १६ मार्च १९८५ रोजी आपल्या वकिलीच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि १९८७ पर्यंत माजी अॅडव्होकेट जनरल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिवंगत बार. राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले.

१९८७ ते १९९० पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली. त्यानंतर त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली केली. त्यांची तज्ज्ञता संवैधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यावर केंद्रित होती. त्यांनी नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठासह विविध संस्थांमध्ये स्थायी वकील म्हणून काम केले.

त्यांनी नियमितपणे विविध स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांचे प्रतिनिधित्व केले, ज्यात सिकॉम, डीसीव्हीएल आणि विदर्भातील असंख्य नगरपरिषदांचा समावेश होता. त्यांनी ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले.

१७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील आणि सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांची उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली.

१२ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यांनी मुंबईतील प्रिन्सिपल सीट आणि नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठांमध्ये विविध प्रकारच्या खटल्यांचे अध्यक्षपद भूषवले. न्यायमूर्ती गवई यांनी मुंबईतील प्रिन्सिपल पीठ तसेच नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठांमध्ये विविध खटल्यांचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती २४ मे २०१९ रोजी झाली.

बेंगळूरू : प्रतिनिधी : पद्मश्री सन्मानप्राप्त डॉ. सुबन्ना अय्यपन यांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांचा मृतदेह कर्नाटक राज्यातील श्रीरंगपट्टन येथील कावेरी नदीत सापडला. त्यांच्या मृत्यूने खळबळ उडाली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. (Subbanna ayyappan)

डॉ. अय्यपन हे कृषी आणि मत्स्यव्यवसाय शास्त्रज्ञ होते. तसेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे. सात मे पासून ते बेपत्ता झाल्याची तक्रार त्यांच्या कुटुंबीयांनी विद्यापुरण्यपुरम पोलिस ठाण्यात केली होती. पण ते मिळून आले नव्हते. दरम्यान श्रीरंगपट्टन जवळील कावेरी नदीत त्यांचा मृतदेह आढून आला. नदीकाठी त्यांची दुचाकीही मिळून आली. त्यांच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट झाले नाही. (Subbanna ayyappan)

डॉ. अय्यपन हे अनेकदा ध्यान आणि आध्यात्मिक चिंतनासाठी रामकृष्ण आणि साई आश्रमात जात असत, अशी माहिती त्यांचे नातेवाईक वकील असलेले श्रीनिधी यांनी दिली.  पण त्यांचा मृत्यू नदीत बुडून कसा झाला याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. प्राथमिक तपासानुसार पोलिसांनी सांगितले की ६९ वर्षीय डॉ. अय्यपन यांचा मृत्यू तीन दिवसांपूर्वी झाला असावा. त्यांनी आत्महत्या केली असावी अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पण मृत्यूचे कारण निश्चित करण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू ठेवला आहे. त्यांच्या मृतदेहाचे विच्छेदन म्हैसूर येथील केअर रुग्णालयात करण्यात आले.  

डॉ. सुब्बन्ना अय्यपन हे मूळ कर्नाटकातील चामराजनगर जिल्ह्यातील येलंदूर येथील आहेत. त्यांनी मंगळूर येथून मत्स्य विज्ञानात पदवी पूर्ण केली होती. त्यानंतर त्यांनी १९९८ मध्ये बेंगळुरू येथील कृषी विज्ञान विद्यापीठातून पीएचडी मिळवली होती. तसेच हैद्राबादमधील राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळाचे संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहिले होते. (Subbanna ayyappan)

भारत सरकारच्या कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागात सचिवपदही भूषवले होते. दरम्यान भारताच्या ‘नील क्रांती’मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. २०२२ मध्ये डॉ. सुबन्ना अय्यपन यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

हेही वाचा :
न्यायव्यवस्थेने जनतेचा विश्वास कमावायचा असतो