नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती भूषण गवई यांना शपथ दिली. देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे नेतृत्व करणारे ते पहिले बौद्ध बनले . सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी पदभार स्वीकारला आहे . राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांचा शपथविधी समारंभ आयोजित केला.
शपथविधीनंतर त्यांनी आईच्या पायाला नमस्कार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, माजी सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश या समारंभाला उपस्थित होते.
कोण आहेत सरन्यायाधीश गवई
२४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती येथे जन्मलेले न्यायमूर्ती. गवई यांनी ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. त्यांनी १६ मार्च १९८५ रोजी आपल्या वकिलीच्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि १९८७ पर्यंत माजी अॅडव्होकेट जनरल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिवंगत बार. राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले.
१९८७ ते १९९० पर्यंत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली. त्यानंतर त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली केली. त्यांची तज्ज्ञता संवैधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यावर केंद्रित होती. त्यांनी नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठासह विविध संस्थांमध्ये स्थायी वकील म्हणून काम केले.
त्यांनी नियमितपणे विविध स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांचे प्रतिनिधित्व केले, ज्यात सिकॉम, डीसीव्हीएल आणि विदर्भातील असंख्य नगरपरिषदांचा समावेश होता. त्यांनी ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले.
१७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठात सरकारी वकील आणि सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी त्यांची उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली.
१२ नोव्हेंबर २००५ रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यांनी मुंबईतील प्रिन्सिपल सीट आणि नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठांमध्ये विविध प्रकारच्या खटल्यांचे अध्यक्षपद भूषवले. न्यायमूर्ती गवई यांनी मुंबईतील प्रिन्सिपल पीठ तसेच नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठांमध्ये विविध खटल्यांचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती २४ मे २०१९ रोजी झाली.