नवी दिल्ली : एल निनोमुळे यंदाचा मान्सून आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने जिल्हानिहाय तयारी सुरू केली असली, तरी खरी कसोटी प्रत्यक्ष पावसाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असेल. विशेषतः मराठवाडा, उत्तर कर्नाटक, मध्य भारत आणि पूर्व भारतातील शेतकऱ्यांसाठी पुढील काही महिने निर्णायक ठरणार आहेत.
एल निनोची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर भारत सरकारने कृषी क्षेत्रातील संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी तातडीची तयारी सुरू केली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) यंदाच्या नैऋत्य मोसमी पावसाचा अंदाज सरासरीपेक्षा कमी वर्तवला असून, देशातील सुमारे १५० ते २०० जिल्हे विशेष जोखमीच्या यादीत ठेवण्यात आले आहेत.
अमेरिकेच्या राष्ट्रीय महासागर आणि वातावरण प्रशासनाने (NOAA) ११ जून रोजी एल निनोची अधिकृत घोषणा केली. यंदा हा एल निनो मध्यम ते तीव्र स्वरूपाचा होण्याची शक्यता असून, काही हवामानशास्त्रज्ञांनी ‘सुपर एल निनो’चीही शक्यता व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने २९ मे रोजी जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार यंदाचा पाऊस दीर्घकालीन सरासरीच्या (LPA) केवळ ९० टक्के राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशात अपुऱ्या पावसाची किंवा दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका वाढला आहे. (Drought in 150 districts)
जुन्या आराखड्यांचे पुनरावलोकन
केंद्र सरकारने भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR), राज्य कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभागांना जिल्हानिहाय आपत्कालीन कृषी आराखडे नव्याने तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे आराखडे २० जूनपूर्वी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “राज्यांकडे आधीपासून जिल्हानिहाय आपत्कालीन योजना आहेत; मात्र त्या दहा वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. यंदाची एल निनो परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांचे अद्ययावतीकरण आवश्यक आहे.”
कोणते भाग सर्वाधिक धोक्यात?
आयएमडी च्या अंदाजानुसार सर्वाधिक पावसाची तूट मराठवाडा–उत्तर कर्नाटक पट्ट्यात दिसू शकते. याशिवाय राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंडमध्येही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तेलंगणाचा काही भाग आणि दक्षिण भारतातील काही किनारी क्षेत्रे वगळता देशातील बहुतांश भाग एल निनोच्या प्रभावाखाली येऊ शकतो.
ऑगस्टसाठी विशेष योजना
सुधारित आराखड्यांमध्ये पावसाच्या टप्प्यानुसार शेतकऱ्यांनी कोणती पिके घ्यावीत, सिंचन व्यवस्थापन कसे करावे आणि पावसाची कमतरता असल्यास कोणते पर्याय निवडावेत याबाबत सविस्तर सूचना असतील. विशेषतः ऑगस्ट महिन्यात पाऊस कमी पडल्यास कोणती उपाययोजना करावी यावर भर दिला जाणार आहे. ऑगस्ट हा खरीप हंगामातील उभ्या पिकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा महिना मानला जातो.
बहुमंत्रालयीन कार्यगट सक्रिय
कृषी मंत्रालय, आयसीएआर, नियोजन आणि वाणिज्य विभागातील अधिकाऱ्यांचा एक संयुक्त कार्यगटही तयार करण्यात आला आहे. हा गट एल निनोमुळे कोणत्या पिकांवर किती परिणाम होऊ शकतो, शेतकऱ्यांनी पर्यायी पिकांकडे कसे वळावे आणि आवश्यकतेनुसार कोणत्या देशांतून आयात करता येईल याचा अभ्यास करीत आहे. (Drought in 150 districts)
डाळी आणि तेलबिया मोहिमेला धोका
केंद्र सरकारने आयात कमी करण्यासाठी सुरू केलेल्या डाळी आणि तेलबिया उत्पादनवाढ मोहिमेवर एल निनोचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पिकांपैकी सुमारे ९० टक्के क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कमी पावसाचा थेट परिणाम उत्पादनावर होऊ शकतो.
जलसाठ्याची चिंता
केंद्रीय जल आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ३० एप्रिल २०२६ रोजी देशातील १६६ प्रमुख जलाशयांमध्ये ७१.०८२ अब्ज घनमीटर पाणी होते. मात्र केवळ दोन आठवड्यांत हा साठा ६३.२३२ अब्ज घनमीटरवर आला. म्हणजेच जवळपास ८ अब्ज घनमीटर पाणी कमी झाले आहे.
कमी पाऊस, रब्बी हंगामासाठी गंभीर
कमी पावसाच्या परिस्थितीत रब्बी हंगामासाठी हा मुद्दा गंभीर ठरू शकतो.अन्नटंचाईची शक्यता कमी, पण अधिकाऱ्यांच्या मते, एल निनो म्हणजे हमखास कृषी आपत्ती असे नाही. भारतातील शेती व्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक सक्षम झाली आहे. दुष्काळ व उष्णतारोधक वाण, सुधारित पीक व्यवस्थापन आणि सिंचन सुविधा यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील अन्नटंचाईची शक्यता कमी आहे.
२०२३-२४ या एल निनो वर्षातही भारताने ३३२.३० दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादन केले होते. तर २०२४-२५ मध्ये उत्पादनाने ३५७.७३ दशलक्ष टनांचा विक्रमी टप्पा गाठला. तथापि, स्थानिक पातळीवर दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव आणि पिकांचे नुकसान यामुळे अन्नधान्याच्या किंमती वाढण्याचा व अन्नमहागाईचा धोका कायम आहे. (Drought in 150 districts)
