मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यातील कर्करोगग्रस्तांना दर्जेदार उपचार उपलब्ध होण्यासाठी सर्वसमावेशक कर्करोग सेवा धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन) कंपनी स्थापन करण्यास तसेच या माध्यमातून राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. (Cancer treatment)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (३० सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यात कर्करोगाशी संबंधित डे-केअर केंद्रांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे.
या धोरणानुसार कर्करोग रुग्णालयांची एल-१, एल- २, आणि एल – ३ अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून रेडिओथेरपी, किमोथेरपी तसेच पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण, सर्व प्रकारच्या कर्करोगांचे निदान, शस्त्रक्रिया, भौतिकोपचार, मानसिक आधार व उपचार, संशोधन यांसह पॅलेटिव्ह उपचार, औषध सुविधा यांची उपलब्धता तसेच जनजागृतीचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. (Cancer treatment)
यात टाटा स्मारक रुग्णालय ही संस्था एल – १ स्तरावरील शिखर संस्था म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, सर ज. जी. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मुंबई (जे. जे.), छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय आणि छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय कोल्हापूर, बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, येथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रूग्णालये तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाची दोन संदर्भ सेवा रुग्णालये अशी एकूण आठ केंद्र ही एल – २ केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत.
अंबाजोगाई (बीड), नांदेड, यवतमाळ, मुंबई (कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय), सातारा, बारामती, जळगांव व रत्नागिरी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित ८ रूग्णालये व शिर्डी संस्थानचे रुग्णालय अशी एकूण नऊ रुग्णालये एल – ३ स्तर केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. (Cancer treatment)
या धोरणानुसार छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, नागपूर, मुंबई (जे. जे.), कोल्हापूर, पुणे ( बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) येथील ६ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न तसेच नाशिक व अमरावती येथील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील संदर्भ सेवा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न करून या एल-२ स्तर रूग्णालयांमध्ये कर्करोगासंबधी पदव्युत्तर व अतिविशेषोपचार शिक्षण म्हणजेच एमडी, एमएएस, डीएम-एमसीएच, डीएनबीसाठी फेलोशिप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
या एल -२, एल – ३ केंद्रांना आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ, निधी उपलब्धता, मार्गदर्शन या अनुषंगाने “महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फांउडेशन” (MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या सर्व केंद्रांमधील समन्वयासाठी कमांड अँड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे.
या फाऊंडेशनच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ कार्यकारी मंडळ नियुक्त केले जाईल. फाऊंडेशनला कर्करोगावर उपचारासाठी पॅलिटिव्ह केअर उपक्रमात स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेता येणार आहे. कर्करोगावर नवनवीन उपचार पध्दती विकसित करण्याबरोबरच, स्थानिक पातळीवर कर्करोगासह सुयोग्य व किफायतशीर अशा आरोग्यविषयक कार्यक्रमांची आखणी केली जाणार आहे. आरोग्य सेवांमध्ये संशोधन आणि आजार टाळण्यासाठी जीवनशैलीतील बदलांबाबत जागरूकता वाढवण्याचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. देशातील व राज्यातील आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये माहितीचे देवाणघेवाण सुलभ व्हावी, यासाठी महाकेअर फाऊंडेशनला भागभांडवल म्हणून सुरुवातीला शंभर कोटी इतका निधी म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कर्करोग रुग्णालयांना मिळणाऱ्या शुल्कापैकी २० टक्के शुल्क महाकेअर फाऊंडेशनला देण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
याशिवाय फाऊंडेशन क्लिनिकल ट्रायल्समधून निधीची उभारणी करणार आहे. तसेच या फाऊंडेशनला आवश्यकतेनुसार आंतरराष्ट्रीय संस्थांमार्फ़त तसेच देणग्या, अनुदाने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत निधी उभारता येणार आहे. यामुळे फाऊंडेशनला कर्करोगाव्यतिरिक्त वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागांतर्गत इतर प्रकल्पांसाठी देखील निधी उभा करता येणार आहे.
महाकेअर फाऊंडेशनमार्फत एल- ३ स्तरावरील केंद्रांसाठी यंत्रसामुग्रीची खरेदी, मनुष्यबळ व व्यवस्थापन सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणानुसार करण्यात येईल. केवळ शिर्डी संस्थान कर्करोग रुग्णालयाचा बांधकाम, यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळासाठीचा खर्च संस्थानमार्फत करण्यात येईल. तर एल –२ स्तरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी पदभरती शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्याकडून होणार आहे. यातील उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेची अट शिथील करण्यात आली आहे. या एल – २ स्तरीय केंद्रांच्या खर्चासाठी सुमारे १ हजार ५२९ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या तरतुदीस एल – ३ स्तरीय केंद्राच्या खर्चासाठी १४७ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूदही मान्य करण्यात आली.
असे असणार महाकेअर फाउंडेशन
महाकेअर फाऊंडेशनच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री तर उपाध्यक्षपदी दोन्ही उपमुख्यमंत्री राहतील.त्याशिवाय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये मंत्री, आरोग्य मंत्री, या दोन्ही खात्यांचे राज्यमंत्री, वित्त विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त, आरोग्य सेवा संचालनालयाचे आयुक्त हे संचालक असतील. याशिवाय आरोग्य सेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशा व्यक्तीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाईल. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उपसचिव, राज्य कॅन्सर केअर प्रकल्प, टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलचे नामनिर्देशित व्यक्ती याशिवाय अन्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी, खासगी क्षेत्रांशी संबधित अधिकारी या चौघांसह अठरा जणांचा समावेश असेल.
४०० केंद्रांच्या माध्यमातून चार लाख रोजगार येणार
शहरी आणि ग्रामीण भागात सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि प्रशासकीय गतिमानतेवर भर देणारे महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले.
‘महाजिओटेक” महामंडळाची स्थापना
राज्याच्या विकासाला आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची जोड जेऊन एकात्मिक आणि नियोजनबद्ध गती देण्यासाठी महाजिओटेक महांडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ
राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या विजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असून, त्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे.
फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठस्तर स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. सध्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर अशी दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. वरिष्ठ न्यायालयासाठी २१ नियमित व ४ पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर खर्चासह १ कोटी ८४ लाख २१ हजार ३१२ रुपयांच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली.