प्रतिनिधी

आपल्या देशातल्या सुप्रीम कोर्टाची अवस्था एखाद्या चावीच्या खेळण्यासारखी झाली आहे का? असा प्रश्न मनात निर्माण होतो तेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या प्रतिष्ठेची काळजी वाटायला लागते. देशातली न्यायदान करणारी ही सर्वोच्च संस्था. तिची प्रतिष्ठा, पावित्र्य जपले पाहिजे. तिचा आदर केलाच पाहिजे. पण हे इतरांसाठी लागू होतं तेव्हा ते तिथल्या यंत्रणेलाही लागू होतं. म्हणजे संस्थेची, पदाची प्रतिष्ठा आधी त्या पदावरील व्यक्तिंनी राखायची असते. त्यानंतर इतरांकडून तशी अपेक्षा करणं इष्ट ठरतं. दुर्दैवानं सुप्रीम कोर्टाची विश्वासार्हता केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारपेक्षा अधिक वेगानं घसरायला लागल्याचं पाहायला मिळतं. तेव्हा कुणाही सामान्य नागरिकाला वाईट वाटल्यावाचून राहात नाही. सुप्रीम कोर्टानं रेवडी कल्चरसंदर्भात नुकतेच जे तारे तोडले आहेत, त्यासंदर्भानं चर्चा करणार आहोत.

विजय चोरमारे

रेवडी संस्कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

तर झालं असं की, देशातील विविध राज्य सरकारांच्या ‘रेवडी संस्कृती’वर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले म्हणे. अनेक राज्यांची सरकारं आर्थिक दिवाळखोरीत आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली असतानाही त्यांच्याकडून निवडणुकीआधी रोख रक्कम वितरित करणाऱ्या योजनांच्या घोषणा केल्या जातात. अशा खिरापती वाटण्यापेक्षा सरकारनं रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करायला हवं, असं सुप्रीम कोर्टाला वाटतं. मोफत योजनांमुळं अनेक राज्यातील सरकारांवर कर्जाचा बोझा वाढलाय. आणि उत्पन्नही घटलंय, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयानं एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केली.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तमिळनाडूच्या वीज कंपनीशी निगडित एका प्रकरणाची सुनावणी होती. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जयमाला बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठापुढं ही सुनावणी झाली. ‘तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी’नं ही याचिका दाखल केली होती. या कंपनीनं तमिळनाडू सरकारच्या वीज (सुधारणा) नियम, २०२४ च्या कलम २३ ला याचिकेद्वारे आव्हान दिलं होतं. (Is the Supreme Court working for the BJP)

तमिळनाडू सरकारनं शेवटच्या क्षणी मोफत वीज योजना का जाहीर केली? हे सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट करण्यास सांगितलं. वीज कंपनीनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, त्यांनी विजेचे दर आधीच ठरवलेले होते. मात्र, नंतर सरकारनं वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. यावरून सरन्यायाधीशांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

सुप्रीम कोर्टाची भूमिका दुटप्पी

सुप्रीम कोर्टाची भूमिका दुटप्पी आहे का, असा प्रश्न आला तर इथं होय असं थेट म्हणता येतं. कारण सरकार कोणतं आहे आणि कुणाच्या फायद्याचा निर्णय आहे, हे बघून सुप्रीम कोर्ट आपला निकाल देत असावं. म्हणजे बघा आता तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल या दोन मोठ्या राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारांनी लोकप्रिय घोषणा करायची प्रथा आपल्याकडं रूढ झालीय. त्यामुळं ही दोन्ही राज्ये काही लोकप्रिय निर्णय घेऊ शकतात. त्यांच्या अशा योजना रोखण्यासाठी केंद्रातील भाजपचं सरकार सुप्रीम कोर्टाची मदत तर घेत नाही ना, अशी शंका इथं उपस्थित होते. कारण महाराष्ट्र सरकारनं लाडकी बहीण योजना लागू केली तेव्हा कोर्टाला काही वाटलं नाही. पाठोपाठ बिहार सरकारनं महिलांच्या खात्यावर निवडणुकीच्या तोंडावर दहा दहा हजार रुपये जमा केले. लाखो महिलांच्या खात्यावर तर ऐन निवडणुकीत मतदानाच्या चार दिवस आधी पैसे जमा झाले होते. आपल्याकडंही महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता जमा झाला होता. त्यावेळीही कोर्टानं हस्तक्षेप केला नाही. किंवा कोर्टाला त्यात काही गैर वाटलं नाही. पण जेव्हा विरोधी पक्षाचं सरकार असलेल्या तमिळनाडूचा विषय आला तेव्हा सुप्रीम कोर्ट जागं झालं. म्हणजे भाजपला निवडणूक जिंकण्यासाठी मदत होत असताना कोर्टानं बघ्याची भूमिका घेतली. त्यावेळी त्यांना कर्जाचा बोजा वाढतोय वगैरे आठवलं नाही. आणि तमिळनाडू सरकार जेव्हा मतदारांना लाभ देऊ लागलं तेव्हा कर्जाचा बोजा, उत्पन्नातली घट वगैरे गोष्टी आठवायला लागल्या. हे एकाअर्थानं चांगलंच आहे म्हणता येऊ शकतं. उशिरानं का होईना सुप्रीम कोर्टाला शहाणपण येत असेल तर आपण त्याचं स्वागतच करायला पाहिजे.

तर तमिळनाडूच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं काय ज्ञान दिलं? सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, जर सरकारनं पैसे, मोफत वीज आणि इतर सुविधा फुकटात दिल्या, तर त्याचा खर्च कोण उचलणार? या खिरापतींचा खर्च शेवटी कर भरणाऱ्या लोकांवरच पडणार. अशा योजनांमुळे देशाचा विकास खुंटेल. अनेक लोकांना शिक्षण आणि मुलभूत अत्यावश्यक गोष्टीही घेता येत नाहीत. त्या लोकांना सुविधा देणं राज्य सरकारचं कर्तव्य आहे. पण जे आधीच चांगले जीवन जगत आहेत अशा लोकांच्या खिशात सरकारच्या मोफत गोष्टी जात आहेत, राज्य सरकारला याकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. वगैरे वगैरे.”

अलीकडं काही राज्यांमध्ये निवडणुकींपूर्वी अनेक कल्याणकारी योजना अचानक जाहीर करण्यात आल्या. जर खात्यात थेट रक्कम हस्तांतर करणारी योजना आणली तर लोक काम करतील का? असा बिनतोड प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं उपस्थित केला. (Is the Supreme Court working for the BJP)

मूळ मुद्दा आहे की, हे शहाणपण आधीच का सुचलं नाही?

विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी योजना जाहीर केल्यावरच हे शहाणपण कसं काय सुचलं? भाजपची सरकारं रेवड्या वाटत होती, तेव्हा हे शहाणपण कुठे गेलं होतं? तमिळनाडूच्या निमित्तानं सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी इतर राज्यांनाही सुनावलं. जर तुम्ही अन्न, वीज, सायकली मोफत देत असाल तर तुम्ही कोणत्या पद्धतीची संस्कृती जोपासत आहात? हे मतांसाठी ध्रुवीकरण नाही का?  जर सरकार लोकांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज देत राहिले, तर लोक काम का करतील? अशाने तर आपण कार्यसंस्कृती संपवत आहोत.  गरिबांना मदत करणे समजण्यासारखं आहे, परंतु कोणताही फरक न करता सर्वांना मोफत सुविधा देणे योग्य नाही,” अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टानं सरकारांच्या रेवडी संस्कृतीला फटकारलं.

केंद्र सरकारच्या सोयीसाठी सुप्रीम कोर्टाची भूमिका

सुप्रीम कोर्टाची हिंमत असती तर त्यांनी देशातील ऐंशी कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याच्या केंद्रसरकारच्या योजनेलाही फटकारलं असतं. या योजनेमुळे लोक आळशी आणि ऐदी बनले आहेत. शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळेनासे झाले आहेत. अर्थात ज्या गोष्टींचा भाजपला फायदा होतो त्याबद्दल कोर्टाची तक्रार असत नाही.सुप्रीम कोर्टाचा पक्षपातीपणा या एकाच बाबतीत दिसत नाही. अशा अनेक बाबी आहेत. जिथं सुप्रीम कोर्ट केंद्रातील मोदी सरकारला सोयीच्या भूमिका घेते.

सरन्यायाधीशांच्या एकूण व्यवहारांकडे पाहिले तर न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्यानंतर जे कोणी सरन्यायाधीश आले, त्यांनी त्या पदाचं अधिकाधिक अवमूल्यन केल्याचं दिसून येतं. मधला अपवाद फक्त न्या. उदय लळित यांचा होता. त्यांनी अल्प कालावधीत पदाची प्रतिष्ठा राखण्याचा कसोशीनं प्रयत्न केला.न्यायव्यवस्थेवर ताबा मिळवणं हे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला मोदींच्या काळात मिळालेलं सर्वात मोठं वरदान आहे. न्याय मिळण्याची आशा जवळपास संपुष्टात आली आहे, हे भीतीदायक वास्तव दिवसेंदिवस अधिक गडद होत चाललं आहे. न्यायपालिका आता संविधानाचे रक्षण करणारी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष संस्था राहिलेली नाही, हे पदोपदी जाणवत राहतं.

अलीकडचं एक उदाहरण आठवून बघा. बिहार निवडणुकीसंदर्भात प्रशांत किशोर यांनी याचिका दाखल केली होती. ती याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयानं “तुम्हाला मतं मिळाली नाहीत म्हणून इथे आलात का?” अशी विचारणा केली. एवढी सुमार टिप्पणी एखादा राजकीय पक्षाचा प्रवक्ताच करू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाकडून अशी अपेक्षा नसते, पण ते घडलं.

सरकार अडचणीत आल्यावर न्यायालयाकडून मदत

. यूजीसी प्रकरणात तर सरकार अडचणीत आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला परस्पर थेट मदत करून आपली जबाबदारी पार पाडली. यातलं सगळ्यात गंभीर प्रकरण होतं ते आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा यांचं. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा यांच्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यासच नकार दिला. म्हणजे बघा. एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री एखाद्या संपूर्ण समाजाविरोधात विद्वेषपूर्ण आणि चिथावणीखोर वक्तव्य करीत असतो. संविधानाचं रक्षण करणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेला ते गंभीर वाटत नाही आणि ती सुनावणीस तयार नसते, ही किती गंभीर बाब आहे.

याच सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी मुंबईत येऊन मध्यंतरी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या हस्ते सत्कार स्वीकारला होता. त्यांच्या पक्ष-चिन्हांची प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयापुढं प्रलंबित असताना सरन्यायाधीशांनी असा सत्कार स्वीकारताना त्यांच्या मनाला काहीच का वाटलं नसेल….?

मागं अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील एका विद्यमान न्यायाधीशानं विश्व हिंदू परिषदच्या कार्यक्रमात जाऊन मुस्लिम समुदायाविरुद्ध वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं. त्यावर त्या न्यायाधीश महोदयांनी “मी माझ्या वक्तव्यावर ठाम आहे” असं सांगितलं. हा आत्मविश्वास कुठून येतो, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही.

न्यायव्यवस्थेसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित करता येऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी काही वर्षांपूर्वी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले होते. आरोप करणा-या न्या. रंजन गोगोईंचं पुढं काय झालं, हे सर्वज्ञात आहे.न्यायव्यवस्थेतल्या या एकूण अनागोंदीमुळं सामान्य माणसाचा न्यायालयांवरचा विश्वास डळमळीत व्हायला लागलाय. सगळ्या घटनात्मक संस्था उद्ध्वस्त होत आल्यात. अशा परिस्थितीत न्यायालय हे सामान्य माणसाचं शेवटचं आशास्थान होतं. तेही जवळपास संपुष्टात आलंय. सत्ताधा-यांना संरक्षण देताना न्यायमूर्ती कोणताही विधिनिषेध पाळत नाहीत. आणि विरोधकांचे मुद्दे येतात तेव्हा त्यांच्यातला रामशास्त्री जागा होतो. धन्य आहे! (Is the Supreme Court working for the BJP)