जमीर काझी : मुंबई : राज्यात सध्या अन्न व औषध विभाग (एफडीए) प्रशासनाने खासगी आस्थापनाने सुरू असलेल्या धडक कारवाईवर आक्षेप नोंदविताना किती मंत्र्याच्या मालकीच्या आणि सरकारी आस्थापनावर कारवाई केली?, त्यांच्यासह मंत्रालयातील कॅन्टीनची तपासणी करा ,असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. नवी मुंबईतील एका फाइव स्टार हॉटेलच्या आस्थापना परवाना रद्द केल्याच्या विरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणीवेळी न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी ही सूचना दिल्या. (Court questions the FDA)
तुकाराम मुंढे यांनी एफडीएचा पदभार घेतल्यापासून राज्यभरात विभागाने कारवाईचा धडाका लावला आहे. त्याचे सर्वसामान्य नागरिकांतून स्वागत होत आहे. जोरदार चर्चा आहे. मात्र केवळ खासगी आस्थापनांबाबत कारवाई मर्यादित राहण योग्य नाही. मंत्रालय आणि हायकोर्टासह राज्यातील सर्व सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांची तातडीने तपासणी करावेत, असे सांगत याबाबतची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकुब केली.
हायकोर्टोचे कँटीन तपासले का?.
“आजवर तुम्ही किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर, तसेच किती सरकारी आस्थापनांवर कारवाई केलीत?, इतकंच काय जिथून आमचं जेवण येते त्या हायकोर्टातील कँटीन तुम्ही तपासलेत का? असा सवाल करून न्या.धुगे म्हणाले, ‘आमच्या पाठीमागे असलेली राज्यातील सर्वात महत्त्वाची इमारत असलेल्या मंत्रालयाची कधी पाहणी केलीत का?” राज्यातील सर्वच शासकीय आणि निमशासकीय इमारतीतील स्वयंपाक गृहाची तातडीने पाहणी करण्याचे करावी असे आदेशही एफडीएला दिले. या पाहणीचा अहवाल येत्या शुक्रवारी हायकोर्टात सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं एफडीएला दिलेत. तसेच या कारवाईची व्हिडिओग्राफीही आवर्जून करा , असेही सांगितले. (Court questions the FDA)
एक दोन झुरळ फिरली म्हणून परवना रद्द करणे योग्य नाही
‘त्या’ हॉटलेला अखेर दिलासा अन्न परवाना रद्द करण्यात आलेल्या नवी मुंबईतील एका पंचतारांकीत हॉटेलला दिलासा देत कारवाईच्या आदेशाला कोर्टाने स्थगिती दिली. नियमानुसार ७९ टक्के स्वच्छता राखणे अनिवार्य आहे. या हॉटेलच्या तिसऱ्या तपासणीत तिथं ९५ टक्के स्वच्छ झाले. तिथे एक-दोन झुरळ फिरताना आढळली म्हणून थेट त्यांचा परवाना रद्द करणे योग्य नाही. तिथं रोजगार करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाचाही विचार व्हायला हवा, असे सांगितले.
नवी मुंबईतील एका हॉटेलवर एफडीएनं अचानक धाड टाकत स्वच्छता आणि अन्न नियमांचं योग्य पालन नकेल्याचा ठपका ठेवत त्यांचा अन्न परवाना रद्द केला. त्याला आक्षेप घेतल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार दुसऱ्यांदा चाचणी केली. त्यामध्येही अस्वच्छता कायम असल्याचे सोमवारी सुनावणीत प्रशासनाच्यावतीने हायकोर्टात सांगण्यात आले. त्यावर आम्ही नियमांची पूर्तता केलेली आहे, तेव्हा एफडीएने पुन्हा एकदा नव्यानं तपासणी करावी, अशी विनंती हॉटेलनं हायकोर्टाकडे केली होती. त्यानुसार नव्यानं केलेल्या तपासणी अहवालात हॉटेलने स्वच्छतेच्या नियमांची अद्यापही पूर्तता केलेली नसल्याचं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं. या हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घेता येणार नाही. आम्ही कुणावरही ठरवून कारवाई केलेली नाही, आयुक्त आणि वरिष्ठ सांगतात तिथं फूड इन्स्पेक्टर पथकासह जातात. मात्र, जर दर्जा पंचतारांकीत हॉटेलचा असेल तर ग्राहक हिताच्या दृष्टीनं त्यात जराही तडजोड मान्य करताच येणार नाही. मात्र तरीही हायकोर्टाचा अंतिम निर्णय आम्हाला मान्य असेल , असे मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मात्र, आमची बाजूच ऐकून न घेता थेट परवाना निलंबानाची कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी हॉटेल व्यवस्थापनाकडून करण्यात आला होता. (Court questions the FDA)