नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. पण पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या नवमतदारांना नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मध्ये केलेल्या बदलाला आम्ही मान्यता दिली नाही, अशी टिप्पणी केली आहे. दरम्यान ज्ञानेशकुमार यांना पदावरुन हटवण्याचा किंवा निलंबित करण्याचा तात्काळ अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. (Supreme Court’s observations regarding Form 6)
कायदेशीर मंजूरी नसताना फॉर्म ६ मध्ये बदल
मतदार यादीतील नाव नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाने आपल्या ईसीआयनेट (ECINET) ऑनलाईन पोर्टलवर ‘फॉर्म ६’ चा डिजिटल प्रकार उपलब्ध करुन दिला होता. कायदेशीर मंजूरी नसताना ‘फॉर्म ६’ मध्ये एका नव्या रकान्याचा समावेश करण्यात आला. या नवीन रकान्यात अर्जदारांच्या पालकांची मतदार यादीतील एसआयआर संदर्भातील माहिती द्यावी लागत होती. कायद्यानुसार मुळ ‘फॉर्म ६’ मध्ये कोणताही अधिकृत बदल झालेला नसताना ऑनलाइन पोर्टलवर या नव्या अटीचा रकाना जोडून पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या तरुण मतदारांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. (Supreme Court’s observations regarding Form 6)
यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, आम्ही हे स्पष्ट करु इच्छितो की सुधारीत ‘फॉर्म ६’ ला सर्वोच्च न्यायालयाची कोणतीही मंजुरी मिळालेली नाही. निवडणूक आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर झाल्यावर,कोणी काय बदल केले आहे हे आम्ही सविस्तर तपासू.
जुलै २०२६ मध्ये निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने नियम डावलून इसीआयनेट पोर्टलवर बदल केला होता. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी निवडणूक आयुक्त संधू यांनी हा बदल ‘अनाधिकृत आणि बेकायदेशीर’ असल्याचे सांगत तो बदल तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले होते. तरीही हा फॉर्म पोर्टलवर सुरू ठेवण्यात आला होता.
ज्ञानेशकुमारांच्या निलंबनाची मागणी न्यायालयाने फेटाळली
न्यायालयाने ज्ञानेशकुमारांच्या निलंबनाची मागणी फेटाळून लावली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार, निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी, सुखबीरसिंग संधू यांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. केवळ वृत्तपत्रातील अहवालांच्या आधारावर कोणताही मोठा किंवा एकतर्फी आदेश देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बहुसदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराचा वापर एकट्याने केला जाऊ शकतो का या मुद्द्यावर सर्व पक्षाचे म्हणून ऐकूण घेतल्यावर निर्णय घेतला जाईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Supreme Court’s observations regarding Form 6)