नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : आमदार अपात्रेबाबत न्यायालय स्वत: निर्णय घेऊ शकते असा युक्तीवाद शिवसेना उद्धव ठाकरे यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला. त्यांनी राजेंद्र सिंह राणा खटल्याचा दाखला दिला. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांच्यानंतर आज ठाकरे गटाकडून देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला. (Devadatt Kamat’s arguments in the Supreme Court)
राजेंद्रसिंह राणा खटल्याचा दिला दाखला
देवदत्त कामत म्हणाले, राजेंद्र सिंह राणा खटल्यात पक्षत्यागाचा आरोप असलेले आमदार मंत्री बनले होते. जर ते पक्षत्यागाच्या तारखेपासून अपात्र ठरत असतील ते कोणत्याही अधिकाराशिवाय लोकशाही तत्वांचे उल्लंघन करुन पद उपभोगत होते. त्यावेळी विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आला होता. घटनात्मक रचना व मुल्यांचे रक्षण करण्यासाठी त्वरीत निर्णय घेणे आवश्यक होते. न्यायालयाला राणा खटल्याच्यावेळी केलेल्या युक्तीवादात तथ्य आढळल्याने हे प्रकरण पुन्हा खालील प्राधीकरणाकडे पाठवण्याऐवजी न्यायालयाने त्या सदस्यांना संबधित तारखेपासून उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सदस्य म्हणून अपात्र घोषीत केले होते. ही बाब कामत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. (Devadatt Kamat’s arguments in the Supreme Court)
सभापती निर्णय घेण्यात अपयशी ठरतात तेव्हा न्यायालय निर्णय घेऊ शकते
देवदत्त कामत म्हणाले, ज्या ठिकाणी अपात्रेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी बराच वेळ खर्च झाला असेल. पूर्वीचा निर्णय रद्द केला असेल, अध्यक्षांनी पुरावे तपासण्यासाठी चुकीच्या निष्कर्षाचा वापर केला आणि आणि विधानसभेचा कार्यकाळ मर्यादित असेल, अशा ठिकाणी प्रकरण परत पाठवल्याने न्यायाची पुर्तता होणार नाही. कारण शेवटी न्यायाची पुर्तता हाच महत्वाचा निकष आहे. या न्यायालयाचे अधिकार सर्टिओरारी किंवा मँडसस च्या तांत्रिक चौकटीत मर्यादित केले जाऊ शकत नाहीत. जर सभापतींकडून दहाव्या अनुसुचीचे महत्व कमी होऊ देणे किंवा ती निष्प्रभ होऊ देणे ही बाब न्यायालय खपवून घेणार नाही. त्यामुळे असाधारण परिस्थितित जिथे सभापती निर्णय घेण्यात अपयशी ठरतात तिथे संपूर्ण न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च अपात्रेतबाबतच निर्णय घेऊ शकते, असे मत कामत यांनी न्यायालयात मांडले. (Devadatt Kamat’s arguments in the Supreme Court)