जमीर काझी : मुंबई : निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येणारी विशेष पुनरीक्षण (एसआरआर) महाराष्ट्रातील मोहीम कोणतीही घाईगडबड न करता निष्पक्षपणे राबिवण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसच्यावतीने राज्य निवडणूक आयोगाने करण्यात आली आहे. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांना गुरुवारी निवेदन दिले.
अन्य राज्यात जाणीवपूर्वक विशिष्ट जाती, धर्माची मते वगळल्याच्या तक्रारी आहेत. महाराष्ट्र तसा प्रकार करण्याचा प्रयत्न झाल्यास आयोगाविरुद्ध तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
शिष्टमंडळात काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री नसीम खान, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव सचिन सावंत, प्रदेश सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर, अभिजित सपकाळ आदी सहभागी होते. (Implement the SIR impartially across the state)
एसआयआर साठी पुरेसा वेळ द्या
भेटीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, महाराष्ट्रात २००२-०४ या काळात एसआयआर प्रकिया राबविण्यात आली होती, ही संपूर्ण मोहीम कोणत्याही घाईगडबडीत न करता जवळपास १३ महिन्यांच्या कालावधीत झाली होती. आता २५ वर्षानंतर ही प्रक्रिया होत असताना साडेतीन कोटींनी वाढलेल्या मतदारसंख्येचा विचार करून या प्रक्रियेचे नियोजन करावे. महाराष्ट्रात पुढील २-३ वर्षात कोणत्याही निवडणुका नसल्याने ही प्रक्रिया दीड-दोन वर्ष चालली तरी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पुरेसा वेळ देऊन ही प्रक्रिया केल्यास जनतेच्या मनात संशयाची भावना राहणार नाही. जनगणना आणि एस.आय.आर. एकाच अधिकारी वा कर्मचा-याकडून करू नये. राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना एस.आय.आर. च्या सॉफ्ट कॉपी, ओसीआर किंवा मशीन रिडेबल स्वरूपात तसेच हार्ड कॉपी देण्यात याव्यात. एस.आय.आर. वर आक्षेप नोंदविण्यासाठी तसेच नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी किमान एक महिन्याची मुदत देण्यात यावी. (Implement the SIR impartially across the state)
दबावाखाली काम करणार नाही याची खबरदारी घ्या
सपकाळ पुढे म्हणाले की, एखाद्या मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी त्याचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी किमान सात दिवसांची नोटीस दिली जाणे गरजेचे आहे. बीएलओ कोणतीही व्यक्ती, संस्था वा राजकीय नेते यांच्या दबावात काम करणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे तसेच बीएलए नोंदणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी. संपूर्ण एसआयआर प्रक्रियेचा डेटा किमान पाच वर्षे ईआरओ आणि डीईओ स्तरावर जतन केला जावा. तसेच, राजकीय पक्षांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार हा डेटा उपलब्ध करून दिला जावा. नमुना ७ अर्जाची काटेकोर तपासणी केली जावी. ‘अनुपस्थित, स्थलांतरित किंवा मृत’ म्हणून चिन्हांकित केलेल्या मतदारांची यादी मतदान केंद्र स्तरावर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना वेळेवर दिली द्यावी. नागरिकत्व सिध्द करायला लावणारी वा एनआरसीची मागच्या दाराने अंमलबजावणी करणारी प्रक्रिया होणार नाही, याची काटेकोर काळजी घेण्यात यावी. केवळ मतदार नोंदणीपुरतीच ही प्रक्रिया मर्यादित ठेवावी. तसेच निवडणूक जाहीर झाल्यावर नोंदणी थाबवण्यात यावी अशा मागण्या केल्याचे सपकाळ यांनी सांगितले.( Implement the SIR impartially across the state)