कोल्हापूर : प्रतिनिधी: परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ ही संकल्पना ही ब्राम्हण समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या आर्थिक स्तर उंचाविण्याच्या उद्देशाने मांडण्यात आली. परंतू महामंडळ स्थापनची अंमलबजावणी अपुरी, असमान आणि समाजाच्या वास्तवाशी विसंगत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी शरदचंद्र काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते मकरंद कुलकर्णी यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे. हे महामंडळ ब्राह्मण समाजाचा विकास की सरकारी फसवणूक असा सवालही त्यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ब्राह्मण समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केल्याची १४ डिसेंबर २०२३ ला मोठी घोषणा केली. त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद केली. .ब्राह्मण समाजातील शिष्टमंडळाशी ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक घेण्यात आली. आणि प्रशासनाला महामंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला. (Parshuram Economic Development Corporation)
१४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी परशुराम आर्थिक महामंडळ स्थापना झालेली नसताना विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन महामंडळाच्या अध्यक्ष यांची निवड जाहीर करण्यात आली. महामंडळ औपचारिकरित्या स्थापना करून कार्यान्वित होण्यापूर्वीच कार्यालयावर खर्च करण्यात आला. कार्यालयाचे उद्घाटन १ मे २०२५ रोजी करण्यात आले. परंतू कार्यालय स्थापन करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास उदघाटन झाल्यानंतर म्हणजेच ६ मे २०२५ रोजी मान्यता देण्यात आली आणि २३ जुलै २०२५ रोजी महामंडळाच्या कार्यालयाच्या दुरुस्ती व नुतनीकरणाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र, महामंडळाची औपचारिक स्थापना पूर्ण होण्याआधीच कार्यालयासाठी खर्च करण्यात आला, कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झाली. (Parshuram Economic Development Corporation)
“आधी खर्च – नंतर संस्था” हा प्रकार कायद्याच्या चौकटीत बसतो का? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. ही बाब महाराष्ट्र वित्तीय नियम, सार्वजनिक निधी खर्चाचे तत्त्व आणि प्रशासकीय शिस्त यांना धरून नाही. ब्राह्मण समाज महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी साधारणपणे एक कोटी लोकसंख्या आहे त्यामध्ये ग्रामीण-शहरी, अल्प उत्पन्न, बेरोजगार, पुरोहित, शिक्षक, संस्कृत पंडित असे आहेत. ५० कोटींचा निधी आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी संख्या केवळ सुमारे ५० लोकांपुरती मर्यादित ठेवणे ५० लाभार्थी देणे म्हणजे समाजाची चेष्टाच केलेली आहे. हे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेशी सुसंगत ठरत नाही. (Parshuram Economic Development Corporation)
२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात या महामंडळा साठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली. २०२४-२५ मध्येही निधीची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात एक कोटी सुद्धा निधी दिला गेला नाही. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना बँकाकडून घेतलेल्या रक्कम १५ लाखापर्यंतच्या कर्जाचे व व्याजाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास लाभार्थ्यांने बँकेकडे भरलेल्या व्याजाची रक्क्म महामंडळाकडून दरमहा लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल. व्याज परताव्याची कमाल रक्कम साडेचार लाख राहील. म्हणजेच ५० लाभार्थ्यांना प्रत्येकी दीड लाख याप्रमाणे एकुण रक्कम ७५ लाख ते एक कोटीच्या दरम्यानच होते. म्हणजेच या योजनेद्वारे मिळणाऱ्या लाभावरुन असे दिसून येते की, शासन मोठमोठ्या घोषणा करुन समाजामध्ये व जनतेमध्ये भुलभुलेय्या निर्माण करत आहे.
पौराहित्य करणाऱ्या लोकांनसाठी योजनेमध्ये उल्लेख दिसून येत नाही. वयाची अट १८ ते ४५ अशी वयाची अट ठेवली आहे. परंतू समाजातील पौराहित्य करणाऱ्या आणि अल्प उत्पन्न असणारा वर्ग हा फार मोठा असून ती वय मर्यादा वाढवून ६० पर्यंत करणे आवश्यक आहे. शेती, घर किंवा तारण नसलेले कुटुंब योजने बाहेरच फेकले जात आहेत. समाजातील लोकांच्याकडे तारण देण्यासाठी शेती अगर घर नाहीत त्यामुळे तारणाची अट शिथील करुन कुटुंबातील उत्पन्न मिळवणाऱ्या व्यक्तीला सहकर्जदार करुन घेऊन या योजनेचा लाभ द्यावा.