सरकारी खात्यामध्ये आरएसएसशी संबंधित लोकांची भरती केंद्रीय पातळीवर खुलेआम सुरू आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येही संघाशी संबंधित व्यक्ती, संस्थांनी अनेक महत्त्वाचे प्लॅटफॉर्म व्यापले आहेत. आता तर थेट सरकारी यंत्रणेतच संघाशी संबंधित संस्थेची घुसखोरी झाली आहे. त्यामुळे सरकारी गोपनीयताच धोक्यात आल्याचे मानले जाते.
विजय चोरमारे
केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारनं झोहो कॉर्पोरेशनवर केलेली विशेष मेहेरबानी पाहिल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा सगळा प्रकार संशय वाढवणारा आहे. गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारच्या सुमारे १२ लाख कर्मचाऱ्यांचे ईमेल हे सरकारी NIC.in सर्व्हरवरून काढून खासगी कंपनी झोहो कडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. या यादीत पंतप्रधान कार्यालयाचाही समावेश आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांचा वैयक्तिक ईमेल सुद्धा आता झोहोवर आहे.
डोमेन अजूनही nic.in किंवा gov.in असेच आहे, पण ईमेल स्टोरेज, ऍक्सेस आणि प्रोसेसिंग हे सर्व आता झोहोच्या सर्व्हरवर होते. या सगळ्या गोष्टींमुळे झोहोमार्फत सरकारी फाईल्स किंवा ईमेल सिस्टममध्ये ‘संघा’शी संबंधित नेटवर्कने घुसखोरी केली आहे का? डेटा सुरक्षेबद्दल आणि गोपनीयतेबद्दल नवीन प्रश्न उभे राहिले आहेत. (Zoho company)
भारतामध्ये ‘स्वदेशी’चा देखावा करून संवेदनशील सरकारी माहिती धोक्यात आणली जात आहे का, असा मुद्दा समोर आला आहे. ‘स्वदेशी’चा गवगवा करीत सरकारी संस्थांचे काम काढून ते आपल्या मर्जीतल्या खासगी कंपन्यांना देण्याचे उद्योग मोदी सरकारने सुरू केले आहेत का? असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. एकीकडे अनेक सरकारी उद्योग खासगी उद्योगपती मित्रांच्या घशात घातले आहेत. आता सरकारी यंत्रणेतच थेट खासगी लोकांची घुसखोरी होत आहे.
या कंपनीचे संस्थापक श्रीधर वेम्बू हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) निकटवर्ती मानले जातात. त्याचमुळे यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित होत आहेत —
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ईमेल सेवा या कंपनीकडे सोपवण्याचा निर्णय कितपत योग्य आहे? यामुळे सरकारच्या फाइल्स, दस्तऐवज आणि डेटा एका खासगी संस्थेकडे जात नाही का? आणि झोहोमार्फत आरएसएस ला सरकारी डेटात प्रवेश मिळू शकतो का, हा देखील गंभीर मुद्दा आहे. (Zoho company)
केंद्राच्या शिक्षण मंत्रालयाने ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी “सर्व शासकीय ईमेलसाठी झोहो सूट वापरण्याचा आदेश काढला.केंद्र सरकारमध्ये सध्या ३४.६ लाख कर्मचारी आहेत, आणि केंद्र-राज्यांचे मिळून एकूण सुमारे २.१५ कोटी कर्मचारी आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या ईमेलसाठी झोहोला दरवर्षी सुमारे ३०० रुपये शुल्क दिले जात आहे. त्यामुळे केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ईमेलसाठीच सरकार झोहो कंपनीला सुमारे १०३ कोटी ८० लाख रुपये वार्षिक देणार आहे.
२०२३ मध्ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन आणि झोहो यांच्यात झालेल्या सात वर्षांच्या करारामुळे हे शिफ्टिंग करण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत पीएमओ सह सर्व सरकारी ईमेल्स एनआयसी च्या डोमेनवरून झोहोवर हलवले गेले. यामुळे आता झोहोला सरकारी फाईल्स आणि दस्तऐवजांपर्यंत थेट एंट्री मिळाली आहे.‘स्वदेशी’चा नारा देणाऱ्या सरकारने एनआयसी सारखी स्वदेशी आणि सरकारी संस्था बाजूला सारून एका खासगी कंपनीला प्राधान्य देण्याचे कारण काय, असा प्रश्न यासंदर्भात उपस्थित केला जात आहे.
इंदिरा गांधींची दूरदृष्टी
१९७६ हे वर्ष बहुतेकांना आणीबाणीमुळे लक्षात असेल. पण त्याच वर्षी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी एक दूरदर्शी पाऊल उचलले – त्यांनी नॅशनल इन्फॉर्मॅटिक्स सेंटर (एनआयसी) ची स्थापना केली. ही संस्था भारतातील डिजिटल इंडिया आणि ई-गव्हर्नन्सचा पाया रचणारी ठरली.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली एनआयसी ही भारत सरकारची प्रमुख आयटी संस्था आहे. ती ई-गव्हर्नन्स, आयसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डिजिटल सेवा केंद्रापासून ते तालुका-पातळीपर्यंत पुरवते. आजपर्यंत सर्व सरकारी ईमेल्स एनआयसी च्याच माध्यमातून चालत होते. डिजिटल क्रांती घडवून आणणाऱ्या या संस्थेला आता सरकारने “निरोपाच्या” टप्प्यावर आणून ठेवले आहे. (Zoho company)
झोहो म्हणजे काय?
झोहो कॉर्पोरेशन ही कंपनी १९९६ साली श्रीधर वेम्बू यांनी तमिळनाडूच्या तेंकासी येथे सुरू केली. ही एक क्लाउड-बेस्ड सॉफ्टवेअर कंपनी आहे. जी झोहो मेल, सीआरएम, प्रोजेक्टस् अशा अनेक डिजिटल टूल्स विकसित करते. ही कंपनी लहान आणि मध्यम उद्योगांना स्वस्त आणि वापरण्यास सोपी सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देते.
अलीकडेच तिने “अरात्ती मेसेंजर” नावाचे अॅप लाँच केले आहे — जे व्हॉट्सअॅपसारखे आहे. अर्थात त्यामध्ये गोपनीयतेबाबतचे काही प्रश्न बाकी आहेत. भारतीय कंपनी म्हणून झोहोला संधी दिली जात आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांत मोदी सरकारकडून मिळालेल्या ‘मेहरबानीं’मुळे तिच्या आरएसएस संबंधांबद्दलची पार्श्वभूमी चर्चेत आली आहे.
वेम्बू आणि आरएसएस यांचे संबंध
२०२३ मध्ये डीआयसी ने झोहोसोबत करार केला. त्यावेळी अनेकांना धक्का बसला. परंतु थोड्याच काळात वेम्बू यांचे आरएसएस चे संबंध समोर आले. २२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी गोरखपूर येथील पं. दीनदयाळ उपाध्याय विद्यापीठात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (अभाविप) अधिवेशन झाले. या अधिवेशनाला वेम्बू हे मुख्य अतिथी होते. त्याआधी ते चेन्नई येथे अभाविप च्या संगमम कार्यक्रमातही सहभागी झाले होते. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ते आरएसएस च्या आयटी शाखेच्या “रिसर्जंड भारत ” या कार्यक्रमातही मुख्य अतिथी होते.
वेम्बू यांनी मनी कंट्रोलला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये आपली आरएसएस शी वैचारिक जवळीक असल्याचे मान्य केले आहे. ते स्वदेशी जागरण मंचाचे सदस्य आहेत. सोशल प्लॅटफॉर्म्सवरून ते आरएसएस च्या विचारसरणीचे प्रसारक म्हणूनही ओळखले जातात.
सरवण राजा प्रकरण
झोहोचे माजी मार्केटिंग मॅनेजर सरवण राजा यांनी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये कंपनी सोडली. त्यांनी एका ब्लॉगमध्ये आरएसएस च्या स्वातंत्र्य संग्रामातील भूमिकेवर टीका केली होती. त्यांनी लिहिले — “आरएसएस प्रत्येक मंचावर अति-राष्ट्रवाद पसरवत आहे, पण इतिहास त्यांच्या देशभक्तीबद्दल काही वेगळे सांगतो.”
त्यानंतर वेम्बू संतापले. त्यांनी उत्तर दिले की, “फ्री स्पीचच्या नावाखाली काहीही बोलू नका. स्वतःचा प्लॅटफॉर्म तयार करा. मी तुम्हाला काढत नाही, पण माझा तुमच्या मतांना विरोध आहे. तुमची भूमिका वेगळी असेल, तर येथे का काम करत आहात?” असा प्रश्नही विचारला होता. यानंतर सरवण राजा यांनी कंपनी सोडली. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर #BoycottZoho हा ट्रेंडही चालला, २०२१ मध्ये मोदी सरकारने वेम्बू यांना ‘पद्मश्री’ पुरस्कार देऊन सन्मानित केले.
टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, झोहो ही आयएसएस विचारसरणीचा विस्तार करणारी कंपनी आहे. आणि सरकार देशातील संवेदनशील डेटा एका खासगी कंपनीमार्फत आयएसएस च्या हाती देत आहे.नोंदणीकृत नसलेल्या आरएसएससारख्या संस्थेला (RSS) आपली गोपनीयता आणि राष्ट्रीय माहितीमध्ये हस्तक्षेपाची संधी दिली जाणे आक्षेपार्ह मानले जात आहे.