नवी दिल्लीः राहुल गांधींच्या दबावाखाली मोदी सरकारला झुकले. संसद मार्ग पोलिस ठाण्याने पॅलेट गन प्रकरणातील पीडित साहिल लोचव यांच्या तक्रारीवर एफआयआर दाखल करण्यास होकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, राहुल गांधींच्या धरणे आंदोलनाला भाजपकडून ‘अराजकता’ ठरवले जात होते. मात्र राहुल गांधींच्या दबावापुढे सरकार झुकले आणि ही कायद्याची लढाई असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसद मार्ग पोलिस ठाण्याबाहेर धरणे सुरू केल्यानंतर काही तासांतच दिल्ली पोलिसांनी पॅलेट गनने जखमी झालेल्या विद्यार्थी साहिल लोचव यांच्या तक्रारीवर एफआयआर दाखल करण्याची तयारी दर्शवली. राहुल गांधी यांनी सुमारे साडेसात तास धरणे आंदोलन केल्यानंतर सरकार झुकले आणि पोलिसांना एफआयआरची मागणी मान्य केली.
कायदेशीर आधार मजबूत
२० जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान पॅलेट गनच्या गोळीबारात जखमी झालेल्या दहा जणांमध्ये साहिलचा समावेश आहे. राहुल गांधींनी स्वतः मागणी करूनही पोलीस सुरुवातीला एफआयआर दाखल करण्यास तयार नव्हते. मात्र राहुल गांधी बसून राहिले आणि संसद मार्ग पोलिस ठाण्याच्या परिसरात गर्दी वाढू लागल्यानंतर पोलिसांनी अखेर माघार घेतली आणि राहुल गांधींना पीडिताच्या तक्रारीवर एफआयआर दाखल करण्याचे आश्वासन दिले.
हेही वाचाः दिल्लीतल्या लाठीमारानं देश शुद्धीवर आलाय का ?
यापूर्वी संसदेत, सर्वोच्च न्यायालयात तसेच माध्यमांशी बोलताना मोदी सरकारच्या मंत्र्यांनी जंतर-मंतरवर जणू काही घडलेच नव्हते, अशा पद्धतीने मांडणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हा घटनाक्रम महत्त्वाचा ठरतो.
आता पॅलेट गन प्रकरणी एफआयआर दाखल झाल्यामुळे या प्रकरणाचा कायदेशीर आधार अधिक मजबूत होणार आहे. आणखी किमान नऊ जण पॅलेट गनमुळे जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पोलिसांना त्यांच्या तक्रारींचीही नोंद घ्यावी लागणार आहे; अन्यथा हे प्रकरण न्यायालयात जाऊ शकते.
हेही वाचाः देश उद्ध्वस्त होताना, मोदीजी फक्त शिव्या ऐकत होते!
संसद मार्ग पोलिस ठाण्याबाहेर धरणे सुरू करताना राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले होते की, एफआयआर दाखल होईपर्यंत ते तिथून जाणार नाहीत. मात्र भाजपने त्यांच्या या आंदोलनावर अराजकता निर्माण केल्याचा आरोप केला.
मोदी सरकारसमोर पर्यायच नव्हता
पॅलेट गनचा मुद्दा जसजसा चर्चेत येत गेला, तसतशी मोदी सरकारची बदनामी होण्याबरोबरच राजकीय अडचण वाढत गेली.
१४ ऑगस्ट रोजी साहिल लोचव आपल्या वकिलांसह दिल्ली पोलिसांच्या संसद मार्ग पोलिस ठाण्यात गेले आणि त्यांनी लेखी तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तक्रार स्वीकारली; मात्र तपास अधिकारी कोण असेल किंवा साहिलने पुढे कोणाशी संपर्क साधायचा, याची कोणतीही माहिती दिली नाही. दिल्ली पोलिसांनी तपास अधिकाऱ्याचा फोन नंबर देण्यासही नकार दिला.
१७ ऑगस्ट रोजी ई-मेल आणि फोनच्या माध्यमातून संसद मार्ग पोलिसांशी पुन्हा संपर्क साधण्यात आला. तरीही तपास अधिकाऱ्याचा नंबर देण्यात आला नाही. तक्रार प्राप्त झाल्याची पुष्टीही करण्यात आली नाही.
त्यानंतर शुक्रवारी, २१ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी स्वतः पीडित साहिल लोचव यांच्यासोबत पोलिस ठाण्यात पोहोचले आणि एफआयआर दाखल करण्याचा आग्रह धरला. सुरुवातीला पोलिस अधिकारी त्यासाठी तयार नव्हते. राहुल गांधी यांनी माध्यमांना सांगितले की, पोलिस अधिकाऱ्यांनी आपल्या वरिष्ठांचा हवाला देत एफआयआर दाखल करता येणार नसल्याचे सांगितले.
हे प्रकरण दखलपात्र गुन्ह्याशी संबंधित असल्याने एफआयआर दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र विरोधी पक्षनेत्याने ठामपणे दबाव आणल्यानंतरच दिल्ली पोलिसांनी कारवाई केली.
भाजपकडून राहुल गांधींवर अराजकतेचा आरोप
राहुल गांधी धरणे आंदोलनाला बसताच भाजप नेते सक्रिय झाले. भाजप खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेतली.
प्रसाद यांनी दावा केला की या घटनेचा तपास सुरू आहे. पोलिस आधीच तपास करत असतील, तर राहुल गांधींच्या धरण्याचे औचित्य काय, असा सवाल त्यांनी केला.
हेही वाचाः आळशी काँग्रेस आणि कॉक्रोच
रविशंकर प्रसाद यांनी असेही सांगितले की या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत असून त्यात आणखी दोन न्यायाधीश, माजी सीबीआय संचालक आणि एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.
त्यामुळे पॅलेट गनमधून गोळीबार झाला होता की नाही, हेदेखील तपासाचा विषय असल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तपासाची यंत्रणा उपलब्ध असताना राहुल गांधी पोलिस ठाण्याबाहेर धरणे देऊन नेमका कोणता संदेश देऊ इच्छितात?, असा प्रश्नही रविशंकर प्रसाद यांनी उपस्थित केला.
पूर्वपरवानगी किंवा पूर्वसूचना न देता पोलिस ठाण्याबाहेर धरणे देणे हे कायद्याच्या राज्याचा सन्मान करणारे नाही, असा आरोप करत त्यांनी त्याला ‘अराजकतेचे राजकारण’ म्हटले.
रविशंकर प्रसाद यांनी राहुल गांधींना लक्ष्य करत प्रश्न केला की, विरोधी पक्षनेत्याने कायदा आणि संस्थांचा आदर करू नये का? भाजपने काँग्रेसच्या या आंदोलनाला राजकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न ठरवले.
नड्डा, स्मृती इराणी यांचीही टीका
केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनीही आंदोलनामागील हेतूवर प्रश्न उपस्थित केला. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा किंवा त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा हा खरा प्रयत्न नसून राजकीय नैराश्य आणि फोटो काढून घेण्याची रणनीती असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हेही वाचाः … आणि झुरळांनी मोदींची खुर्ची हलवली!
विरोधी नेते महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर संसदीय चर्चेपासून दूर राहतात, असा आरोपही त्यांनी केला. वंदे मातरमच्या अवमानाशी संबंधित वादांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी सार्वजनिक आंदोलने केली जात असल्याचेही नड्डा यांनी म्हटले.
भाजप नेत्या स्मृती इराणी यांनीही राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली.
काँग्रेसचा भाजपवर पलटवार
काँग्रेसने भाजपचे आरोप हे मूळ मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. २० जुलैच्या आंदोलनात कथितरीत्या पॅलेट गनचा वापर झाला की नाही? आणि झाला असेल तर त्यासाठी जबाबदार कोण?, असा प्रश्न काँग्रेसकडून उपस्थित करण्यात आला.
एफआयआर दाखल करणे ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची केवळ मागणी नसून, कथित गुन्हेगारी घटनेच्या तपासाची ही प्राथमिक आणि मूलभूत प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट करून काँग्रेसने म्हटले आहे की, भाजप जबाबदारीपासून पळ काढत असून मूळ मुद्द्यापासून लक्ष हटवण्यासाठी इतर राजकीय विषय पुढे करत आहे.
जयराम रमेश आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनीही धरण्यादरम्यान वारंवार स्पष्ट केले की त्यांची मागणी मर्यादित आणि स्पष्ट आहे—एफआयआर दाखल करा आणि प्रकरणाची चौकशी सुरू करा.
पॅलेट गनचा राष्ट्रीय मुद्दा
पॅलेट गनचा वाद आता केवळ पोलिस कारवाईच्या चौकशीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो संसद आणि रस्त्यावर सरकार आणि विरोधकांमधील वाढत्या राजकीय संघर्षाचा मुद्दा बनला आहे. अखेर राहुल गांधींच्या दबावापुढे सरकार झुकले.
राहुल गांधी यांनी यापूर्वीही या मुद्द्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर हल्ला चढवला आहे आणि सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
आता एफआयआर दाखल झाल्याने पुढचा खरा प्रश्न हा आहे—पॅलेट गनचा वापर नेमका कोणी केला, कोणाच्या आदेशाने केला आणि या कारवाईसाठी जबाबदार कोण?