Vote theft : मतचोरीचा ॲटम बॉम्ब आणि निवडणूक आयोगाचा चोरबाजार
राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाचे जे वस्त्रहरण केलेय, त्यामुळं प्रयत्नांची शिकस्त करूनही निवडणूक आयोगाला आपली लाज झाकता येत नाही. आयोगाची अब्रू झाकण्यासाठी भाजपचे नेते प्रयत्न करायला लागलेत. राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले मूळ मुद्दे सोडून आयोगाकडून भलतेच युक्तिवाद केले जात आहेत. देशातले सगळे विरोधी पक्ष राहुल गांधींच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिल्याचे चित्रही यानिमित्ताने पहिल्यांदाच दिसू लागलंय… (Vote theft)
डॉ. विजय चोरमारे
ही लढाई केवळ मतचोरीची किंवा निवडणूक आयोगाच्या भ्रष्टाचाराची नाही. तर भारताची लोकशाही वाचवण्याची आहे. संविधान वाचवण्याची आहे. याची जाणीव सर्वसामान्य लोकांना व्हायला लागलीय. त्याचमुळं सरकार आणि भाजपचे नेतेही हादरलेत.
राहुल गांधी यांनी २४ जुलैला पहिल्यांदा निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा गंभीर आरोप केला. आपल्याकडे मतचोरीचे “शंभर टक्के पक्के पुरावे” आहेत आणि हे पुरावे “ॲटम बॉम्ब” ठरतील. निवडणूक आयोग भाजपसाठी मतचोरी करत आहे आणि यामुळे देशातील निवडणूक व्यवस्था उद्ध्वस्त होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. (Vote theft)
एक ऑगस्टला राहुल गांधी यांनी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये मतचोरी झाल्याचा दावा केला. कर्नाटकातील बेंगळूरू मध्य लोकसभा मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघाचा उल्लेख केला. तिथे एक लाखाहून अधिक मतांची चोरी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकशाहीविरोधातलं कारस्थान
त्यानंतर सात ऑगस्टला घेतलेल्या सुमारे सव्वा तासांच्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर आरोप करतानाच त्यासंदर्भातील अनेक ठोस पुरावे सादर केले. निवडणूक आयोगाचे भाजपच्या संगनमताने हे ‘लोकशाहीविरोधातलं कारस्थान’ असल्याची टीकाही त्यांनी केली. निवडणूक आयोगाने मात्र हे आरोप फेटाळले असून राहुल गांधी यांना जे काही म्हणायचे असेल ते त्यांनी शपथपत्रावर सादर करावे, अशी हास्यास्पद मागणी केली आहे.
लांबवलेले वेळापत्रक
राहुल गांधी यांनी जे आरोप केले आहेत, त्यातला पहिला आरोप आहे निवडणुकीच्या वेळापत्रकासंदर्भातला. भारतात ‘ईव्हीएम मशीन’ नसताना सगळा देश एकावेळी मतपत्रिकेवर मतदान करायचा. पण, आता महिनोंनमहिने मतदानाची प्रक्रिया चालते. मतदानाचे अनेक टप्पे केले जातात. काहीवेळा अचानक निवडणुकीचं वेळापत्रक बदललं जातं, हे सगळं निवडणूक नियंत्रित करण्यासाठी केलं जातं, असं राहुल गांधींनी म्हटलंय. (Vote theft)
राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपातला मुख्य आणि सर्वांत गंभीर आरोप आहे तो मतचोरीचा. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर त्यासंदर्भातील चर्चा सुरू झाली होती. या आरोपाच्या पुष्ट्यर्थ ते तीन मुद्दे मांडतात.
- आधीच्या पाच वर्षांत जितके नवे मतदार जोडले गेले नाहीत तितके शेवटच्या पाच महिन्यांत नोंदवण्यात आले.
- प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा मतदारांची संख्या जास्त असल्याचे आढळून आले
- मतदानाच्या दिवशी सायंकाळी पाच वाजल्यानंतर अचानकच मतांच्या टक्केवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली.
निवडणूक आयोग पुरावे देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. तसेच पुरावे नष्ट करण्याचे काम करीत असल्याचा आरोपही राहुल गांधींनी केलाय. त्यांनी म्हटलंय, म्हणाले, ‘‘निवडणूक आयोग मतदानासंदर्भातील रेकॉर्ड्स देण्यास टाळाटाळ करतो. मतदानाच्या ‘सीसीटीव्ही फुटेज’सारखे पुरावे नष्ट करण्याचं काम निवडणूक आयोगाकडून केलं जातंय.’’
निवडणूक आयोग डिजिटल मतदान यादी देण्यास का नकार देतो? हा त्यांचा मूलभूत प्रश्न आहे. त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने सीसीटीव्ही फुटेज मिळवण्यासंदर्भातील नियमांमध्ये अचानक बदल का केला? याचीही विचारणा त्यांनी केली आहे. (Vote theft)
मागणी केल्यानंतर जी मतदार यादी दिली तीही स्कॅन होऊ शकत नाही, अशी दिली..
हे मुद्दे मांडून राहुल गांधी विचारतात की, ‘‘कोणतंही रेकॉर्ड नष्ट केलं जाता कामा नये, निवडणूक आयोगाच्या कारभारात पारदर्शकता हा लोकांचा अधिकार आहे. असं असताना, निवडणूक आयोगाला नेमकं काय लपवायचं आहे?’’
हे आरोप करतानाच त्यांनी कर्नाटकातील बंगळुरू मध्य लोकसभा मतदार संघातील महादेवपुरा या विधानसभा क्षेत्रात एक लाख मतांची चोरी झाल्याचे सोदाहरण स्पष्ट केले.
पाच प्रकारे मतचोरी
हा आरोप करताना त्यांनी पाच प्रकारे मतचोरी होत असल्याचं सांगितलं. यामध्ये, डुप्लिकेट मतदार, खोटे आणि अवैध पत्ते असलेले मतदार, एकाच पत्त्यावर भरमसाट मतदारांची नोंदणी, अवैध फोटो आणि फॉर्म ६ चा गैरवापर असलेले मतदार अशा पाच माध्यमांतून मतचोरी होत असल्याचा आरोप केला.
महादेवपुरा या विधानसभा मतदारसंघात ११ हजार ९५६ मते ही डुप्लिकेट मतदारांच्या माध्यमातून चोरली. म्हणजे एकच मतदार मतदारयाद्यांमध्ये वेगवेगळ्या बूथ नंबरवर अनेकदा येतो. याशिवाय एकच मतदार वेगवेगळ्या राज्यांमध्येही मतदार असल्याचं दिसून आल्याचं ते सांगतात.
मतचोरी करण्यासाठी खोटे पत्ते असलेले कित्येक बनावट मतदार वापरले जात असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. या माध्यमातून महादेवपुरा या एका मतदारसंघात ४० हजार ९ मतांची चोरी केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या मतदारांचे पत्ते अस्तित्वातच नाहीयेत किंवा त्यांच्या पत्त्याच्या रकान्यात ‘0,-,#’ अशी चिन्हे दिसून येतात. हे पत्ते व्हेरिफाय न करता येण्याजोगे आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे.
एकाच पत्त्यावर भरमसाट मतदार नोंदवून दहा हजार ४५२ मतांची चोरी एकट्या महादेवपुरा मतदारसंघात केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. एका छोट्याशा घरात तब्बल ८० लोक राहत असल्याची नोंद त्यांनी उदाहरणादाखल दाखवली.
मतदान कार्डावरचा किंवा मतदार यादीतला मतदाराचा फोटो ही मतदाराची प्रमुख ओळख असते. परंतु महादेवपुरा या मतदारसंघात ४१३२ मतांची चोरी चुकीचे फोटो असलेल्या मतदान कार्डांचा वापर करून झाली आहे. (Vote theft)
नव्या मतदारांना मतदान प्रक्रियेत जोडून घेण्यासाठी ‘फॉर्म 6’ चा वापर केला जातो. मात्र महादेवपुरा मतदारसंघातील ‘शकुनरानी’ या ७० वर्षीय वृद्धेची नोंदणी नव्या मतदार म्हणून दोनदा करण्यात आली आहे. या दोन्ही शकूनरानी यांनी मतदानही केलं असल्याचा दावा ते करतात. मात्र, हे उघड होऊ नये, म्हणूनच निवडणूक आयोगाला मतदानाचे सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करायचे आहेत, असाही आरोप त्यांनी केला.
ही मतचोरीची पद्धत आहे. यामध्ये एक पॅटर्न आहे. हे फक्त एका मतदारसंघात नव्हे, तर अनेक ठिकाणी घडलं आहे. निवडणूक आयोग भाजपशी हातमिळवणी करून मतचोरी करीत आहे. भाजपला निवडून येण्यासाठी मदत करीत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
२५ जागा आणि ३३ हजार मतांचा फरक
लोकसभेच्या २०२४ च्या निवडणुकीमध्ये २५ मतदारसंघातील निवडणुका भाजपने फक्त ३३ हजार मतांच्या फरकाने जिंकल्या आहेत. सत्तेत राहण्यासाठीही नरेंद्र मोदींना फक्त २५जागांची गरज होती. याच कारणास्तव निवडणूक आयोग आम्हाला डिजिटल मतदार यादी देत नाहीये,” असाही आरोप ते करतात.
निवडणूक आयोगाने सात ऑगस्टला सायंकाळी पाच वाजून पाच मिनिटांनी एक्स म्हणजे पूर्वाश्रमीच्या ट्विटरवरून एक ट्विट केले. त्यात त्यांनी म्हटले की, द स्टेटमेंट मेड आर मिसलीडिंग. बस्स. एवढेच. त्याला आधार म्हणून त्यांनी सांगितले की, खाली जोडलेल्या प्रतिमेतील तपशील वाचा.
त्यातून असं वाटावं की निवडणूक आयोगानं राहुल गांधी यांनी जे म्हणणं मांडलं आहे, त्याचा प्रतिवाद केला आहे. ते खोटं असल्याचं सहप्रमाण सिद्ध केलं आहे. पण गंमतीचा भाग म्हणजे त्यांनी फक्त राहुल यांच्या ट्विटवर मिसलीडिंग असा शिक्का मारला आणि जणू आपण फॅक्ट चेक केलं, असं भासवलं. खतम. (Vote theft)
पुढचा भाग म्हणजे त्यांनी जी इमेज जोडली होती आणि त्यातील तपशील वाचायला सांगितला होता, ती इमेज कशाची होती, तर ते एक पत्र होतं. त्यात म्हटलं होतं की, राहुल गांधी यांना आपण जे म्हणतो त्यावर विश्वास असेल तर त्यांनी आयोगाकडं नियमानुसार एक शपथपत्र भरून द्यावं. म्हणजे मग आवश्यक त्या कारवाया करता येतील. आणि जर राहुल गांधी यांचा आपल्या बोलण्यावर विश्वास नसेल तर त्यांनी बोलणे थांबवावे.
आजच्या काळात निवडणूक आयोगाच्या दृष्टिकोनातून फॅक्ट चेक संपलं. राहुल गांधींच्या लोकप्रिय डायलॉगमध्ये बोलायचं तर खतम. टाटा. बायबाय.
म्हणजे निवडणुकीचं वेळापत्रक का लांबवलं जातं? काहीवेळा ते अचानक का बदललं जातं?
मतदारांच्या संख्येत अचानकच भरमसाठ वाढ का झाली? निवडणूक आयोग डिजिटल मतदार यादी देण्यास नकार का देतो? ज्या याद्या पुरवण्यात आल्या त्या मशीन-रिडेबल का नव्हत्या?
नवीन मतदारांसाठी असलेल्या फॉर्म ६ चा वापर वयाच्या सत्तरीतल्या लोकांकडून कसा केला जाऊ शकतो? या एकाच व्यक्तीकडून दोनदा मतदान कसं काय होऊ शकतं? छोट्या घरात ८० मतदारांची नावं कशी काय नोंदवली जाऊ शकतात?
निवडणूक आयोगाकडून ४५ दिवसांनंतर सीसीटीव्ही आणि मतदान केंद्राचे व्हीडिओ का नष्ट करण्यात आले? डेटा नष्ट करण्याची इतकी घाई का?
महाराष्ट्रात पाच महिन्यांमध्ये वाढलेल्या ४१ लाख मतदारांचं गौडबंगाल काय आहे?
यापैकी कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर द्यावंसं निवडणूक आयोगाला वाटत नाही. जे काही असेल ते म्हणे शपथपत्रावर द्या.
राहुल गांधी म्हणताहेत की मी लोकसभेत शपथ घेतलीय. आणि सध्या ते लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते आहेत. म्हणजे घटनात्मक पदावर आहेत.
इतक्या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तिनं केलेल्या आरोपांनंतरही निवडणूक आयोगाला बेशरमपणे काहीही खुलासे करताना जराही लाज शरम वाटत नाही.
इतके गंभीर आरोप झाल्यानंतरही निवडणूक आयोगाने औपचारिकपणे पत्रकार परिषद घेतली नाही किंवा सविस्तरपणे उत्तर देणारं एखादं निवेदन का प्रसिद्ध केलेलं नाही?
निवडणूक आयोगाच्या बाजूनं कोण मैदानात उतरलं तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. त्यांनी काय उत्तर दिलं तर – महाराष्ट्रामध्ये मतांची नव्हे, राहुल गांधींच्या डोक्यातील ‘चिप’ची चोरी झाली आहे.
फडणवीस यांना राष्ट्रीय राजकारणात जायचं आहे, त्यासाठी त्याना राहुल गांधींचं टार्गेट दिलं असावं. पण अशा छछोर प्रतिक्रियेमुळं विषयाचं गांभीर्य कमी होत नाही. राहुल गांधींनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं निवडणूक आयोगाकडून घ्यायला हवीत. त्यासाठी लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या प्रत्येकानं आग्रह धरायला हवा.
म्हणजे सरकारची दडपशाही कुठवर जावी..
संसदेतले तीनशे खासदार निवडणूक आयोगावर मोर्चा काढायचा ठरवतात. तर त्यांना अटक केली जाते. शरद पवार, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ खासदारांनाही पोलिस ठाण्यात नेलं जातं. निवडणूक आयोगाला खासदारांची भीती वाटावी, अशी परिस्थिती देशात अजून नाही. म्हणे तीसच खासदार या. खासदार काय निवडणूक आयोगात हिंसाचार करणार होते काय?
प्रश्नांची उत्तरं कुणालाच द्यायची नाहीत. त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर अडवणूक सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर
खरंतर निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेवरून निवडणूक आयोगात पूर्वी काम केलेल्या अधिकाऱ्यांनीच आयोगाला घरचा अहेर दिला आहे. माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी म्हटलंय की, ‘‘निवडणूक आयोगाची शपथपूर्वक पुरावे सादर करण्याची अट योग्य नाही. एका राष्ट्रीय पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नांवर आणि आरोपांवर ‘पॉईंट बाय पॉईंट’ उत्तर दिलं पाहिजे.’’
गंभीर प्रश्नांवर गोंधळाचं वातावरण कायम ठेवणं लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. चांगल्या लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारच्या संशयाचं वातावरण असता कामा नये, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. पण भाजपला आणि निवडणूक आयोगालाही हा गोंधळ कायम ठेवायचा आहे.
पण तो आता जास्त काळ ठेवता येणार नाही. राहुल गांधी यांनी मांडलेले मुद्दे देशाच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचले आहेत. ते अधिक लोकांपर्यंत पोहोचत जातील. विशेष म्हणजे या मुद्यावर सगळे विरोधी पक्ष राहुल गांधी यांच्या पाठिशी उभे राहिले आहेत. यापूर्वी एकटे राहूल गांधी लढत असतानाही सरकारला जड जात होते. आता तर विरोधकांची ताकद सोबत आहे. लोकसभेत लक्षणीय संख्याबळ आहे. त्यामुळं निवडणूक आयोगाला हे सगळं प्रकरण हलक्यात घेता येणार नाही.
