- विजय चोरमारे
पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे वरील खोपोली ते कुसगाव १३ किलोमीटरच्या मिसिंग लिंकसाठी किंवा कनेक्टिंग लिंकसाठी ७१२० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. जाणकारांच्या अंदाजानुसार सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार यात झाला असावा आणि त्याचाच ढिगारा आज मिसिंग लिंकच्या बोगद्याच्या तोंडावर कोसळला. मिसिंग लिंकच्या या प्रकरणामुळं महाराष्ट्रातून नेमकं काय काय मिसिंग आहे, याचा शोध घेतला तर ब-याच गोष्टी सापडतात. (Mumbai Pune missing link slab collapse)
दोन महिन्यांपूर्वी म्हणजे एक मे रोजी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे वर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. खासदार सुप्रिया सुळे त्या वाहतूक कोंडीत अडकल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी वाहतूक कोंडीसंदर्भात व्हिडिओ बनवला होता, आणि वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या इतर लोकांशीही संवाद साधला होता. नेमके त्याच दिवशी एक्सप्रेस वेवरील मिसिंग लिंकचे उदघाटन होणार होते. त्याचा फटका वाहतूकीला बसला होता. मिसिंग लिंकचे उदघाटन ही सरकारसाठी अभिमान वाटावी अशीच गोष्ट होती. मुंबई-पुणे प्रवासात घाटातील वाहतूक कोंडीमुळे जो विलंब होत होता, तो कमी करणारा हा नवा मार्ग होता. तिथून पुढे अटल सेतूमार्गे कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय मुंबईत पोहोचणे शक्य झाले होते. आणि ते तसे झालेसुद्धा.
मोठे प्रकल्प कमिशनखोरीची कुरणे
असे प्रकल्प साकारताना त्यांची गुणवत्ता राखणे गरजेचे असते. परंतु अलीकडे असे मोठाले प्रकल्प म्हणजे राज्यकर्त्यांच्या कमिशनखोरीची नवी कुरणे बनली आहेत. काही दिवसांपूर्वी कंत्राटदारांचे जे अधिवेशन झाले, त्यात त्यांनी कमिशनची टक्केवारी किती भयंकर आहे, हे जाहीरपणे सांगितले होते. मुंबईतल्या मेट्रोपासून मिसिंग लिंकपर्यंत आणि समृद्धी महामार्गापासून प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गापर्यंत हे सरकार कमिशनवर चालले आहे. याच कमिशनच्या पैशातून आमदार, खासदार फोडण्याचे उद्योग सुरू आहेत. प्रकल्पांच्या चकचकीतपणाचे फोटो काढून आणि व्हिडिओ बनवून इमेज बिल्डिंग करण्यावर सगळे निभावले जाते. मग कुणी कुणाला इन्फ्रामॅन म्हणते. कुणी नव्या पुण्याचे शिल्पकार म्हणून होर्डिंग लावते. आणि एकाच पावसात अशा शिल्पकारांचे टवके उडायला लागतात. (Mumbai Pune missing link slab collapse)
गेल्या आठवड्यात भुयारी मेट्रोमार्गावरच्या गळतीचे फोटो प्रसिद्ध झाले होते. परवा मिसिंग लिंकवरच्या खड्ड्यांच्या बातम्या आल्या. मिसिंग लिंकच्या बोगद्यात वरून टवके निघताहेत आणि ते गाडीवर पडताहेत त्यामुळे गाडीची काच फुटल्याचा व्हिडिओ एका वाहन चालकाने शेअर केला होता. आज मुंबईच्या कोस्टल रोडवरच्या बोगद्यात गळती सुरू झाली. हे सगळं कमी होतं म्हणून की काय सोमवारी सकाळी एक्सप्रेसवेला नदीचे स्वरूप आले आणि बोगद्याच्या तोंडावर मोठा ढिगारा कोसळला. गळती लागली. मोठमोठाले दावे करणा-या राज्यकर्त्यांच्या अहंकाराचे फुगे एकापाठोपाठ एक फुटायला लागले. मुंबई-पुणे महामार्गावरची वाहतूक थांबवण्याची नामुष्की आली.
रस्ते विकास महामंडळाचे निवेदन (Mumbai Pune missing link slab collapse)
राज्य रस्ते विकास महामंडळाला दुपारी बाराच्या सुमारास त्यासंदर्भातलं निवेदन प्रसिद्धीस दिलं. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, प्रशासनाकडून मुंबई–पुणे राष्ट्रीय महामार्ग तसेच यशवंतराव चव्हाण मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग पूर्ववत सुरू करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मार्ग सुरू होताच व वाहतुकीबाबत कोणताही निर्णय झाल्यास अधिकृत माध्यमांद्वारे नागरिकांना तात्काळ माहिती देण्यात येईल. तोपर्यंत नागरिकांनी मुंबई–पुणे / पुणे–मुंबई प्रवास शक्य असल्यास टाळावा. अत्यावश्यक प्रवास असल्यास प्रशासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या अधिकृत वाहतूक सूचनांचे पालन करावे.
सुप्रिया सुळे यांना उत्तर
सुरुवातीला सुप्रिया सुळे यांच्या दोन महिन्यांपूर्वीच्या वाहतूक कोंडीवरील व्हिडिओचा उल्लेख केला आहे. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिसिंग लिंकच्या उदघाटनाच्या आनंदात होते. मिसिंग लिंक जिचं नंतरचं नामकरण कनेक्टिंग लिंक असं झालं. परंतु आजही ते मिसिंग लिंक म्हणूनच प्रचलित आहे. ही जणू त्यांच्या आणि एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली झालेली जगातली पहिली क्रांतिकारक घटना आहे, असा सगळा अविर्भाव होता. त्या अविर्भावात ते म्हणाले होते की, सुप्रिया सुळे यांच्यावर भविष्यात कधीही ट्राफिकमध्ये अडकण्याची वेळ येणार नाही. वगैरे. आणि त्याचवेळी तुमच्या सरकारनं थांबवलेलं काम आम्ही कसं पूर्ण केलं, हे सांगायलाही ते विसरले नव्हते. (Mumbai Pune missing link slab collapse)
मुद्दा वाहतूक खोळंबण्याचा नसतो. दरड कोसळण्याचा नसतो. प्रमाणापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यावर राज्यभरात शेकडो दरडी कोसळतात. अनेक मार्गावरची वाहतूक खंडित होते. कमी कालावधीत जास्त पाऊस झाल्यावर अशा प्रकारची संकटं येतात. ती काही पहिल्यांदाच आली आहेत असं नाही. परंतु त्यांच्या मुळापर्यंत न जाता वरवरच्या उपाययोजना केल्या जातात. आणि आजच्या काळात कोणत्याही गोष्टीवरचा उपाय म्हणजे नवा प्रोजेक्ट सुरू करणे. कारण प्रोजेक्टशिवाय पैसा नाही. टक्केवारी नाही. पार्टी फंड नाही. त्यामुळं भस्म्या झाल्यासारखं सरकार प्रोजेक्टच्या मागं लागलेलं दिसतं. कुणालाही सुरुवातीला अशा प्रोजेक्ट्सचं कौतुक वाटत असतं. आधी किती खस्ता होत्या आणि आता सगळं किती सोपं झालं, असं वाटत असतं. एक्सप्रेस वे झाला त्यावेळीही असंच वाटत होतं. आणि नंतर मिसिंग लिंक किंवा कनेक्टिंग लिंक झाली त्यावेळीही तसंच वाटत होतं.
प्रश्न विचारणारे विकासाचे विरोधक
तसं वाटणं काहीही चूक नव्हतं. प्रवास सोपा झाला होताच. परंतु हे प्रोजेक्ट आकार घेत असताना काही जाणकार लोक शंका घेत असतात. पर्यावरणाच्यादृष्टिनं असतात. कामाच्या गुणवत्तेच्या दृष्टिनं असतात. विकासाचे विरोधक म्हणून त्यांच्यावर शिक्के मारले जातात. विरोधी पक्षांचे हस्तक म्हणून त्यांना हिणवलं जातं. त्यांच्यावर झुंडीच्या झुंडी चाल करून जातात. प्रश्न विचारणं किंवा उपस्थित करणंही देशद्रोहाच्या पातळीवर नेऊन ठेवलंय सरकारनं. सरकारसंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरं सरकारनं द्यायला हवीत, पण ती सरकारऐवजी भाजपचे प्रवक्ते देतात. अर्थात निवडणूक आयोगावरील आक्षेपाची उत्तरं जिथं भाजपचे प्रवक्ते देतात, तिथं सरकारवरच्या आरोपांची उत्तरं देण्याचा त्यांना घटनादत्त अधिकारच पोहोचतो, असं म्हणावं लागेल.
आम्ही सत्तेवर आहोत. आम्ही काहीही करू. कसेही वागू अशीच सगळ्यांची धारणा बनलीय. अगदी राम मंदिरातल्या चोरीबद्दल कुणी काही बोलत नाही. पण त्याबद्दल प्रश्न विचारल्यावर सत्तर वर्षांची भाषा करतात. आणि निर्लज्जपणे चोरीचंही समर्थन करतात. ती आपली धर्मांतर्गत बाब असल्याचं निलाजरं समर्थन करतात. (Mumbai Pune missing link slab collapse)
तर मुद्दा आहे कामाच्या निकृष्ट दर्जाचा. पर्यायानं भ्रष्टाचाराचा.
५५ हजार कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा शक्तिपीठ महामार्ग
साधे शक्तिपीठ महामार्गाचे उदाहरण घेऊ. कुणाचीही मागणी नसलेला, कुणाचीही गरज नसलेला हा नवा मार्ग फडणवीस सरकारने काढला आहे. काय तर म्हणे सगळी देवस्थानं जोडू. या देवस्थानांना जोडणारे आताचे जे रस्ते आहेत, ते रिकामे आहेत. तिथले टोल तोट्यात आहेत. तरीही हे नवा शक्तिपीठ महामार्ग बांधायला निघालेत. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार शक्तिपीठ महामार्गामध्ये हे सरकार ५५ हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करायला निघाले आहे.
खोपोली ते कुसगाव या १३.३ किलोमीटर लांबीच्या या मिसिंग लिंक प्रकल्पासाठी ७१२० कोटी रुपये खर्च झाला आहे. आणि जाणकारांच्या अंदाजानुसार या कामात किमान तीन हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असावा. (Mumbai Pune missing link slab collapse)
या आकडेवारीवर नजर टाकली तर सहज लक्षात येऊ शकते की, मिसिंग लिंकच्या बोगद्यामध्ये जी दरड कोसळलेली दिसली, त्यातून या तीन हजार कोटी रुपयांचा ढिगारा खाली कोसळला.
नवे प्रकल्प राबवताना पर्यावरणाचे नियम पाळले जात नाहीत. त्यादृष्टिने काळजी घेतली जात नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कामाची गुणवत्ताही राखली जात नाही. महायुतीच्या काळातील असंख्य प्रकल्पांमध्ये हे दिसून येते.
फ्री वे आणि सी लिंक
काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात उभारलेला मुंबईतील विलासराव देशमुख यांच्या नावाचा फ्री वे किंवा राजीव गांधी यांच्या नावाचा सी लिंक हे दोन प्रकल्प गुणवत्तेच्या दृष्टिने मानदंड ठरतील असे आहेत. पंधरा वर्षांनंतरही तिथला टवका निघालेला नाही. आणि २०१४ नंतरच्या अनेक कामांच्या त्यातही पुन्हा गेल्या तीनचार वर्षांतील कामाच्या नियमित तक्रारी सुरू आहेत. (Mumbai Pune missing link slab collapse)
एकूण महाराष्ट्रातून कायकाय मिसिंग आहे, याची यादी बनवायची ठरवली तर ती फार मोठी होईल. आणि तुम्ही-आम्ही कितीही आदळआपट केली तरी निवडणूक जिंकण्याचं तंत्र सापडलेल्या या सरकारला त्याची जराही लाज वाटणार नाही.