बेळगाव : मुंबईत विधानभवनात सीमाप्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकार समितीची बैठक झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बेळगाव दौऱ्यावर आलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना, महाजन आयोगाचा अहवाल हाच अंतिम असून सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकारची भूमिका बदललेली नाही. कर्नाटक राज्याचे हित जपण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न केले जातील असे स्पष्ट केले. (Belgaum is part of Karnataka)
सुवर्णसौध येथे पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, राज्याच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग आहे. या भूमिकेला अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी बेळगाव महानगरपालिकेची विशेष बैठक बोलावून बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असल्याचा ठराव मंजूर करण्याबाबत बेंगळुरूला बैठक घेऊन सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे सांगितले सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने बैठक घेतल्यावर कर्नाटकने पुन्हा महाजन आयोगाचे तूणतुणे वाजवले आहे.
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी म्हादई पाणीवाटप प्रश्नाचाही उल्लेख केला. केंद्र सरकारकडून अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसला, तरी गोवा आणि महाराष्ट्राशी समन्वय साधून हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कन्नड संघटनांच्या प्रतिनिधींनी देखील सीमा प्रश्नाबाबत आपली भेट घेतली आहे. लवकरच बेंगळुरूमध्ये त्यांना बोलावून वरिष्ठ स्तरावर चर्चा करून पुढील भूमिका निश्चित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Belgaum is part of Karnataka)
सीमाप्रश्नी न्यायालयीन लढाई ताकदीने लढण्याचा महाराष्ट्राचा निर्धार
. गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत आता न्यायालयीन लढाई अधिक जोमाने लढण्याचा निर्धार महाराज सरकारने केला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधानभवनात बुधवारी झालेल्या कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात उच्चाधिकार समितीच्या बैठक हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी खासदार नारायण राणे आणि सीमा भागातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी शरद पवारांनी त्यांच्या राजकारणाच्या सुरुवातीच्या काळापासून लढा दिला आहे. दोन राज्यांमधील हा वाद अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यातच, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी या बैठकीला विधिमंडळात हजेरी लावली. यापूर्वी 1996 मध्ये अधिवेशन काळात त्यांनी बैठकीला उपस्थिती दर्शवल्याची माहिती आहे. त्याच अनुषंगाने बैठकीमध्ये, सीमाप्रश्नावर राज्य सरकार कोर्टाची ही लढाई ताकदीने लढणार आहे, यावर एकमत झाल्याची माहिती आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बेळगाव-कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र हा एकत्रित झाला पाहिजे अशी भूमिका या बैठकीत सर्व नेत्यांनी मांडली. सुमारे अर्धा तास ही बैठक झाली. (Belgaum is part of Karnataka)
