Justice Yashwant Verma

नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात सभागृहात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भातील स्वाक्षरी प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, असे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले. (Cash discovery row)

महाभियोग आणण्यासंदर्भात बहुतेक प्रमुख राजकीय पक्षांनी तत्वतः पाठिंबा देण्याचे मान्य केले आहे, असे रिजिजू यांनी सांगितले.

किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव लोकसभेत मांडायचा की राज्यसभेत मांडायचा यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. असा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी लोकसभेत किमान १०० खासदार (खासदार) आणि राज्यसभेत किमान ५० खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलै रोजी सुरू होईल आणि २१ ऑगस्ट रोजी संपेल. शेवटच्या क्षणी १० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सुधारित वेळापत्रकाला संमती दिली. ‘‘सरकारकडे भरपूर काम आहे,’’ असे रिजिजू म्हणाले, परंतु त्यांनी पूर्वीच्या म्हणजे १२ ऑगस्टच्या अंतिम तारखेनंतर अधिवेशन वाढवण्याची कारणे स्पष्ट केली नाहीत. (Cash discovery row)

न्या. वर्मा यांना हटविण्यासंदर्भात प्रस्ताव येत्या अधिवेशनात मांडला गेला तरी, त्याच कालावधीत तो निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता कमी आहे. न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ अंतर्गत, न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात एकदा स्वीकारला गेला की, त्या प्रस्तावाचा आधार असलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी अध्यक्षांना त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करावी लागते.

या समितीत भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असतो. समितीने तीन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षा असते. गरज असेल तर मुदतवाढही दिली जाऊ शकते.

चौकशी समितीचा निष्कर्ष काय?

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानातील जळून खाक झालेल्या स्टोअररूममध्ये रोख रक्कम आढळली होती, असा निष्कर्ष भारताच्या सरन्यायाधीशांनी स्थापन केलेल्या अंतर्गत चौकशी समितीने काढला आहे. (Cash discovery row)

या प्रकरणात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची निष्क्रियताही दिसून येते, असे ताशेरेही समितीने ओढले आहेत.

१४-१५ मार्च रोजी आढळलेल्या या रकमेची किंवा आगीच्या ठिकाणी नेमके काय आढळले याची नोंद करून एफआयआर दाखल करण्यात किंवा जप्तीचा मेमो तयार करण्यात पोलीस आणि अग्निशमन अधिकारी कमी पडले, असेही समितीने म्हटले आहे.

समितीने म्हटले आहे की ‘वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी’’ ‘‘मुद्द्याची संवेदनशीलता’’ आणि घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा निवासस्थानी उपस्थित नव्हते, यांसारखी कारणे सांगत त्यांच्या निष्क्रियतेचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला होता. (Cash discovery row)

ज्या दिवशी आग लागली त्या रात्री न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या पत्नी सुट्टीच्या सहलीवर भोपाळमध्ये होते. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्वेच्छेने राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी १३ मे रोजी म्हणजे निवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधी हा अहवाल गोपनीयरित्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवला होता. जुलैमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग मांडला जाण्याची अपेक्षा होत होती.

हेही वाचा :
दलाई लामा हेच उत्तराधिकारी ठरवू शकतात : रिजिजू
बेदरकारपणे वाहन चालवताना मृत्यू आल्यास विमा भरपाई नाही : सर्वोच्च न्यायालय