The The Reporters’ Collective ने १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी निवडणुकांसंदर्भातील महत्त्वाचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. व्होट चोरीसंदर्भात देशपातळीवर जे आंदोलन सुरू आहे, त्याला बळकटी देणारे निष्कर्ष या अहवालात काढण्यात आले आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने जिंकलेल्या जागांपैकी ५१ जागांवरील निकाल संशयास्पद असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
बघूया हा अहवाल काय म्हणतोय
The The Reporters’ Collective चा हा अहवाल २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झाला असला, तरी तो २०२४च्या लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांतील विसंगतींबाबत आहे. या निवडणुकांमधील मतदारांची संख्या आणि प्रत्यक्ष मोजलेली मते यांच्यातील विसंगती त्यांनी समोर आणली आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींची तपासणी त्यात करण्यात आली आहे.
ECI’s Internal Records of 2024 Elections: In 51 Seats of Two States and a UT, Votes Cast Do Not Match Votes Counted
२०२४ च्या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदी: दोन राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील ५१ जागांवर, टाकलेली मते आणि मोजलेल्या मतांमध्ये तफावत
असे या अहवालाचे शीर्षक असून सुमेधा मित्तल आणि व्यंकटेश नायक यांनी तो तयार केला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या स्वतःच्या अंतर्गत नोंदींमध्ये मतदानासाठी प्रत्यक्ष आलेल्या मतदारांची संख्या आणि EVM मध्ये मोजली गेलेली मते यांच्यात अनेक ठिकाणी तफावत आढळते, असा या अहवालाचा गाभा आहे.
530 मतदारसंघांच्या नोंदी तपासल्या, त्यामध्ये 51 मतदारसंघांमध्ये तफावत आढळल्याचे अहवालात म्हटले आहे. १९ ठिकणी मतदानासाठी आलेल्या मतदारांची संख्या शून्य किंवा नोंदच केली नसल्याचे म्हटले आहे. कागदपत्रांची 4,212 पाने तपासून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
तपासणीसाठी – महाराष्ट्र, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीर या तीन राज्यांतील निवडणूक नोंदींचा अभ्यास करण्यात आला: यामध्ये ६३ लोकसभा आणि ४६७ विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होता.
अहवालानुसार तीन प्रकारच्या गंभीर विसंगती
पहिलीः मतदार आले कमी, पण मते मोजली गेली जास्त. म्हणजे काही मतदारसंघांमध्ये मतदान केंद्रांवर आलेल्या मतदारांची संख्या EVM मध्ये मोजलेल्या मतांपेक्षा कमी असल्याचे नोंदींमध्ये दिसते.
दुसरी : मतदार आले जास्त, पण मते मोजली गेली कमी. म्हणजे काही ठिकाणी मतदानासाठी आलेल्या मतदारांची संख्या आणि प्रत्यक्ष मोजलेली मते यांत मोठी तफावत आहे.
आणि तिसरी : मतदानासाठी आलेल्या मतदारांची नोंदच शून्य! याचा अर्थ असा की, १९ मतदारसंघांमध्ये मतदार प्रत्यक्ष मतदानासाठी किती आले, याची नोंद शून्य किंवा Nil अशी आहे.
म्हणजे निवडणूक आयोगाकडे त्या मतदारसंघांतील प्रत्यक्ष मतदानाची विश्वासार्ह नोंदच उपलब्ध नव्हती, असा अहवालाचा दावा आहे.
या अहवालातील मुंबई उत्तर लोकसभा मतदारसंघाचे उदाहरण विशेष लक्षवेधी आहे.
या मतदारसंघातून पियूष गोयल निवडून आले आहेत. याठिकाणी एकूण नोंदणीकृत मतदार सुमारे १८.११ लाख आहेत. तर EVM मध्ये मोजलेली मते १०.३३ लाख आहेत.
नोंदीतील मतदानासाठी आलेले मतदार दाखवले आहेत, १८.११ लाख. म्हणजे इथे एकूण नोंदणीकृत मतदारांची संख्या मतदानासाठी आलेल्या मतदारांच्या संख्येच्या रकान्यात नोंदवली गेल्याचे दिसते.
हा केवळ आकड्यांचा फरक नाही. निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत दस्तऐवजांमध्ये इतकी मोठी विसंगती कशी आली, हा प्रश्न आहे.
निवडणूक आयोगाचे यासंदर्भात स्पष्टीकरण
त्यांच्या म्हणण्यानुसार:
– मुंबई उत्तरमध्ये एकूण नोंदणीकृत मतदार 18,12,115 होते.
– प्रत्यक्ष मतदान करणारे मतदार 10,33,267 होते.
– मतदानाची अधिकृत टक्केवारी 57.20 टक्के होती.
– 18.11 लाख हा आकडा प्रत्यक्ष मतदानाचा नसून एकूण नोंदणीकृत मतदारांचा होता.
आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले की, मतदारांची संख्या आणि प्रत्यक्ष पडलेली मते यांची गल्लत करून विसंगती दाखवण्यात आली आहे.
या तपासणीचा सर्वाधिक महत्त्वाचा भाग म्हणजे मतदानाच्या प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या दोन नोंदी.
– Form 17A: मतदानासाठी आलेल्या मतदारांची नोंद.
– Form 17C: मतदान संपल्यानंतर प्रत्यक्ष नोंदवलेल्या मतांची अधिकृत नोंद.
सर्वसाधारणपणे या दोन्ही नोंदींची संख्या जुळली पाहिजे. त्यामध्ये फरक असल्यास त्याची कारणमीमांसा आणि तपासणी आवश्यक असते. या प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतील.
पहिली: निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत निकालपत्रानुसार गोयल यांना ६,८०,१४६ मते मिळाली आणि त्यांचा विजय ३,५७,६०८ मतांनी झाला.
दुसरी: निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत अहवालात एकूण मतदारांची संख्या मतदानासाठी आलेल्या मतदारांच्या संख्येच्या रकान्यात कशी आली, हा प्रश्न आहे.
ही नोंद चुकीची असल्याचे आयोगाचे स्पष्टीकरण आहे. त्यामुळे ७.७८ लाख मते गायब झाली किंवा EVM मध्ये फेरफार झाला, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.
मात्र या अंतर्गत नोंदींची पडताळणी पूर्ण होण्याआधीच निकाल जाहीर केले जात असल्याचा प्रश्न Reporters’ Collective ने उपस्थित केला आहे.
आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे २०१९ नंतर मतदान केंद्रनिहाय काही तपशील सार्वजनिक करण्याच्या पद्धतीत आलेली मर्यादा. त्यामुळे स्वतंत्र पडताळणी कठीण होते.
निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत नोंदींमध्ये मतदानासाठी आलेल्या मतदारांची संख्या आणि मोजलेल्या मतांमध्ये गंभीर विसंगती आहेत. काही ठिकाणी आवश्यक नोंदीच नाहीत.
११ नोव्हेंबरच्या एका स्वतंत्र वृत्तविश्लेषणात निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी काही मोठ्या आकड्यांबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या मते काही ठिकाणी एकूण मतदारांची संख्या चुकीच्या रकान्यात नोंदवली गेली होती. मात्र या स्पष्टीकरणामुळे मूळ दस्तऐवजांमधील विसंगती आणि नोंदींच्या गुणवत्तेबाबतचे प्रश्न संपत नाहीत.
या तपासणीचे महत्त्व केवळ EVM वादापुरते मर्यादित नाही. लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा हा प्रश्न आहे.
यातून काही मूलभूत प्रश्न निर्माण होतात:
1. मतदानासाठी आलेल्या प्रत्येक मतदाराची अधिकृत नोंद आणि प्रत्यक्ष मोजलेली मते यांचा ताळमेळ का ठेवला जात नाही?
2. १९ मतदारसंघांमध्ये मतदानासाठी आलेल्या मतदारांची संख्या शून्य कशी नोंदवली गेली?
3. अशा विसंगतींची निकाल जाहीर करण्यापूर्वी तपासणी झाली होती का?
4. निवडणूक आयोग पत्रकारांना आणि नागरिकांना आवश्यक मूळ आकडेवारी उपलब्ध करून देण्यास का कचरतो?