मुंबई : सुसंस्कृत समाजात कायद्याच्या वापरात भेदभावाला स्थान नाही. एखाद्या नागरिकाने वेळेवर न्यायालय किंवा अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली नाही म्हणून त्याला त्याच्या हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने दूधगंगा सिंचन प्रकल्पात जमिनी गेलेल्यांना योग्य भरपाई देण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिले. (Right To Compensation)
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि सोमशेखर सुंदरेशन यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. दूधगंगा सिंचन प्रकल्पासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही कुटुंबांच्या जमिनी सप्टेंबर १९९० मध्ये संपादित करण्यात आल्या होत्या.
याचिकाकर्त्यांनी २०२१ मध्ये बाजार मूल्यांकनानुसार भरपाईसाठी अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधला, तथापि, भरपाई मागणीसाठी ३२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ विलंब झाला आहे. या विलंबाबत योग्य स्पष्टीकरणही दिलेले नाही. या आधारावर त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. तथापि, याचिकाकर्त्यांनी असे म्हटले आहे की त्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची माहिती नव्हती. त्यामुळे नुकसानभरपाई मागणीसाठी इतका वेळ लागला, असे स्पष्ट करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे आणि न्यायालयांकडे याचिका दाखल केली.
यावर झालेल्या सुनावणीवेळी, ‘‘कायद्याची राजवट असलेल्या समाजात, समान स्थान असलेल्या व्यक्तींना कायद्याच्या वापरात कोणताही भेदभाव करता येत नाही. या परिस्थितीत, मर्यादित साधनसंपत्ती असलेल्या, साक्षर नसलेल्या किंवा त्यांच्या कायदेशीर आणि संवैधानिक अधिकारांबद्दल चांगले ज्ञान नसलेल्या किंवा ते ग्रामीण भागातील आहेत म्हणून कायद्याच्या वापरात वेगवेगळी मानके, मापदंड आणि पद्धती असू शकत नाहीत. सर्वांना समान वागणूक दिली पाहिजे,’’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायाधीशांनी पुढे अधोरेखित केले की, कल्याणकारी राज्यात कायद्यासमोर समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण याची ही घटनात्मक हमी आहे. कायदा समान रीतीने लागू करणे आणि राज्यानी केलेल्या कृती कायद्याचे आणि संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे लक्षात आल्यास सुधारात्मक कारवाई करणे हे महत्त्वाचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे.
“कायदा अशा प्रकारे लागू केला जाऊ शकत नाही की त्यांचे हक्क मृत हक्क मानले जातील,” असेही खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे.
“या प्रकरणात असे दिसते की ग्रामीण भागातील हा याचिकाकर्ता आहे. त्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांबद्दल माहिती नव्हती. त्यामुळे आपली जमीन केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून आणि भरपाई देऊनच काढून घेतली जाऊ शकते किंवा तिची मालकी हिरावून घेतली जाऊ शकते, याची जाणीव नव्हती. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने राज्य अधिकाऱ्यांच्या बळापुढे हतबल होऊन तिच्या जमिनीचा ताबा दिला आहे, यात कोणत्याही निवाड्याअंतर्गत एक पैसाही दिला नाही,” असे मतही खंडपीठाने नोंदवले.
हेही वाचा :
निधीची पळवापळवी, शिरसाट संतापले!
शिंदे, अजित पवार भविष्यात मुख्यमंत्री होणार नाहीत
