उद्धव ठाकरे

• प्रकाश अकोलकर

संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतर राजकारणाचा पोत हा इतका आरपार कसा बदलून गेला आणि तत्त्वाधिष्ठित तसंच विचारधारेवर आधारित राजकारणाची जागा निव्वळ सत्ताकारणानं कशी घेतली, याचा शोध घेणं हे अत्यंत वेदनादायी आहे. या साडेसहा दशकांच्या काळात सत्तांतरे अनेक झाली. काँग्रेससारख्या तळागाळात स्थान असलेल्या उदारमतवादी पक्षापासून शिवसेनेसारख्या ‘ठोकशाही’ हाच मूलमंत्र मानणाऱ्या पक्षातही अनेकदा बंडखोरी झाली. समाजवादी आणि शेतकरी कामगार पक्षासारख्या डाव्या विचारांच्या पक्षांच्या तर ठिकऱ्याच उडाल्या. पण या राजकीय प्रवासात महाराष्ट्राचे राजकीय नेपथ्य कधीही इतके आरपार बदलून गेले नव्हते आणि राजकीय प्रवासाचा पोतही कधी इतका खाली घसरला नव्हता.

जातीय ध्रुवीकरणामुळे समाजात दोन तट

पण ही काही केवळ राजकारणाची घसरण नव्हती. महाराष्ट्राचे अवघे समाजकारणही याच काळात ढवळून निघाले आणि आता तर ‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ अशी दुही मराठी माणसांमध्ये निर्माण करण्यात या राजकारण्यांना धन्यता वाटत आहे. अयोध्येत १९९२ मध्ये झालेल्या ‘बाबरीकांडा’नंतर भारतात ‘हम और वो’ अशी कधीही भरून न येणारी दुराव्याची दरी निर्माण झाली. ही दुरी धार्मिक आधारावर झाली होती. त्यानंतर आता महाराष्ट्रात जातीय ध्रुवीकरणामुळे समाजात थेट दोन तट पडले आहेत. एकसंध मराठी माणूस हा मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी १९८९-९० मध्ये घेतला आणि प्रामुख्यानं उत्तर भारतात मोठं आंदोलन उभं राहिलं. मात्र, तेव्हाही हा ‘फुले-शाहू-आंबेडकर’ यांचा महाराष्ट्र समंजसपणे वागला होता. छगन भुजबळ यांच्यासारख्या काही नेत्यांचा तुरळक अपवाद वगळता मराठी माणसानं केंद्र सरकारचा तो निर्णय समजुतदारपणानं स्वीकारला होता. मात्र, आता मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारची कोंडी करण्याच्या नादात समाज दुभंगून गेला आहे.

प्रसारमाध्यमांमध्येही फूट

समाजात जशी ही धार्मिक आणि जातीय आधारावर फूट पडली, तशीच ती प्रसारमाध्यमांमध्येही पडली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षानं २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच निखळ बहुमत संपादन केले. तो पावेतो प्रसारमाध्ये ही विरोधकांची भूमिका वठवत असत आणि विरोधकांचे काही चुकले तर त्यांचेही कान धरत असत. मात्र, मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर पारंपरिक प्रसारमाध्यमांपेक्षा सोशल मीडियाला महत्त्व प्राप्त झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या चुका दाखवणं वा केंद्र सरकारच्या कारभाराचे विश्लेषण करणं, हा थेट देशद्रोह मानला जाऊ लागला. समाजातील एक भला मोठा गट प्रस्थापित प्रसारमाध्यमांपेक्षा सोशल मीडियावरील बोलबच्चनगिरीला अधिक विश्वासार्ह मानू लागला. ‘वॉट्‍सअप’ विद्यापीठाला केंब्रिज, ऑक्सफर्ड वा हार्वर्ड या विद्यापीठांपेक्षाही अधिक ‘प्रतिष्ठा’ प्राप्त झाली.

राजकीय स्तरावरच नव्हे सामाजिक स्तरावरही देशातील एका भल्या मोठ्या समूहाचं कसं अध:पतन झालंय, त्याचीच साक्ष हे बदल देत होते.

विधिनिषेधशून्य सत्ताकारण

शरद पवारांनी आणीबाणीनंतर १९७८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसमधून बाहेर पडून जनता पक्षासोबत सरकार बनवणे हा महाराष्ट्राला मोठा धक्का होता. मात्र, त्यापूर्वीच केंद्रातील सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली होती. तरीही राज्य राखण्यासाठी काँग्रेसच्या या दोन्ही गटांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं होतं. मात्र, त्या सरकारवर असलेल्या इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीच्या वरचष्म्याला शह देण्यासाठी पवारांनी ती ‘बंडखोरी’ केली होती. त्यानंतरच्या दशकात देशभरात वाहू लागलेल्या हिंदुत्वाच्या लाटेत राज्यात शिवसेना-भाजपचं सरकार सत्तारूढ झालं; पण तो लोकशाही मार्गानं मतपेटीतून जनतेनं घडवून आणलेला बदल होता. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर जे काही घडलं, ते केवळ आणि केवळ विधिनिषेधशून्य सत्ताकारण होतं. राजकारणाचा हा स्तर इतका कधी आणि कशामुळे खालावला?

आपलंच घोडं दामटण्याचा हा आत्मघात

खरं तर संपूर्ण देशाच्या राजकारणाचा बाजच नरेंद्र मोदी यांच्या हाती देशाची सूत्रं आल्यानंतर झापाट्यानं बदलत गेला. या बदलाचा वेग विलक्षण होता. त्या पाठोपाठ झ्रालेल्या काही विधानसभा निवडणुकांतही मोदी यांची ‘जादू’ पक्षाला यश देऊन गेली आणि भाजपचा रथ जमिनीपासून दोन अंगुळं वरूनच चालू लागला. या निवडणुका होण्याच्या दोनच वर्षं आधी बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झालं होतं आणि मोदी यांनी मिळवून दिलेल्या यशामुळे भाजपला आता स्वत:चा ‘हिंदूहृदयसम्राट’ मिळाला होता. त्यामुळे त्यानंतर सहाच महिन्यांत सामोऱ्या आलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपनं आपली शिवसेनेबरोबरची युती, युतीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षातच तोडली. त्याच निवडणुकीत काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी यांनीही आपली सलग १५ वर्षं सत्तेवर असलेली आघाडी तोडली. खरं तर महाराष्ट्रात कोणताही एक पक्ष निखळ बहुमत मिळवू शकत नाही, हे १९९५ पासून झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालांनी दाखवून दिलं होतं. तरीही युती आणि आघाडी, दोघांनीही आपलंच घोडं पुढं दामटण्याचा हा आत्मघातकी निर्णय घेतला.

राजकीय रंगमंचावर नवं नेपथ्य

महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावर नवं नेपथ्य उभं राहण्याची ही एक सुरुवात होती. मात्र, ते नेपथ्य उभं करताना, अनेक अनाकलनीय डाव टाकले गेले. २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत मिळत नाही, असं दिसू लागताच शरद पवारांचे दोन विश्वासू शिलेदार प्रफुल पटेल तसंच सुनील तटकरे यांनी स्थिर सरकारसाठी आपण भाजपला पाठिंबा द्यायला तयार आहोत, अशी घोषणा संपूर्ण निकाल जाहीर होण्याआधीच करून, अवघ्या महाराष्ट्राला मोठाच धक्का दिला. त्या जोरावर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकारही स्थापन झालं. तेव्हा एकनाथ शिंदे हे विरोधी पक्षनेते म्हणून लाल दिव्यांच्या गाडीत मिरवत होते! मात्र, नंतरच्या काही महिन्यांतच त्यांनी शिवसेना नावाचा विधानसभेतील विरोधी पक्ष, त्याच लाल दिव्याच्या गाडीत बसवून सत्ताधारी गोटाच्या दावणीला बांधला. हे शिंदे सत्तेविना राहू शकत नाहीत, त्याची ही पहिली चुणूक होती.
मात्र, आक्रित घडलं, ते २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर.

पहाटेचा शपथविधी

तेव्हा थोरल्या पवारांनी नवे डाव टाकायला सुरुवात करण्याआधीच अजित पवारांनी पहाटेचा शपथविधी करून एकच खळबळ उडवून दिली. शिंदेच नव्हे तर हे पवारांची ही धाकटी पातीही सत्तेविना ‘जलबिन मछली…’ सारखी तळमळत आहे, यावर शिक्कामोर्तब झालं.
पुढे पवार उभं करू पाहत असलेल्या नव्या नेपथ्याच्या मांडणीतून शिवसेनेबरोबर जाणं काँग्रेसला भाग पडलं. पवारांनी तो निर्णय आधीच घेतला होता. २०१४ ते १९ अशी पाच वर्षं सत्तेबाहेर राहावं लागल्यामुळे आपले सहकारी आता सत्तेविना राहण्यास तयार नाहीत, ही त्यांची खात्री झाली होती आणि धाकट्या पवारांनी पहाटेच्या शपथविधीतून तर ते दाखवूनच दिलं होतं.

विधिनिषेधशून्य राजकारण

मात्र, विधानसभेत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून निवडून आल्यावर, हातातोंडाशी आलेली सत्ता पवारांनी मोठ्या हिकमतीनं खेचून घेतल्यामुळे भाजपचे दिल्ली तसंच मुंबईतील ‘चाणक्य’ पेटून उठले होते. त्यांच्या कारवाया सुरू झाल्या होत्या. राज्याचं राजकारण सर्व नीती-नियम आणि प्रथा-परंपरा धाब्यावर बसवून पुढे नेण्याची त्यांची तयारी सुरू झाली होती. विधिनिषेधशून्य राजकारण म्हणजे काय, तेच मग महाराष्ट्राला एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत फूट पाडून भाजपनं दाखवून दिलं होतं. अर्थात, यापूर्वी राज्यात पक्षांतर झाली नव्हती वा बंडखोरी झाली नव्हती, असा याचा अर्थ बिलकूलच नाही. मात्र, केंद्रातील सत्तेच्या जोरावर ईडी-सीबीआय आदी चौकशी यंत्रणांना हाताशी धरून ही फूट पाडली गेली आहे, हे स्पष्ट दिसत होतं. मात्र, या फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला आणि पवारांनी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी केलेली खेळी मोडून पडली.

राजकीय नीतिमत्ता, साधनशुचिता शब्दकोषात

एकनाथ शिंदे यांच्या गळ्यात भाजपनं मुख्यमंत्रिपदाची माळ घातली आणि सत्ता मिळवली. शिवसेनेत ही फूट पाडून सूड उगवण्यासाठी दस्तुरखुद्द फडणवीस रात्री अपरात्री वेषांतर करून, कशा आपल्या भेटीगाठी घेत असत, त्याचा गौप्यस्फोट तर शिंदे यांनीच मुख्यमंत्रिपदाची झूल पांघरल्यानंतर लगेचच विधानसभेत केला. हे सारं राजकारणाच्या घसरलेल्या स्तराचंच दर्शन घडवत होते. मात्र, त्याची भारतीय जनता पक्षाला जराही तमा नव्हती आणि उद्धव ठाकरे यांची कशी खोडकी मोडली, या आनंदानं भाजप समर्थक बेफान झाले होते. लालकृष्ण अडवाणी यांनी भाजपची स्थापना झाल्यावर ‘पार्टी विथ ए डिफरन्स’ असं या नव्या पक्षाचं वर्णन केलं होतं. भाजपचे एक बडे नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आशीर्वादानं फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात आपला पक्ष कसा ‘वेगळा’ आहे, तेच या पक्षफोड्या राजकारणातून दाखवून दिलं होतं. राजकीय नीतिमत्ता, साधनशुचिता असे शब्द आता फक्त शब्दकोषातच बघायला मिळणार, हे स्पष्ट झालं होतं.

थोरल्या पवारांना धडा

पण शिवसेनेत ही अशी उभी फूट पाडून, उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद हिसकावून घेतल्यानंतरही भाजप नेत्यांच्या मनात उद्धव आणि मुख्य म्हणजे शरद पवार यांच्याबाबत पेटून उठलेला सुडाचा भडाग्नी शांत झाला नाही. शिंदे यांचे ४० आमदार आणि भाजपचे १०५ तसंच त्यांनी असलेला जवळपास डझनभर अपक्षांचा पाठिंबा यांच्या जोरावर या सरकारला कोणताही धोका नव्हता. पण त्यांना खरा धडा शिकवायचा होता तो थोरल्या पवारांना. त्यामुळे सत्ता मिळवल्यानंतरही फडणवीस शांत बसले नव्हते. आता घाट घालण्यात आला होता तो राष्ट्रवादी काँग्रेस मोडून काढण्याचा. त्यासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मैदानात उतरले आणि त्यांनी एका जाहीर सभेत अजित पवार यांच्या ७० हजार कोटींच्या कथित सिंचन घोटाळ्याचा तारस्वरात उल्लेख केला. हा खरं तर अजितदादांना गर्भित इशाराच होता. हे त्यानंतरच्या आठवडाभरात अजित पवारांनी बंडाचं निशाण फडकवलं आणि तेही छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आदी राष्ट्रवादीच्या मातब्बर गड्यांना सोबत घेऊन! सत्तर हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप असलेले अजितदादा महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री झाले होते आणि फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून मंत्रिमंडळात सामील झाले. भाजप हा पक्ष कसा ‘पार्टी विथ ए डिफरन्स’ आहे, त्याची पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाला प्रचीती आली होती.

निवडणूक आयोगाचं पोतेरं

भाजपला जनतेची तर सोडाच मनाचीही लाज उरलेली नाही, याचा हा स्पष्ट पुरावा होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय तसंच निवडणूक आयोग यांच्यापुढे या दोन फुटींची प्रकरणं उभी राहिली. पण आयोगानं शिंदे तसंच अजितदादा यांचेच पक्ष हे मूळ पक्ष असल्याचा अघटित निर्णय दिला! – आणि एका अवचित क्षणी खुद्द एकनाथरावच आपल्याला ‘धनुष्यबाण’ ही अखंड शिवसेनेची लोकप्रिय निशाणी बहाल केल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानून मोकळे झाले. हा निर्णय हे नेते घेऊ शकत नाहीत आणि तो निकाल निवडणूक आयोगानं दिला आहे, एवढंही भान त्यांना उरलं नव्हतं. मात्र, त्यामुळेच अप्रत्यक्षरीत्या का होईना, निवडणूक आयोग हा मोदी-शहा यांच्या हातातील बाहुलं बनला आहे, यावरही शिक्कामोर्तब होऊन गेलं!
निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेलाही पोतेरं बनवण्यात भाजपला यश आलं होतं.

काँग्रेसचा नवा जन्म

पण चारच महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांची उर्वरित शिवसेना, शरद पवार यांचा शिल्लक राहिलेला राष्ट्रवादीचा गट आणि काँग्रेस यांच्या ‘महाविकास आघाडी’नं भाजपचा नक्षा पुरता उतरवल्यानंतरही राजकीय अधोगती थांबायला तयार नाही. या निवडणुकीनं महाराष्ट्रात काँग्रेसला नवा जन्म दिला होता. गेल्या म्हणजे २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा एकमेव उमेदवार लोकसभेत जाऊ शकला होता आणि तोही शिवसेनेतून आयात केलेला होता! या निवडणुकीत मात्र महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सर्वाधिक म्हणजे १३ खासदार निवडून आल्यामुळे काँग्रेस नेते मोठमोठ्या गमजा मारू लागले आहेत. तर उद्धव ठाकरे हेही ‘मुंबई आमचीच!’ अशा वल्गना करू लागले आहेत. खरं तर महाविकास आघाडीला २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत मिळालेलं हे उदंड यश केवळ एकीच्या जोरावर मिळालं होतं. मात्र, ते भान आता हरपून गेल्याची साक्ष शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेसचे नेते रोजच्या रोज आपल्या वाचाळपणानं देत आहेत.

‘महायुती’त बेदिली

मात्र, याच निवडणुकीत खऱ्या अर्थानं दुर्दशा झालेल्या भाजप-एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा यांची ‘महायुती’त बेदिली माजल्याचं रोजच्या रोज दिसून येत आहे. त्यातच रोज सकाळी मराठी वृत्तवाहिन्या दाखवत असलेली संजय राऊत आणि नितेश राणे यांची जुगलबंदी आता करमणुकीचीच पातळी नव्हे तर अर्वाच्यपणाचं प्रदर्शन घडवू लागली आहे. अवघ्या दोन-अडीच दशकांपूर्वी जी भाषा प्रसारमाध्यमांसाठी असभ्य ठरत होती, ती आता विविध पक्षांचे नेते आपल्याला ऐकवू लागले आहेत आणि वृत्तवाहिन्याही त्यात अर्थ शोधण्याचा बाष्कळ आणि अश्लाघ्य प्रयत्न करत आहेत.

एकंदरितच आपल्या राजकीय आणि सामाजिक जीवनशैलीचा स्तर किती घसरला आहे, त्याचेच हे विदारक नव्हे तर बीभत्स दर्शन आहे. मात्र, त्यापेक्षाही लांच्छनास्पद बाब म्हणजे या सर्वांचा समाजातील एका मोठ्या समूहास अभिमान वाटत आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका दिवाळीनंतर होतील, अशी तूर्तास चिन्हे आहेत. त्यामुळे ऐन दसरा-दिवाळीत महाराष्ट्रात शिमग्याचा सण साजरा करण्याचा आनंद आपल्याला ही नेते मंडळी देतील, यात शंकाच नाही.
‘सत्तातुराणां न भयं न लज्जा!’ असा नवाच वाक्प्रचार या सर्व घटनांचं समर्पक वर्णन करू शकतो.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)

– प्रशांत कदम, पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक

ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यक्तिमत्वात कायम एक राष्ट्रीयत्व दडलेले आहे. दिल्ली गाजवण्याची महत्त्वाकांक्षा जितकी मराठ्यांना होती तितकी देशातल्या कुठल्याच प्रांताला नव्हती. स्वातंत्र्याच्या चळवळीतही महाराष्ट्र, बंगाल आणि पंजाब याच राज्यांनी देशाच्या राजकारणाला दिशा दिली. त्यानंतरच्या राजकारणात बंगाल आणि पंजाब यांचा दिल्लीशी संबंध तुलनेने कमी होत गेला. महाराष्ट्राचा मात्र तो आजही कायम राहिला आहे. बंगालमध्ये डावे आणि नंतर तृणमूल यांचे वर्चस्व वाढत गेले ज्यांचा थेट दिल्लीशी संबंध कमी असतो. पंजाबमध्ये अकाली दलाचे वर्चस्व आणि तिथे काँग्रेस मजबूत असली तरी दुसऱ्या राष्ट्रीय पक्षाचे म्हणजे भाजपचे फारसे अस्तित्व नव्हते. महाराष्ट्रात मात्र दोन्ही प्रमुख विचारधारांचे अस्तित्व आहे. काँग्रेस असो वा भाजप, दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीशी संबंध जपावे लागतात. त्यामुळे महाराष्ट्राशी असलेला दिल्लीचा राजकीय संबंध तुलनेने अधिक गहिरा राहिला आहे. प्रादेशिक पक्ष म्हटले की त्यांचा दिल्लीशी फारसा संबंध उरत नाही. पण राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान महत्त्वाचे असल्याने महाराष्ट्रातील एक प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष दिल्लीशी कायम नाळ राखून आहे.
२०१४ नंतर देशात उदयास आलेल्या नव्या राजकीय पटलावरही महाराष्ट्राचे स्थान केंद्रस्थानी राहिले आहे. एकतर भाजपसोबत अनेक दशके एकत्रित असलेला शिवसेना पक्ष मोदींच्या उदयानंतर भाजपशी फटकून राहू लागला. महाराष्ट्रात मोठा भाऊ कोण याची दोघांमध्ये अंतर्गत स्पर्धा सुरू राहिली. सत्तेत असतानाही पहिल्या टर्ममध्ये ‘सामना’ विरोधकाचीच भूमिका बजावत होता. त्यामुळे ज्यावेळी सगळ्या देशात उठसूठ मोदी आणि त्यांच्या राजकारणाची चर्चा होत असते त्यावेळी कुणालाही महाराष्ट्र वगळता येत नाही.

मोदी विरोधातील पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात
‘सामना’ मधून मोदींवर काय चिमटे काढले गेले याची चर्चा अगदी २०१४ पासूनच सातत्याने दिल्लीत होत आली. दुसरीकडे ज्या शरद पवार यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीरपणे गुरु मानतात, त्या शरद पवारांचा पक्ष २०१४ ला भाजपला बाहेरून पाठिंबा देतो. नंतर हेच शरद पवार भाजपच्या विरोधात पाय रोवून उभे राहतात. शरद पवार आणि मोदी यांच्या ‘कितने दूर कितने पास’ टाईप राजकीय संबंधांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा देखील राष्ट्रीय राजकारणात कायम कुतूहलाचा आणि आकर्षणाचा विषय असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बारामतीत येणे असेल किंवा शरद पवार यांच्या पंचाहत्तरी निमित्ताने दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात झालेल्या भव्य कार्यक्रमात देशाचा सगळा राष्ट्रीय राजकारणाचा मंच हजर असणे असेल, या ना त्या निमित्ताने याची प्रचिती आली आहे. देशात मोदींविरोधात सगळ्या विरोधकांनी एकत्रित येण्याची चर्चा गेल्या दशकभरापासून होत आली आहे. पण त्याचा पहिला प्रयोग २०१९ मध्ये काही काळ का असेना, यशस्वी करून दाखवला तोही महाराष्ट्रातील राजकारणानेच. महाविकास आघाडी हा एक प्रकारे इंडिया आघाडीसाठी दिशादर्शक असा पहिला प्रयोग होता. असा प्रयोग आपल्यासाठी घातक आहे, यातून प्रेरणा घेऊन इतर राज्यांमध्येही अशा आघाड्या होऊ नयेत, याची भाजपने धडकीच घेतली असावी. त्यामुळेच महाराष्ट्रात हा प्रयोग करणाऱ्या दोन प्रादेशिक पक्षांची शकले करण्याचे कटकारस्थानही गेल्या पाच वर्षांत घडले. २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या महाराष्ट्राच्या टर्ममध्ये जे काही घडले त्याची सगळी गणिते दिल्लीतूनच आखली गेली होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सीबीआय आणि ईडी या तपास यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर महाराष्ट्रात दिसला. नंतर जो सत्तापालट झाला त्यात जे सगळे डावपेच खेळले गेले तेही दिल्लीतूनच. ज्याला जाहीरपणे ‘महाशक्ती’ असे नाव दिले ती शक्ती अर्थातच दिल्लीचीच होती.

दोन प्रादेशिक पक्ष फोडले
सुप्रीम कोर्टात त्याबाबत गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कायदेशीर काथ्याकूट सुरू आहे. कोर्टाने हा निकाल अध्यक्षांकडे सोपवला असला तरी अध्यक्षांच्या निकालावरचे कोर्टाचे अंतिम भाष्य जेव्हा येईल तेव्हा या देशात पक्षांतर बंदी कायद्याचे अस्तित्व नेमके काय स्वरुपात राहणार आहे, हे स्पष्ट होईल. जून २०२२ मध्ये शिवसेना, जून २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी हे दोन प्रादेशिक पक्ष पाठोपाठ एक वर्षाच्या अंतराने फोडले गेले. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने २०१९ ते २०२४ या काळात जी वळणे पाहिली आहेत त्यामुळे या राज्याचे राजकारण हे खरेतर देशाच्या इतिहासातही बदनाम झालेले आहे. महाराष्ट्राचा बिहार झाला असे म्हणण्याचीही सोय उरलेली नाही. दिल्लीत यूपी बिहारचे पत्रकार जेव्हा आम्हाला, ‘ये महाराष्ट्र से उम्मीद नहीं थी’ असे ऐकवतात तेव्हा महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती किती रसातळाला गेली आहे याची प्रचिती येऊ शकते. एरव्ही दिल्लीत महाराष्ट्रीय नेते आपल्या सहजस्वभावाने माध्यमांशी वागले तरी हिंदी पट्ट्यातील माध्यम प्रतिनिधींना त्याचे अप्रूप वाटायचे. तुमचे नेते किती अदबीने राहतात, माध्यमांशीही सन्मानाने बोलतात ही गोष्ट त्यांना त्यांच्या नेत्यांच्या वागण्याच्या अनुभवामुळे फारच वेगळी वाटायची. पण आज तीच मराठी संस्कृती देशाच्या राजधानीतही बदनाम होत चालली आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या राजकारणात इतक्या घडामोडी घडल्यात की सुप्रीम कोर्ट हेही दिल्लीतल्या राजकीय पत्रकारांचे दैनंदिन कामाचा भाग होऊन बसले. योगायोग म्हणजे ज्या पक्षांतरबंदी कायद्याचा मसुदा यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अंतिम केला होता, त्याच यशवंतरावांच्या महाराष्ट्रातले दोन प्रादेशिक याच कायद्यातील पळवाटा शोधून फोडले गेले.

ठाकरे, पवारांचा लढाऊ बाणा
खरेतर महाराष्ट्र हा दिल्लीसमोर कधी झुकत नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता ही कायम स्वाभिमानाचीच राहिली आहे. मोदी आणि शाह यांना दिल्लीत सत्ता गाजवताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष हवेहवेसे वाटत होते. शिवसेना तर त्यांचा जुना साथीदार आणि राष्ट्रवादी सोबत आणण्याबाबत अनेकदा गुप्त बोलणी झाली हे आता उघड झाले आहे. पण एका पक्षाने आधीपासून मित्र असताना आणि दुसऱ्या पक्षाने मित्र बनण्याची सहज संधी असतानाही दिल्लीचे मांडलिकत्व नाकारले. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोघांनीही महाराष्ट्राच्या लढाऊ बाण्याचे दर्शन या निमित्ताने घडवले. महाविकास आघाडीच्या प्रयोगातून देशभर सत्ता गाजवणाऱ्या बलाढ्य भाजपला पहिला धोबीपछाड दाखवला. अर्थात, त्यानंतर भाजपाने पलटवार करत या दोघांचे नेतृत्व संपवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने महाराष्ट्राचा हा अंगार इतक्या सहजासहजी विझवता येत नाही हे स्पष्ट केले आहे. आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तर या सगळ्या गलिच्छ राजकारणावर जनमताचा कौल येणे बाकी आहे. तो काहीही आला तरी पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरणार यात शंका नाही.