नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसा अर्ज शुल्कात जबर वाढीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे परिणाम भारतीय उद्योगावर काय होतील, याचा अभ्यास करण्यात येत आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी (२० सप्टेंबर) प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. (Statement on H-1B Visa)
भारतीय उद्योग जगताने एच१बी कार्यक्रमाशी संबंधित काही धारणा स्पष्ट करणारे प्रारंभिक विश्लेषण आधीच सादर केले आहे, असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शुक्रवारी (१९ सप्टेंबर) राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका घोषणेवर स्वाक्षरी केली ज्यामुळे एच-१बी व्हिसाचे शुल्क दरवर्षी १,००,००० डॉलर्सपर्यंत वाढेल, जे इमिग्रेशनवर कडक कारवाई करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांमधील नवीनतम आहे. (Statement on H-1B Visa)
‘‘कुशल मनुष्यबळाची गतिशीलता आणि देवाणघेवाणीने अमेरिका आणि भारतात तंत्रज्ञान विकास, नवोपक्रम, आर्थिक वाढ, स्पर्धात्मकता आणि संपत्ती निर्मितीमध्ये मोठे योगदान दिले आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील धोरणकर्ते परस्पर फायद्यांचा विचार करून अलिकडे उचललेल्या पावलांचे मूल्यांकन करतील,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात असेही म्हटले आहे की या उपाययोजनांमुळे कुटुंबांना होणाऱ्या व्यत्ययामुळे मानवतावादी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
“सरकारला आशा आहे की अमेरिकन अधिकाऱ्यांकडून या व्यत्ययांवर योग्यरित्या मात केली जाईल,” असे त्यात म्हटले आहे.
दरम्यान, उद्योग संघटना नॅसकॉमने म्हटले आहे की, एच-१बी व्हिसा अर्ज शुल्क १००,००० डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतातील तंत्रज्ञान सेवा कंपन्यांवर परिणाम होईल.