Trump Tariff

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या टेरिफवरून म्हणजे आयात करावरून देशाचे वातावरण ढवळून निघाले आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ट्रम्प हे आपले खास मित्र असल्याचे दाखवण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. गुजरातमध्ये नमस्ते ट्रम्प हा कार्यक्रम केला. अमेरिकेत जाऊन अबकी बार ट्रम्प सरकार अशी घोषणा दिली. पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर हल्ला केला. दोन देशांमधील हे युद्ध आपण थांबवल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला. अनेकवेळा केला. परंतु ट्रम्प यांचे नाव घेऊन त्यांचा निषेध करण्याचे धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत किंवा बाहेरही दाखवले नाही. याच दरम्यानच्या काळात ट्रम्प यांनी टेरिफची घोषणा केली. (Tariff Effect in India)

• प्रतिनिधी

एप्रिल २०२५ मध्ये, ट्रम्प यांनी भारतावर २६ टक्के टेरिफ जाहीर केले होते, जे ९० दिवसांसाठी स्थगित केले गेले. तसेच, एक ऑगस्ट २०२५पासून लागू होणाऱ्या २५ टक्के टेरिफची घोषणा जुलै २०२५ मध्ये केली होती. ज्यामध्ये रशियाशी व्यापारामुळे “दंडात्मक” टेरिफचा उल्लेख होता.

सहा ऑगस्ट २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त टेरिफ लादले. ज्यामुळे एकूण टेरिफ म्हणजे आयात कर पन्नास टक्क्यांपर्यंत वाढला. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्यामुळे हे अतिरिक्त टेरिफ लादण्यात आले. २७ ऑगस्टपासून ते लागू होणार आहे. (Tariff Effect in India)

ट्रम्प यांनी भारताच्या रशियाकडून केल्या जाणाऱ्या तेल खरेदीवर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, यामुळे रशियाला युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी निधी मिळतो.

ही टेरिफची भानगड अनेकांच्या लक्षात येत नाही. ती काहीतरी ट्रम्पची मोठ्या लोकांसाठीची भानगड आहे, असं अनेकांना वाटतं. जसं हवामान बदल म्हणजे क्लायमेट चेंजशी आपला काय संबंध, असं जे लोकांना वाटतं तसंच हे आहे. पण याचे परिणाम अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे आहेत. भारतातील कोट्यवधी लोकांच्या रोजगारावर त्यामुळे कुऱ्हाड कोसळणार आहे. (Tariff Effect in India)

अमेरिकेच्या ५०% डबल टॅरिफचा फटका फक्त व्यापारापुरता राहणार नाही. त्याचा परिणाम भारतातील कामगार, कारागीर, लहान उद्योग आणि सामान्य ग्राहकांवरही होणार आहे. याचे दुष्परिणान लक्षात घेऊन आता भारताने काही पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. निर्यातीत विविधता आणणे, नवे व्यापार भागीदार शोधणे आणि देशांतर्गत बाजारावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. नाहीतर जागतिक टेरिफ राजकारणाचा सर्वात मोठा तोटा भारतीय जनतेलाच सहन करावा लागेल. (Tariff Effect in India)

आता सोप्या भाषेत पाहूया की कोणत्या क्षेत्रांना याचा जास्त फटका बसेल आणि त्याचा रोजगार, किंमती आणि दैनंदिन जीवनावर कसा परिणाम होईल.

१. वस्त्रोद्योग आणि रेडीमेड कपडे

अमेरिका हा भारताच्या रेडीमेड कपड्यांचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. भारतातून दरवर्षी सुमारे १.३ लाख कोटी रुपयांचे कपडे अमेरिकेला निर्यात होतात. टॅरिफमुळे हे कपडे ५०% महाग होतील, त्यामुळे अमेरिकन खरेदीदार बांगलादेश, व्हिएतनाम, म्यानमार अशा स्वस्त बाजारांकडे वळतील.

भारतातील या क्षेत्रात लाखो कामगार काम करतात. त्यात महिलांची संख्या मोठी आहे. निर्यात कमी झाली तर कारखान्यांमध्ये ऑर्डर कमी होतील, उत्पादन कमी होईल आणि त्यातून नोकऱ्या जाण्याचा धोका निर्माण होईल. या क्षेत्रातून सुमारे साडेचार कोटी लोकांना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे रोजगार मिळतो.

२. हिरे व दागिन्यांचा व्यवसाय

अमेरिका भारतातून सर्वाधिक पॉलिश्ड हिरे आणि दागिने विकत घेते. टॅरिफ वाढल्याने अमेरिकन ग्राहक महाग वस्तू घेणार नाहीत, त्यामुळे ऑर्डर कमी होतील.

सूरत, जयपूर, कोलकाता यांसारख्या शहरांतील हजारो कारागीर आणि लहान व्यापारी यावर अवलंबून आहेत. या क्षेत्रातील वार्षिक निर्यात सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये आहे.

३. चामड्याची उत्पादने आणि पादत्राणे

अमेरिका भारतातील चामड्याचे बूट, चप्पल, बॅग्स मोठ्या प्रमाणात विकत घेते. टॅरिफ वाढल्याने हे उत्पादन अमेरिकेत महाग होतील आणि विक्री कमी होईल.

कानपूर, आग्रा, चेन्नई येथील हजारो कारखान्यांवर त्याचे परिणाम होतील. दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कामगारांचे उत्पन्न कमी होईल.

४. औषध उद्योग क्षेत्राला तूर्तास टॅरिफमधून सूट मिळाली आहे कारण अमेरिका भारतीय औषधांवर अवलंबून आहे. दरवर्षी भारत अमेरिकेला सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांच्या औषधांची निर्यात करतो. पण भविष्यात संबंध बिघडल्यास या क्षेत्रावरही टॅरिफ लागू होऊ शकतो.

५. मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्याबाबतीत बोलायचे तर Apple, Samsung सारख्या कंपन्या भारतात उत्पादन करून अमेरिकेला पाठवतात. सध्या टॅरिफमधून सूट आहे, पण धोका कायम आहे. टॅरिफ वाढल्यास गुंतवणूक थांबू शकते.

• एकूण परिणाम पाहता कपडे, दागिने, पादत्राणे आणि लघुउद्योग क्षेत्रातील कोट्यवधी नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात.

• निर्यात कमी झाली तर कंपन्यांचे उत्पन्न घटेल, वेतन व बोनस कमी होऊ शकतात, तसेच नोकऱ्या कमी होतील.

• काही उत्पादनांच्या कच्च्या मालावर किंवा तंत्रज्ञानावर अमेरिका अवलंबून असल्याने किंमती वाढू शकतात.

• आधीच अडचणीत असलेले MSME क्षेत्र आणखी दबावाखाली जाईल.

• अशा परिस्थितीत भारताने नवे बाजार शोधणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

• ज्या उद्योगांना फटका बसेल त्यांच्यासाठी सबसिडी, करसवलत आणि इन्सेंटिव्ह योजना देणे आवश्यक आहे.

• तसेच अमेरिकेसोबत राजनैतिक स्तरावर चर्चेतून तोडगा काढण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करायला हवेत. त्याचवेळी निर्यातदारांना नव्या देशांमध्ये पोहोचवण्यासाठी सरकारी पातळीवर समन्वय निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.

• तर टेरिफची ही भानगड ट्रम्प-मोदींच्या राजकारणापुरती मर्यादित नाही, तर त्याचा कोट्यवधी सर्वसामान्य भारतीयांवर विपरित परिणाम होणार आहे. बघूया केंद्र सरकार यातून कसा मार्ग काढते ते.
  
  हेही वाचा :
  निवडणूक आयोग, ते दोघे आणि पवारांचा गौप्यस्फोट …