चेन्नई : विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी रोखून धरल्याच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या बाजूने दिलेला निकाल ऐतिहासिक आहे. हा निकाल म्हणजे सर्व राज्य सरकारांचा विजय आहे, अशा शब्दांत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी निर्णयाचे स्वागत केले.(Stalin welcomes SC verdict)
राज्यपालांविरुद्धच्या खटल्यात दिलासा मिळाल्यानंतर, मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी तामिळनाडू विधानसभेला संबोधित केले
राज्य विधानसभेने मंजूर केलेल्या आणि त्यांना सादर केलेल्या अनेक विधेयकांना मान्यता न दिल्याबद्दल तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक सरकार आणि राज्याचे राज्यपाल आरएन रवी यांच्यात वाद सुरू आहे. (Stalin welcomes SC verdict)
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांची मान्यता रोखून ती राष्ट्रपतींकडे पाठवल्याबद्दल न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी यांना फटकारले. राज्यपालांची ही कृती कलम २०० चे उल्लंघन करते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर, स्टॅलिन यांनी विधानसभेला संबोधित केले. या निर्णयाचा अर्थ राज्यपालांनी रोखून धरलेली सर्व विधेयकांना त्यांची संमती मिळाली आहे. आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
“दुसऱ्यांदा मंजूर झाल्यानंतर विधेयके मंजूर करण्याचा अधिकार राज्यपालांना संविधानाने दिला आहे, परंतु त्यांनी तसे केले नाही… ते विलंबही करत होते,” असे स्टॅलिन म्हणाले. (Stalin welcomes SC verdict)
“हा निर्णय केवळ तामिळनाडूचाच नाही तर भारतातील सर्व राज्य सरकारांचा विजय आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले.
‘एक्स’ वरही स्टॅलिन यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. हा निर्णय राज्य विधिमंडळांच्या कायदेशीर अधिकार मान्य करतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.
“राज्य विधिमंडळांच्या कायदेशीर अधिकार मान्य करणारा हा निर्णय आहे. केंद्रातील सरकारापेक्षा विरोधी पक्षशासित राज्यांमध्ये प्रगतीशील कायदेविषयक सुधारणा रोखण्याच्या केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांच्या प्रवृत्तीचा अंत करणारा हा निर्णय आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाचे आम्ही स्वागत करतो आणि त्यांचे आभार मानतो,” असे स्टॅलिन यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा :
तामिळनाडूच्या राज्यपालांची कृती ‘बेकायदा’ आणि चुकीची