जमीर काझी : मुंबई : मालेगावात २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी सत्र न्यायालयाने निर्दोष सोडलेल्या प्रज्ञा सिंग श्रीकांत पुरोहित यांच्यासह सर्व आरोपींना तातडीने नोटीस जारी करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना दिले. सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पीडित कुटुंबीयांकडून दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने आज सरकार व पोलिसांच्या वेळकाढूपणवर खडे बोल सुनावले. (High Court order in Malegaon blast case)
सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर अनेक आरोपींना काही तांत्रिक दोषांमुळे नोटीसच न मिळाल्याचे कोर्टात सांगण्यात आल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने त्याबाबत आदेश देत सुनावणी दोन आठवडे तहकुब केली.
मालेगावात २००८ मध्ये एका प्रार्थनास्थळाबाहेर झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा लोकांनी जीव गमावला होता. तर १०१ जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांनीभाजपाच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर आदीना अटक केली होती. त्यानंतर २६/११ च्या मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यात दुर्दैवाने ते शहीद झाले. २०१४ मध्ये केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर तपासाची दिशा बदलली. तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला. हा खटला गेली १७ वर्ष प्रलंबित असल्यानं यापैकी एकूण ३० साक्षीदारांचा या निकालापूर्वीच मृत्यू झालाय. फितूर झालेल्यांपैकी अनेकांनी एटीएसनं आपल्याकडून जबरदस्तीनं जबाब लिहून घेतल्याचं कोर्टात सांगितलं होते. हायप्रोफाईल आरोपी, बदलेल्या तपास यंत्रणा, बदलली झालेले न्यायाधीश, फितूर झालेले महत्त्वाचे साक्षीदार या सर्व घडामोडींमुळे हा खटला संपूर्ण देशभरात चर्चेत राहिलाय. सरकारी पक्षानं याप्रकरणी १०० हून अधिक प्रत्यक्ष साक्षीदार तपासले. काही स्फोटात जखमी झालेले होते. तर काहींनी आपल्या नातेवाईकांना यात गमावलं होतं. याप्रकरणी एकूण ३२३ साक्षीदार तपासण्यात आले. तर ३४ जणांनी कोर्टात आपली साक्ष फिरवल्यानं त्यांना फितूर घोषित केले. (High Court order in Malegaon blast case)
या प्रकरणाचा निकाल तब्बल १७ वर्षांनी लागला. मुंबई सत्र न्यायालयात विशेष एनआयए कोर्टानं अयोग्य तपास आणि पुराव्यांअभावी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, स्फोटात जीव गमाविलेल्या सहा जणांच्या कुटुंबीयांनी या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. याची दखल घेत हायकोर्टानं निर्दोष मुक्त केलेल्या सर्वांना नोटीस जारी करत त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केलेत. मालेगावातील रहिवासी निसार शेख यांच्यासह अन्य काहींना विशेष एनआयए कोर्टानं मालेगाव प्रकरणी दिलेल्या निकालाला हायकोर्टात आव्हान दिलंय. केवळ चुकीच्या पद्धतीने झालेला तपास आणि योग्य पुरावे नाहीत म्हणून आरोपींना निर्दोष सोडणं चुकीचं आहे. बॉम्बस्फोटात सहभागाचे पुरावे नसले तरी, या सर्वांचा या हल्याचा कट रचल्याचं सबळ पुरावे उपलब्ध होते. या बाबी ते आरोपी असल्याचं सिद्ध करण्यास पुरेसे होते. मात्र, तरीही कोर्टानं त्यांना निर्दोष सोडलं. याला पीडीत कुटुंबियांच्यावतीनं कोर्टात आव्हान देण्यात आलंय. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी साध्वी प्रज्ञा यांचे वकीलांनी नोटीसनंतर आम्ही हजर झालो. आरोपी क्रमांक सहा आणि सात हजर नसल्यानं न्यायालयाने पोलिसांना त्यांना नोटीस पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. (High Court order in Malegaon blast case)
कोण आहेत आरोपी? – मालेगावातील स्फोट प्रकरणात भाजपाच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी अमृतानंद, सुधाकर चुतर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्याविरोधात हत्येशी संबंधित गुन्ह्यात खटला चालविण्यात आला होता. त्यात विस्फोटक कायदा, शस्त्रास्त्र कायदा, दहशतवाद विरोधी कायदा आणि यूएपीए अंतर्गत गुन्ह्यांचा समावेश आहे. श्याम साहु, प्रविण टकल्की, रामजी कालसंग्रा आणि संदीप डांगे यांना यात फरार आरोपी दाखवण्यात आलं आहे.-