- सतीश झा
भारताच्या संविधानाला ७५ वर्षे झाली. संविधान दूरदृष्टीचे होते का हा प्रश्न आता उरलेला नाही —ते नक्कीच होते. खरा कठीण प्रश्न असा आहे की समाजात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी तयार केलेले त्याचे सर्वात महत्त्वाकांक्षी साधन—म्हणजे आरक्षण व्यवस्था—आजच्या भारताच्या वास्तवाशी जुळते आहे का? (Constitution and reservation)
हा प्रश्न मला न्यायालयात किंवा धोरण चर्चेत नाही, तर बिहारमधील गावांत जाऊन पडला. तिथले जीवन अजूनही जुन्याच चक्रात फिरते: मुलं धुळीत खेळत असतात. बायका दूरवरून पाणी वाहून आणतात. पुरुष पुढच्या हंगामाची किंवा पुढच्या स्थलांतराची गणितं मांडत असतात.
संविधानाने सन्मान, समानता आणि संधी यांचे वचन दिले होते. इतिहास आपले भविष्य ठरवणार नाही, असेही त्यात सांगितले होते. पण या सगळ्या शांत, न बदललेल्या वास्तवात उभे राहिल्यावर प्रश्न पडतो — हे वचन प्रत्यक्षात किती दूरवर पोहोचले आहे? (Constitution and reservation)
आरक्षण : दया नव्हे, दुरुस्ती
भारतातील आरक्षणाची संकल्पना कधीही दयेपोटी नव्हती. ती होती संविधानिक दुरुस्तीची प्रक्रिया. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीव्यवस्थेकडे केवळ सामाजिक पूर्वग्रह म्हणून पाहिले नाही. तर शेकडो वर्षे चाललेल्या, पिढ्यानपिढ्या लादलेल्या बहिष्करणाच्या व्यवस्थेप्रमाणे पाहिले.
आरक्षण ही त्यावरची तात्पुरती उपाययोजना होती—शिक्षण, नोकऱ्या आणि राजकीय प्रतिनिधित्वात समान नागरिकत्वाकडे नेणारा पूल. जाती अधिक घट्ट करण्यासाठी नव्हे, तर त्यांची पकड सैल करण्यासाठी ते होते.
विस्तार आणि त्याचे परिणाम (Constitution and reservation)
काळानुसार हा पूल रुंद होत गेला. सुरुवातीला अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेले आरक्षण पुढे इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अलीकडे उच्चवर्णीय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत (EWS) वाढवले गेले.
या प्रत्येक विस्तारामागे सामाजिक दबाव, राजकीय सौदेबाजी आणि न्यायालयीन मान्यता होती. याचे परिणाम नाकारता येत नाहीत. आज भारताची नोकरशाही पूर्वीसारखी बंदिस्त नाही. विद्यापीठे, न्यायालये आणि सार्वजनिक संस्था आज अधिक प्रतिनिधिक आहेत. एका पिढीला मिळालेल्या संधीमुळे लाखो कुटुंबांनी सामाजिक उंबरठा ओलांडला.
तरीही, संविधानाने अपेक्षित केलेला खोलवरचा सामाजिक बदल अजूनही अपूर्णच आहे. (Constitution and reservation)
ग्रामीण भारतातील विरोधाभास
हा विरोधाभास सर्वाधिक ठळकपणे ग्रामीण भारतात दिसतो. जिथे आरक्षणाचा प्रत्यक्ष फायदा होतो—सरकारी नोकऱ्या—त्या आता एकूण रोजगाराचा कमी प्रमाणात राहिल्या आहेत. बिहारसारख्या राज्यांत बहुतांश लोक शेती, बांधकाम किंवा असंघटित सेवा क्षेत्रात काम करतात, जिथे आरक्षण लागूच होत नाही.
एखाद्या कुटुंबात एक मुलगा सरकारी नोकरीला लागतो, तेव्हा आनंद होतो. पण बाकीचे सदस्य अजूनही पाण्याच्या अडचणी, निकृष्ट शाळा, आजारी आरोग्यसेवा आणि बेरोजगारीशी झुंज देत असतात. सामाजिक प्रगती अपवाद ठरते, सर्वसाधारण स्थिती होत नाही.
लाभार्थ्यांमधील असमानता (Constitution and reservation)
आरक्षणाचा फायदा मिळणाऱ्या गटांमध्येही विषमता आहे. तुलनेने सुस्थितीत असलेल्या उपजाती आरक्षणाचे लाभ मिळवतात. तर भूमिहीन मजूर, स्थलांतरित कामगार आणि पहिल्या पिढीतील शिकणारे लोक तळातच अडकून राहतात. धोरण व्यक्तीला वर आणते, पण अनेकदा संपूर्ण समाज तसाच राहतो. (Constitution and reservation)
ही धोरणाच्या उद्देशावर टीका नाही, तर रचना आणि प्रमाण यातील विसंगती आहे.
राजकारण आणि आरक्षण (Constitution and reservation)
राजकीयदृष्ट्या आरक्षण अनिवार्यही आहे आणि वादग्रस्तही. काँग्रेस पक्ष अजूनही याला संविधानिक आणि नैतिक जबाबदारी मानतो—शतकानुशतके सन्मान नाकारलेल्या समाजांप्रतीची अपूर्ण देणगी म्हणून.
भाजप आरक्षण मागे घेण्याबाबत सावध आहे. पण तो मुद्दा वेगळ्या पद्धतीने मांडतो. आर्थिक प्रगती, कौशल्य विकास, राष्ट्रवाद आणि EWS आरक्षण यावर भर देत तो जात आणि वर्ग यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो.
या दोन टोकांमध्ये प्रादेशिक पक्ष आहेत—बिहार, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आदी राज्यांतील. त्यांनी सामाजिक उपेक्षेला राजकीय ताकद बनवले. त्यांच्यासाठी आरक्षण हे सैद्धांतिक नाही, तर रोजच्या जगण्याचा भाग आहे—शाळा, भरती प्रक्रिया आणि निवडणुकांमध्ये दिसणारे वास्तव. त्यांच्या उदयामुळे वंचित समाज लोकशाहीत मूक प्रेक्षक राहिले नाहीत.
पण राजकीय ताकद म्हणजे धोरण पुरेसे आहे, असे नव्हे.
बदललेली अर्थव्यवस्था, जुन्या चौकटी
आजचा भारत जवळपास १५० कोटी लोकांचा देश आहे आणि त्याची अर्थव्यवस्था आरक्षण तयार झाले तेव्हाच्या काळापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. सरकारी नोकऱ्या स्थिरावल्या आहेत. खासगी आणि असंघटित क्षेत्रातच बहुतांश रोजगार आहेत. तंत्रज्ञानाने संधींची रचना बदलली आहे. ग्रामीण संकटातून बाहेर पडण्याचा मुख्य मार्ग म्हणजे स्थलांतर.
या परिस्थितीत, केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर आधारित आरक्षण व्यवस्था प्रभावी प्रतीक राहते, पण तिची पोहोच मर्यादित असते.
आंतरराष्ट्रीय अनुभव
इतर देशांचा अनुभवही हे स्पष्ट करतो. अमेरिकेत २०२३ मध्ये वंशाधारित आरक्षणावर न्यायालयीन मर्यादा आल्या. ब्राझीलने जात आणि उत्पन्न यांचा मिलाफ करून विद्यापीठांत प्रवेश वाढवला. दक्षिण आफ्रिकेत कृष्णवर्णीय मध्यमवर्ग वाढला, पण लाभ काही मोजक्यांपुरता मर्यादित राहिला. मलेशियात आर्थिक वाढ झाली, पण सत्ताकेंद्रित साखळी तयार झाली.
भारताचा मार्ग वेगळा आहे. प्रशासनात मोठ्या प्रमाणात समावेश झाला, पण त्यासाठी जात ही हक्कांची मुख्य ओळख बनून राहिली.
पुढचा मार्ग : सुधारणेची गरज
म्हणून प्रश्न असा नाही की आरक्षण असावे की नाही—तो वाद आता संपलेला आहे. खरा प्रश्न आहे, आरक्षण स्वतःचा उद्देश न गमावता बदलू शकते का?
आता सुधारणा करणे हे पाप नाही, तर गरज आहे.
– सर्व गटांसाठी ‘क्रीमी लेयर’ लागू करणे
– पिढ्यानपिढ्या लाभ घेणाऱ्यांऐवजी पहिल्यांदा संधी मिळणाऱ्यांवर लक्ष देणे
– जात, उत्पन्न, भौगोलिक परिस्थिती, लिंग आणि शिक्षण यांचा समावेश असलेला बहुआयामी निर्देशांक
तसेच संधी सरकारपुरती मर्यादित न ठेवता खासगी क्षेत्रात विविधतेला प्रोत्साहन देणे, असंघटित क्षेत्राशी जुळणारे कौशल्य प्रशिक्षण, आणि जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे नियमित पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे. (Constitution and reservation)
या सुधारणांमुळे सामाजिक न्याय कमी होणार नाही, तर अधिक खोलवर रुजेल. गरीबांना न्याय मिळेल, गुणवत्तेवरचा विश्वासही टिकेल आणि राजकीय ध्रुवीकरण कमी होईल.
शेवटचा प्रश्न (Constitution and reservation)
एका गावात एका तरुण शेतकऱ्याने साधा प्रश्न विचारला:
“माझ्या भावाला कोट्यातून नोकरी मिळाली. पण आमच्यासारख्या बाकीच्यांचं काय?”
हा प्रश्न संविधानाला साजेसं उत्तर मागतो.
आरक्षण ही कायमची स्मारके नव्हती. तो होता पूल—पिढ्यानपिढ्यांच्या अन्यायातून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी. ७५ वर्षांनंतर भारताने ठरवायचे आहे की तो त्याच अरुंद पुलावर चालत राहणार आहे की अधिक रुंद, मजबूत पूल उभारणार आहे.
संविधानाने संधीची समानता दिली होती, केवळ प्रतीकांची नाही. ते वचन पूर्ण करण्यासाठी आज आदरासोबत कल्पकता आणि सुधारण्याचे धाडसही लागणार आहे.
(सतीश झा हे ज्येष्ठ पत्रकार असून जनसत्ता या हिंदी दैनिकाचे सहसंस्थापक तसेच टाइम्स ग्रूपच्या दिनमान या नियतकालिकाचे संपादक होते.)