मुंबई : राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी जमीन घोटाळ्याचा आरोप केला होता. त्यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने आता समिती स्थापन केली आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर आणि राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीचा प्रचार सुरू असताना मंत्री शिरसाटांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
रोहित पवारांचा जमीन घोटाळ्याचा आरोप
मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर आमदार रोहित पवार यांनी १८ ऑगस्ट पत्रकार परिषद घेत हे जमीन घोटाळ्याचा आरोप केला होता. शिरसाट यांनी आपल्या सिडकोच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात नवीन मुंबईतील बिवलकर कुटुंबाला अंदाजे पाच हजार कोटी रुपये किंमतीची १५० एकर जमीन देत मोठा आर्थिक फायदा मिळवल्याचा आरोप रोहित पवारांनी केला होता. त्यामुळे या प्रकरणी मंत्री शिरसाट यांचा तत्काळ राजीनामा घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सुद्धा पवारांकडून करण्यात आली होती. परंतु, या प्रकरणी कोणतीच कारवाई करण्यात आली नव्हती. पण आता गुरुवारी राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असून या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. (CIDCO land scam inquiry)
कोकण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
नवी मुंबईतील सिडकोच्या ४५०० कोटींच्या जमीन घोटाळाप्रकरणी मंत्री शिरसाट यांच्या चौकशीची घोषणा दोन महिन्यांपूर्वीच झाली होती. मात्र, गुरुवारी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. चौकशी समितीत मुख्य वनसंरक्षक ठाणे, जिल्हाधिकारी रायगड, सिडको सहव्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य भूमी आणि भूमापन अधिकारी ठाणे आणि रायगड व उपवनसंरक्षक अलिबाग यांचा समावेश आहे. (CIDCO land scam inquiry)
सरकारचा निर्णय म्हणजे ‘देर आये दुरुस्त आये’
चौकशी समिती स्थापन केल्यानंतर आमदार रोहित पवारांनी सोशल मिडिया एक्स वर पोस्ट केली आहे. पोस्ट मध्ये असे म्हटले आहे की, “नवी मुंबईच्या पाच हजार कोटीच्या सिडको-बिवलकर-शिरसाठ जमीन घोटाळा प्रकरणात अखेर सरकारला समिती स्थापन करावीच लागली. सरकारचा निर्णय म्हणजे ‘देर आये दुरुस्त आये’ असंच म्हणावं लागेल. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीत गेल्या वेळेसच ‘सरकारने कारवाई नाही केली तर आम्हाला कारवाई करावी लागेल’ अशा स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला तंबी दिली होती, तसेच सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीने देखील स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. सरकारने समिती स्थापन केली असली तरी समिती स्थापन करतानाही घोळ केलेला दिसतो. ज्या अधिकाऱ्याने (लक्ष्मीकांत जाधव) आजचा जीआर काढला आहे, त्याच अधिकाऱ्याने जमीन देण्याची शिफारस करणारे पत्र सिडकोला लिहिले होते. आजच्या समितीत समितीचे सचिव म्हणून जे अधिकारी आहेत त्यांनीच बिवलकर यांना जमीन अलोट केली होती. हे सर्व बघता आजची समिती म्हणजे चोरालाच पोलीस केल्यासारखे आहे.” असा टोला रोहित पवारांनी लगावला आहे. (CIDCO land scam inquiry)