नवी दिल्ली : भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी न्यायपालिका आणि भारताच्या सरन्यायाधीशांवर केलेल्या टिप्पण्यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र निषेध केला. त्यांचे वक्तव्य ‘अत्यंत बेजबाबदार’ आणि लोकांचे लक्ष आपल्याकडे वेधावे यासाठी केल्याचे दिसते. तसेच या टिप्पण्यांमधून संवैधानिक न्यायालयांच्या कामकाजाबद्दल त्यांचे अज्ञान दिसून येते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (SC slams bjp MP Dubey)
तथापि, न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई करण्याचे टाळले. ‘‘अशा हास्यास्पद टिप्पण्यांमुळे’’ न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर वकिल विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. दुबे यांच्याविरुद्ध स्वतःहून फौजदारी अवमानना कारवाई करण्याची आणि वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ च्या संदर्भात राजकीय नेत्यांनी केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.(SC slamsbjp MP Dubey)
वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर दुबे यांनी वादग्रस्त विधान केले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना भारतात होणाऱ्या सर्व यादवीला जबाबदार आहेत. तसेच देशात धार्मिक युद्धांना चिथावणी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयच जबाबदार आहे, असे वक्तव्य खासदार दुबे यांनी केले होते.
दुबे यांनी केलेल्या या विधानांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला कलंकित करण्याची आणि कमी लेखण्याची आणि न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करून न्याय प्रशासनात अडथळा आणण्याची प्रवृत्ती आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
‘‘आमच्या मते, या टिप्पण्या अत्यंत बेजबाबदार होत्या. सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर टीका करून लक्ष वेधण्याचा त्यांचा हेतू यातून दिसून येतो. याशिवाय, ही विधाने संवैधानिक न्यायालयांच्या भूमिकेबद्दल आणि संविधानानुसार त्यांना देण्यात आलेल्या कर्तव्यांबद्दल आणि जबाबदाऱ्यांबद्दलचे त्यांचे अज्ञान दर्शवतात,’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.(SC slams bjp MP Dubey)
न्यायालयाने म्हटले आहे की, या टिप्पण्या प्रथमदर्शनी न्यायालयाचा अवमान कायद्याअंतर्गत सूट देत नाहीत. तसेच, भारतात ‘‘गृहयुद्ध’’ नाही, अशी आठवण न्यायालयाने करून दिली. तथापि, न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ‘‘त्याच वेळी, आमचे ठाम मत आहे की न्यायालये अशा हास्यास्पद विधानांमुळे कोमेजून जाण्यासाठी फुलांइतकी नाजूक नाहीत. जाणूनबुजून अशी हास्यास्पद विधाने केली जात असली तरी जनतेच्या दृष्टीने न्यायालयांवरील विश्वास आणि विश्वासार्हता डळमळीत होऊ शकते असे आम्हाला वाटत नाही.’’
हेही वाचा :
शिवसेनेच्या प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टाकडून फुटबॉल
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये १०० दहशतवादी ठार
