मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : मंत्रालयात होणारी गर्दी कमी व्हावी, आवश्यक कामासाठी अभ्यागतांना मंत्रालयात प्रवेश करणे सोयीस्कर व्हावा आणि सुरक्षा यंत्रणा अधिक अलर्ट व्हावी, यासाठी राज्य सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या डीजी प्रवेश कार्डपैकी तब्बल साडेतीन हजार कार्ड लंपास झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ज्या अभ्यंगतानी ती घेतली होती ती परत जमा केलेले नाहीत. त्यामुळे गृह विभागही चक्रावला आहे. (Entry Pass disappeared)
राज्य सरकारने १५ ऑगस्टपासून मंत्रालयात प्रवेशासाठी ऑनलाईन डीजी ॲपची अंमलबजावणी केली आहे. आतापर्यंत ॲपवर नोंदणी झालेल्यांना ८ हजार डीजी ॲप प्रवेश कार्ड (आरएफआयडी) देण्यात येते. अभ्यागतांना दिलेले कार्ड मंत्रालयातून बाहेर जाताना प्रवेशद्वाराजवळील बॉक्समध्ये जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र ३,५०० कार्ड अभ्यागतांनी परत केलेले नाही. (Entry Pass disappeared)
दरम्यान, डीजी प्रवेश ॲप कार्ड जमा करा, अन्यथा यापुढे मंत्रालयात कायमस्वरूपी प्रवेश बंदी असेल, असा इशारा गृह विभागाने दिला आहे. (Entry Pass disappeared)
ज्या अभ्यागतांना कार्ड देण्यात आले आहे, ते कार्ड मंत्रालय सोडताना बॉक्समध्ये जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र कार्ड जमा न करताच अभ्यागत मंत्रालयाबाहेर पडताच त्यांना कार्ड जमा करा, असा मेसेज मोबाइलवर येतो. तरीही साडेतीन हजार आभ्यागतांनी कार्ड जमा केले नाही. सूचना करूनही दुर्लक्ष केले तर त्या अभ्यागतांना पुन्हा मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येणार नाही. त्यामुळे अभ्यागतांनी कार्ड जमा करावे, असे आवाहन केल्याचे गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी केले आहे.
डीजी प्रवेश ॲप
फेस डिटेक्शन व डीजी प्रवेश ॲप प्रणालीमुळे मंत्रालयात येणाऱ्यांच्या वेळेत बचत होत असून रांगेत ताटकळत उभे राहण्याच्या त्रासातून सुटका झाली आहे. डीजी प्रवेश ॲपवर नोंदणी केलेल्या अभ्यागतांना मंत्रालयात प्रवेश करताना कार्ड देण्यात येते. मंत्रालयातील आपले काम संपल्यावर कार्ड मंत्रालयातील गेटवर ठेवण्यात आलेल्या बॉक्समध्ये जमा करणे बंधनकारक आहे.
अभ्यागतांना फेस डिटेक्शन व डीजी प्रवेश ॲप प्रणालीमुळे मंत्रालयात येणाऱ्यांच्या वेळेत बचत होत असून रांगेत ताटकळत उभे राहण्याच्या त्रासातून सुटका झाली आहे. डीजी प्रवेश ॲपवर नोंदणी केलेल्या अभ्यागतांना मंत्रालयात प्रवेश करताना कार्ड देण्यात येते. त्यामुळे अभ्यागतांनी कार्ड जमा करावे,अन्यथा पुन्हा मंत्रालयात प्रवेश देण्यात येणार नाही, असे आवाहन केल्याचे गृह विभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी केले आहे.
