नवी दिल्ली : म्हैसूर येथील चामुंडी मंदिरात दसरा उत्सवाच्या उदघाटनासाठी बुकर पुरस्कार विजेत्या बानू मुश्ताक यांना प्रमुख पाहुण्या म्हणून आमंत्रित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका शुक्रवारी (१९ सप्टेंबर) फेटाळून लावली. (SC Dismisses Plea against K’taka Govt)
मुश्ताक यांना या उत्सवासाठी प्रमुख पाहुण्या म्हणून आमंत्रित केले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळली आहे. या आदेशालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर थोडक्यात सुनावणी झाली. त्यानंतर हा खटला फेटाळण्यात आला. (SC Dismisses Plea against K’taka Govt)
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील पी. बी. सुरेश यांनी युक्तिवाद केला. गैर-हिंदू व्यक्तीला पूजा करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे ते म्हणाले. त्यानंतर न्यायमूर्ती नाथ यांनी ‘डिसमिस’ असा निकाल दिला.
त्यानंतर पुन्हा सुरेश यांनी युक्तिवाद केला की मंदिरातील पूजा ही धर्मनिरपेक्ष कृती मानली जाऊ शकत नाही. ‘‘हे निव्वळ राजकारण आहे. धार्मिक कार्यासाठी त्यांना मंदिरात आमंत्रित केले पाहिजे असे कोणतेही कारण नाही…,’’ असे ते म्हणाले.
त्यावर पुन्हा न्यायमूर्ती नाथ यांनी, ‘डिसमिस,’ असे म्हटले. (SC Dismisses Plea against K’taka Govt)
ॲड. सुरेश यांनी आपले म्हणणे पुन्हा रेटण्याचा प्रयत्न केला. निमंत्रित केलेल्या व्यक्तीने भूतकाळात धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या काही आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्या होत्या, असा आरोप करून अशा व्यक्तीला आमंत्रित करता येणार नाही असे म्हटले.
न्यायमूर्ती नाथ यांनी पुन्हा सांगितले की हे प्रकरण फेटाळण्यात आले आहे.
‘‘आम्ही ३ वेळा ‘डिसमिस’ म्हटले आहे. अजून किती कितीवेळा डिसमिस म्हणू?’’ अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती नाथ यांनी केली.
बानू मुश्ताक यांच्या कन्नड भाषेतील कथासंग्रहाला आंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जाहीर झाला आहे. ‘हार्ट लॅम्प’ नावने त्याचे इंग्रजीत भाषांतर प्रकाशित झाले आहे.
‘‘एखाद्या विशिष्ट श्रद्धेच्या किंवा धर्माच्या व्यक्तीने दुसऱ्या धर्माच्या सणांमध्ये भाग घेतल्याने भारतीय संविधानानुसार उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही,’’ असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बानू मुश्ताक यांना आमंत्रित केल्याने कोणत्याही संवैधानिक मूल्यांचे उल्लंघन झाले नाही असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की त्या एक सिद्धहस्त लेखिका, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत.
