पोलिस डायरी

मुंबई : महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यात शेतकरी आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. विशेष म्हणजे राज्यात दर तीन तासाला एक शेतकरी आत्महत्या करतो, असे अस्वस्थ करणारे वास्तव समोर आले आहे. २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची जी आकडेवारी समोर आलेली आहे त्याआधारे ही माहिती समोर आली आहे. (Maha farmer suicides)

एप्रिल ते जूनदरम्यान आत्महत्येची ५५ अतिरिक्त प्रकरणे नोंदवली गेली. त्यात विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

विधिमंडळ अधिवेशनात शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना राज्याचे पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी १ जुलै रोजी सांगितले की या वर्षी जानेवारी ते मार्च दरम्यान ७६७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, सरासरी दर तीन तासांनी किमान एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. ही दग्ध करणारी आकडेवारी भारतासारख्या कृषीप्रधान देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर कायमच उभे असलेले संकट अधोरेखित करते. (Maha farmer suicides)

आत्महत्येची सर्वाधिक प्रकरणे विदर्भात घडल्याचेही पाटील म्हणाले. ज्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सरकारने काय मदत केली, असा प्रश्न अधिवेशनादरम्यान विचारण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना पाटील यांनी ही माहिती दिली.

‘डाउन टू अर्थ’ने मिळवलेल्या माहितीनुसार, पाटील यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या जिल्ह्यांत २५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. म्हणजे राज्यातील एकूण शेतकरी आत्महत्यांमध्ये हे प्रमाण ३३ टक्के आहे. (Maha farmer suicides)

कृषी संकटाचे केंद्र असलेल्या मराठवाड्यात त्याच काळात १९२ आत्महत्यांची नोंद झाली.

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल, मे आणि जून २०२५ मध्ये शेतकरी आत्महत्येची अतिरिक्त ५५ प्रकरणे नोंदवली गेली. (Maha farmer suicides)

पहिल्या तिमाहीत नोंदवलेल्या ७६७ आत्महत्यांपैकी ३७३ प्रकरणांमध्ये १ लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे, तर २०० दावे फेटाळण्यात आले आहेत. आणखी १९४ प्रकरणे अजूनही छाननीत आहेत. ३२७ प्रकरणांमध्ये, भरपाई आधीच वितरित करण्यात आली आहे, असे सरकारने सांगितले आहे.

वारंवार होणाऱ्या नुकसानीमुळे नैराश्य आणि तणावाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे समुपदेश राज्य सरकार करत आहे, असे पाटील म्हणाले. राज्यात किमान आधारभूत किंमत वाढवण्यासाठी आणि सिंचन व्याप्ती वाढवण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

सरकारचे अपयश

तथापि, सरकार शेतकऱ्यांसाठी काहीही करत नसल्याचा आरोप शेतकरी कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येतो. ३० जून रोजी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात, समाजवादी जनपरिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष विष्णू ढोबळे यांनी, केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेत असूनही शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात ते अपयशी ठरले आहे, असा आरोप केला आहे.

२०२३ मध्ये सरकारने सिंचन कामांसाठी ६०,००० कोटी रुपये मंजूर केले होते, परंतु त्यापैकी बरेच काही अद्याप अंमलात आणलेले नाही, असे ढोबळे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. महसूल विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत या प्रदेशातून ३,००० हून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याची नोंद झाली आहे, असा दावा त्यांनी केला.

रोज दोन हजार शेतकरी शेतीबाहेर

जूनमध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ यांनी शेती करणाऱ्या लोकसंख्येत दीर्घकालीन घट झाल्याचा दावा केला. ‘‘२००१ च्या जनगणनेत शेतकऱ्यांची संख्या ७२ लाखांनी कमी झाली. २०११ च्या जनगणनेत आणखी ७७ लाखांनी घट झाली,’’ असे ते म्हणाले. ‘‘वाढत्या कर्जामुळे आणि कमी उत्पन्नामुळे देशात दररोज सुमारे २००० शेतकरी शेती सोडत आहेत,’’ हे वास्तव साईनाथ यांनी निदर्शनास आणून दिले.
(साभार : डाउन टू अर्थ)

हेही वाचा :
न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणणार
 राणेंच्या मुलाने नाक घासून माफी मागावी : संजय राऊत