नवी दिल्ली : हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर करणारी कोणतीही व्यक्ती अनुसुचित जातीची सदस्य मानली जाऊ शकत नाही. त्या व्यक्तीचा अनुसुचित जातीला दर्जा तात्काळ आणि पूर्णपणे गमावला जाऊ शकतो, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. (Scheduled Caste Status Revoked Upon Conversion)
आंध्र प्रदेशमध्ये एका व्यक्तीने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला होता. ते पास्टर म्हणून काम करत होता. पास्टरना काही व्यक्तींनी मारहाण केली. त्यांच्याविरोधात पास्टर यांनी अनुसुचित जाती, अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. गुन्ह्याच्या विरोधात आरोपींनी आंध्र प्रदेशातील कोर्टात आव्हान दिले होते. कारण पास्टर यांनी धर्मांतर केले होते. ते सक्रीयपणे ख्रिस्ती धर्माचे पालन करत होता. त्यामुळे पास्टर यांना अनुसुचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याखाली गुन्हा दाखल करता येत नाही. (Scheduled Caste Status Revoked Upon Conversion)
३० एप्रिल रोजी आंध्र प्रदेश न्यायालयाने निर्णय दिला होता. जातीव्यवस्था ही ख्रिस्ती धर्माला परकी आहे. त्यामुळे अनुसुचित जाती, जमातील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यास मनाई केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने असे मत मांडले: ” सध्याच्या प्रकरणात, याचिकाकर्त्याचा असा दावा नाही की त्याने ख्रिस्ती धर्म सोडून आपल्या मूळ धर्मात पुन्हा धर्मांतर केले आहे किंवा मादिगा समाजाने त्याला पुन्हा स्वीकारले आहे. याउलट, पुराव्यांवरून हे सिद्ध होते की अपीलकर्ता ख्रिस्ती धर्माचे पालन करत होता आणि एका दशकाहून अधिक काळ पाळक म्हणून काम करत होता, तसेच गावातील घरांमध्ये नियमितपणे रविवारी प्रार्थना सभा घेत होता. हे देखील मान्य आहे की कथित घटनेच्या वेळी तो घरात प्रार्थना सभा घेत होता. या सुसंगत तथ्यांमुळे यात कोणतीही शंका राहत नाही की घटनेच्या दिवशी तो ख्रिस्तीच होता.” (Scheduled Caste Status Revoked Upon Conversion)
