नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी एक खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी बुधवारी (२३ जुलै) सांगितले. वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागल्यानंतर जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. त्याच्याशी आपला संबंध नसल्याचा दावा वर्मा यांनी केला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. (Justice verma case)
सर्वोच्च न्यायालयात नेमलेल्या अंतर्गत चौकशी समितीने वर्मा यांना दोषी ठरवले आहे. त्यानुसार तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी मे महिन्यात राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना न्या. वर्मा यांना पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस केली होती. त्याला वर्मा यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. (Justice verma case)
त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश गवई यांनी खंडपीठ स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली, तथापि, मी या खंडपीठाचा भाग राहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“मला यावर एक खंडपीठ स्थापन करावे लागेल. मला वाटते की मी त्यावेळी या प्रकरणात सल्लामसलतीचा भाग होतो. त्यामुळे मी या खंडपीठाचा भाग असणे योग्य ठरणार नाही,” असे सरन्यायाधीश गवई यांनी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांना उद्देशून म्हटले. सिब्बल यांनी याचिकेची सुनावणी लवकर घेण्याची तोंडी मागणी केली होती.
‘‘यासंदर्भात तुम्हीच काही ते ठरवायचे आहे,’’ असे श्री. सिब्बल म्हणाले. (Justice verma case)
त्यावर, ‘‘आम्ही फक्त निर्णय घेऊ आणि खंडपीठ स्थापन करू,’’ असे मुख्य न्यायाधीश गवई म्हणाले.
श्री. सिब्बल म्हणाले की, सरन्यायाधीश खन्ना (आता निवृत्त) यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्याच्या शिफारशीसंदर्भात याचिकेत अनेक घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांनी आपापल्या सभागृहांच्या अध्यक्षांना नोटिसा सादर केल्या तेव्हा काही दिवसांतच पदच्युती प्रस्ताव सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या हकालपट्टीच्या प्रश्नाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची सरन्यायाधीशांनी तयारी दर्शवली आहे. (Justice verma case)
अंतर्गत चौकशी प्रक्रिया ही एक ‘‘समांतर, घटनाबाह्य यंत्रणा’’ आहे. ती संसदेचे विशेष अधिकार हिसकावून घेण्यासाठी न्यायपालिकेने तयार केली आहे, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे.
१४-१५ मार्च रोजी लागलेल्या आगीनंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानातील जळून खाक झालेल्या स्टोअररूममध्ये बेहिशेबी रोख रक्कम सापडली होती. तीन न्यायाधीशांच्या अंतर्गत चौकशी समितीने त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यानंतर मे महिन्यात सरन्यायाधीश खन्ना यांनी हा अहवाल पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पाठवला होता.
