Census

दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना करोनाच्या साथीमुळे २०२१ मध्ये होऊ शकली नाही. केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यानंतर जनगणनेसंदर्भात काहीही बोलणे टाळले. अगदी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नावरही काही उत्तर दिले नाही. खरेतर करोनाचे संकट टळल्यानंतर जनगणना घेणे अपेक्षित होते. जगभरातील १४३ देशांनी २०२० नंतर जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण केली, भारत मात्र ती टाळत आला. त्यामुळे सामाजिक पातळीवर अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. गेली चार वर्षे सरकार टाळाटाळ करीत असलेली जनगणना अखेर पुढील वर्षी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जनगणना आयुक्त मृत्युंजयकुमार नारायण यांची मुदत येत्या डिसेंबरमध्ये संपणार होती, पण त्यांना ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जनगणनेसाठीच ही मुदतवाढ दिली असल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे. जनगणनेबाबत सगळेच घटक निद्रिस्त होते, ते जागे होतील आणि पाठपुरावा करून सरकारला चालढकल करण्याचा पर्याय ठेवणार नाहीत, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. यावेळची जनगणना आधीच्या जनगणनांपेक्षा अधिक महत्त्वाची आहे, कारण अलीकडच्या काळात जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला आहे. काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांनी, ज्यामध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील नीतिश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचाही समावेश आहे- जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. परंतु केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणनेसाठी अनुकूल नाही. कायद्यानुसार जातीनिहाय जनगणना करता येऊ शकत नाही. कारण संविधान लोकसंख्येला मान्यता देते, जात किंवा धर्म विचारात घेत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे.

जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असून राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात जातनिहाय जनगणना झाली होती. परंतु त्याचे आकडे जाहीर करण्यात आले नाहीत. नंतर सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही ते जाहीर केले नाहीत. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत ग्रामीण भागात आणि शहरी गरिबी निर्मूलन आणि गृहनिर्माण मंत्रालयामार्फत शहरी भागात जातनिहाय सामाजिक, आर्थिक जनगणना करण्यात आली होती. दोन्ही मंत्रालयांनी २०१६ मध्ये यासंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला, परंतु त्यातून जातनिहाय आकडेवारी बाजूला ठेवली. या आकडेवारीमध्ये त्रुटी असल्याचे एक कारण सांगितले जाते, परंतु त्याबाबत कुणीही स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर १९५१ पासून २०११ पर्यंत भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना होत असते. प्रत्येक जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची माहिती स्वतंत्रपणे दिली जाते. परंतु इतर मागासवर्गीयांची अशी आकडेवारी दिली जात नाही. त्यामुळे देशात इतर मागासवर्गीयांची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची अधिकृत आकडेवारी मिळत नाही. मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचे मानून त्यानुसार आपला अहवाल दिला होता. जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी सामाजिक आहे, तशीच ती राजकीय आहे. त्याचप्रमाणे या जनगणनेला विरोधसुद्धा राजकीय भूमिकेतून केला जातो. राजकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार जर जातनिहाय जनगणना झाली आणि त्यातून विविध जाती-जमातींचे खरे आकडे समोर येतील आणि त्यातून आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा उफाळून येईल. अनेक जाती आपल्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाची मागणी करू लागतील, परिणामी आरक्षणाची टक्केवारी वाढेल आणि त्याचा फटका उच्च जातींना बसेल. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना रोखण्यामागे या घटकांचे हितसंबंध असल्याचेही सांगितले जाते. प्रत्येक जनगणनेच्या आधी जातनिहाय मागणी पुढे येत असते आणि त्यावर संसदेतही चर्चा होत असते. जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात आक्षेप काहीही असले तरी शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि अचूकपणे ती होण्याची आवश्यकता आहे. कारण लाभार्थी घटकांची नीट आकडेवारी असेल तरच सरकारी पातळीवरील विविध सामाजिक घटकांसाठीच्या योजनांची नीट अंमलबजावणी होईल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्न निर्माण झाला आहे असे सामाजिक प्रश्नही त्यामुळे उद्भवणार नाहीत. विधिमंडळ आणि संसदेच्या पातळीवर स्त्रियांना आरक्षण देण्याचा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. इतर मागासवर्गीयांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळेच हा विषय प्रलंबित असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेऊन तो पारदर्शकपणे मांडण्याची आवश्यकता आहे.