मुंबई : प्रतिनिधी : देशातील मध्यमवर्गासाठी स्वप्नवत अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन एक मोठा दिलासा मध्यमवर्गाला दिला. ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा आणि नागरिककेंद्रीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. (Budget CM)
करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सात लाखांवरून १२ लाख करणे हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठीही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. देशातील १०० जिल्ह्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना, तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन, यात शंभर टक्के माल खरेदीचे धोरण यामुळे शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे. मच्छिमारांना आता पाच लाखांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी मिळणार आहे. (Budget CM)
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय, असा प्रश्न विचारला, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, काही प्राथमिक माहिती माझ्याकडे आली, त्यानुसार, महाराष्ट्र रुरल कनेक्टिव्हीटी इम्प्रुव्हमेंट प्रकल्पासाठी ६८३ कोटी, महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस प्रकल्पासाठी १०० कोटी, इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी १०९४ कोटी, उपसा सिंचन योजनांसाठी १८६ कोटी अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
लक्ष्मीची पावले सर्वसामान्यांच्या घरी घेऊन येणारा अर्थसंकल्प : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा लक्ष्मीची पावले सर्वसामान्यांच्या घरी घेऊन येणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. आयकराच्या बाबतीत देशातल्या करोडो मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे.
टीडीएसमधील घर भाड्याची मर्यादा वाढवणे, ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएस मर्यादा एक लाखांवर नेणे तसेच कर परतावा न भरलेल्यांसाठी चार वर्षांपर्यंत मर्यादा वाढविणे या गोष्टी करदात्यांना दिलासा देणाऱ्या आहेत असेही ते म्हणाले. देशात झपाट्याने नागरीकरण वाढत आहे. त्यामुळे शहरांच्या विकास कामांसाठी स्वतंत्र अर्बन चॅलेंज फंडची केलेली घोषणा क्रांतिकारी राहील असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, पुढील दहा वर्षात उडान योजनेत आणखी चार कोटी प्रवाशांना सामावून घेतल्यामुळे लहान लहान शहरात देखील हवाईसेवा कनेक्टिव्हिटी वाढेल. (Budget CM)
हिल इन इंडिया या योजनेमुळे देशात मेडिकल टुरिझम वाढेल, विशेषतः महाराष्ट्रात देखील परदेशातून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढून त्याचा मोठा फायदा होईल. व्यवसाय सुलभता म्हणजेच इज ऑफ डूइंग बिजनेसमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी क्रांतिकारी अर्थसंकल्प : मंत्री चंद्रकांत पाटील
अर्थसंकल्पातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी एआय सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाची जोड देऊन देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प मांडला, अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी १.२८ लाख करोड रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये ५०,०६७ करोड रुपये केवळ उच्च शिक्षणासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. मेडिकलच्या एका वर्षात १० हजार आणि पुढील पाच वर्षात ७५ हजार जागा वाढवण्यात येणार आहेत. उच्च शिक्षण विभागामध्ये डिजिटल संसाधनांची सुरुवात करण्यासाठी ‘भारतीय भाषा पुस्तक’ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. (Budget CM)
याशिवाय आयआयटी पाटणाचा विस्तार आणि पाच नवीन आयआयटीमध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आयआयटीचे आणखी सहा हजार ५०० जागा वाढवण्यात येणार आहेत. संशोधनासाठी १० हजार फेलोशिप दिल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन वाढवण्यासाठी अटल टिंकरिंग लॅब्सचा स्थापना करून पुढील पाच वर्षात ५०, हजार लॅब्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकलपात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संदर्भात देशभरात तीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित करण्याची घोषणा केली आहे.