पाटणा : पाटणातील बहुतांश प्रमुख मुस्लिम संघटनांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आयोजित केलेल्या इफ्तार पार्टीवर बहिष्कार घातला. केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ विधेयकला पाठिंबा दिल्याबद्दल हा बहिष्कार टाकण्यात आला. लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पास्वान यांनी आयोजित केलेल्या इफ्तार पार्टीवरही बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन या संघटनांनी केले आहे. (Boycott on iftar)
बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल युनायटेड (जेडीयू) अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी वक्फ विधेयकाल पाठिंबा दिला आहे. हे विधेयक लागू झाले तर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, महिलांसाठी केंद्रे आणि शतकानुशतके वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असलेल्या जुन्या धार्मिक मालमत्ता नष्ट होतील, असा या संघटनांचा दावा आहे.
तथापि, बहिष्काराच्या आवाहनाला झुगारून बिहारचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यासह मोठ्या संख्येने मुस्लिमांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली, असा दावा जनता दलाने केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पाटण्यातील अधिकृत निवासस्थानीही नमाज पठण करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. (Boycott on iftar)
केंद्रीय मंत्री आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) नेते चिराग पासवान यांनी सोमवारी (२४ मार्च) पाटणा येथे आयोजित केलेल्या इफ्तार पार्टीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहनही संघटनांनी केले आहे.
नितीश यांच्या इफ्तार पार्टीवर बहिष्कार टाकलेल्या प्रमुख संघटनांमध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमरत शरिया (बिहार, ओडिशा आणि झारखंड), जमियत-उलेमा-ए-हिंद, जमियत अहले हदीस, जमात-ए-इस्लामी हिंद, खानक्वा मुजिबिया आणि खानक्वा रहमानी यांचा समावेश होता. (Boycott on iftar)
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रांमध्ये या संघटनांनी त्यांचा निर्णय स्पष्ट केला.
“तुम्ही धर्मनिरपेक्ष शासन आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आला आहात. तथापि, भाजपशी तुमची युती आणि अतार्किक आणि असंवैधानिक वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला पाठिंबा देणे हे त्या आश्वासनांचे उल्लंघन आहे,” असे त्यांनी त्यांच्या पत्रांमध्ये म्हटले आहे.
“तुमच्या इफ्तारचा उद्देश सुसंवाद आणि विश्वास वाढवणे आहे, परंतु अशी उद्दिष्टे केवळ औपचारिक मेजवान्यांद्वारे साध्य होत नाहीत. ठोस धोरणे आणि कृती महत्त्वाची आहेत. मुस्लिमांच्या न्याय्य मागण्यांकडे सतत दुर्लक्ष केल्याने अशा मेळाव्यांना काही अर्थ राहत नाही,” असेही त्यांनी पुढे म्हटले. (Boycott on iftar)
संघटनांनी असा युक्तिवाद केला की जर हे विधेयक लागू झाले तर शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, महिलांसाठीची केंद्रे आणि शतकानुशतकाच्या जुन्या धार्मिक मालमत्ता नष्ट होतील. सच्चर समितीच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, यामुळे अल्पसंख्याकांमध्ये गरिबी आणि वंचितता वाढेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
त्यांच्या आक्षेपांवर भर देताना त्यांनी सांगितले की ते या मुद्द्यावर चर्चेसाठी खुले आहेत. (Boycott on iftar)
“जर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर तुम्ही आणि तुमचा जेडीयू जबाबदार असाल. संविधानाच्या या उल्लंघनाविरुद्ध आम्ही कायदेशीर, लोकशाही आणि राजकीय मार्गांनी निषेध करत राहू,” असे त्यांनी पुढे म्हटले.
जेडीयूचे आमदार खालिद अन्वर यांनी हा बहिष्कार राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे सांगत हा बहिष्कार फेटाळून लावला. त्यांनी नितीश यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिमांवरील सरकारी खर्च २००४ मध्ये (आरजेडीच्या राजवटीत) ४ कोटी रुपयांवरून वाढून सध्याच्या वर्षात ७०० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, असा दावा केला.
हेही वाचा :
कुणाल कामरांच्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी तोडफोड
न्यायाधीश निवासस्थानातील ‘जळीत नोटा’ चौकशी अहवाल प्रसिद्ध