नवी दिल्ली : वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ ला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील निकाल १५ सप्टेंबर रोजी देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीची सुनावणी याआधीच पूर्ण झाली आहे.
वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (१५ सप्टेंबर) निकाल देणार आहे. या कायद्याविरोधात १०० हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. मुस्लिम मालमत्तेवर ‘कब्जा करण्याचा हा डाव’ असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तर सरकारने सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेवरील ‘सरसकट अतिक्रमण’ रोखण्यासाठी हे आवश्यक पाऊल असल्याचा दावा केला होता.
भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मे महिन्यात सलग तीन दिवस या प्रकरणावर सुनावणी केली. न्या. गवई यांनी याच महिन्यात सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. २२ मे रोजी सुनावणी पूर्ण झाली आणि खटला निकालासाठी राखीव ठेवण्यात आला.
२०२५ च्या वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर काही तासांतच, एप्रिलच्या सुरुवातीला हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता.
पहिल्या याचिकांपैकी एक काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी दाखल केली होती. ते वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) सदस्य देखील होते. कायद्याने “वक्फ मालमत्ता आणि त्यांच्या व्यवस्थापनावर मनमानी निर्बंध घातले आहेत, ज्यामुळे मुस्लिम समुदायाची धार्मिक स्वायत्तता कमी होत आहे,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. तसेच वक्फ सुधारणा कायद्याने संविधानाच्या कलम ३००अ अंतर्गत संरक्षित मालमत्ता अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असेही म्हटले होते. १७ एप्रिल रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सरकारला या सुधारणांच्या आधारे देशभरातील वक्फ मालमत्तांचे स्वरूप बदलण्याचा किंवा त्यांची स्थिती बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्याविरुद्ध न्यायालयात हमी देण्यास सांगितले होते.
