कोल्हापूर : प्रतिनिधी : कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात तमाम वकीलांचा लढा आणि त्यांनी मिळालेली जनतेची साथ, लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांनी १८ ऑगस्ट २०२५ पासून मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात सुरू होणार आहे, अशी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. कोल्हापुरात खंडपीठ या घोषणेने सहा जिल्ह्यातील वकिलांसह जनतेने फटाके फोडून आणि पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. या निर्णयाचा फायदा दीड कोटी जनतेला होणार असून राजर्षी शाहू महाराज नगरी कोल्हापूरचे नाव न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी नोंदले जाणार आहे. (Bombay High Court bench in Kolhapur)
कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनने अथक परिश्रम घेतले आहेत. कोल्हापूरसह, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील वकिलांची एकजूट कायम ठेवली होती. तसेच खंडपीठ आंदोलनात जनतेचा सक्रीय सहभाग होता. कोल्हापूर शहरातील तालमी, मंडळांच्या माध्यमांतूनही कोपरा सभा घेण्यात आल्या. रस्ता रोको, उपोषण, निदर्शनेही करण्यात आली होती. ज्येष्ठ विचारवंत दिवंगत प्रा. एन. डी. पाटील, ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ गोविंद पानसरे यांच्यासह सातारा जिल्ह्यातील प्रसिद्ध विधिज्ज्ञ धैर्यशील पाटील, माजी महापौर ॲड. महादेवराव आडगुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली खंडपीठाची चळवळ अखंडपणे सुरू राहिली. जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्ष, संघटना, खासदार, आमदारांचाही सक्रीय पाठिंबा कायम राहिला. या लढ्यामुळे शुक्रवारी (१ ऑगस्ट) कोल्हापूर खंडपीठाची घोषणा झाली. (Bombay High Court bench in Kolhapur)
कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील पक्षकारांना मुंबईत खटल्यासाठी जावे लागत असल्याने कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापन व्हावे अशी मागणी १९८७ मध्ये काँग्रेसचे तत्कालीन खासदार उदयसिंगराव गायकवाड यांनी केली. त्यावेळी तत्कालीन कायदामंत्र्यांनी सर्व बाबी तपासून खंडपीठ स्थापनेबाबत आश्वासन दिले होते. १९९३ मध्येही कोल्हापूरात खंडपीठासाठी कोणतीही हरकत नाही असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. (Bombay High Court bench in Kolhapur)
भाजप शिवसेना सरकारने १२ मे २०१५ रोजी एक ठराव करुन कोल्हापूरला खंडपीठाऐवजी सर्किट बेंच मंजूर केले होते. तरीही खंडपीठाची मागणी प्रत्यक्षात साकारली गेली नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने १३ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नावीन ठराव करुन कोल्हापूर खंडपीठाला मंजुरी दिली आणि त्यासाठी ११२० कोटी रुपयांच्या निधीचीही घोषणा केली. तसेच शेंडा पार्कातील ७५ एकर जागाही निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर राज्यात सत्तातरे होऊन दोन सरकार अस्तित्वात आली. पण खंडपीठाची मागणी कायम राहिली. आज मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आराध्ये यांनी कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापनेची अधिसूचना प्रसिद्ध करुन तब्बल चाळीस वर्षे सुरू असलेल्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने यश मिळाल्याची भावना कोल्हापूरकर व्यक्त करत आहेत.