एका आठवड्याच्या कालावधीत दोन बाँबस्फोट खटल्यांचे निकाल लागले. दोन्ही खटल्यांमधून आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली. एका खटल्यातील आरोपी मुस्लिम होते. दुसऱ्या खटल्यातील आरोपी हिंदू होते. या दोन्ही निकालांनंतर ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या त्यावरून देशाचं चरित्र आणि चारित्र्य समोर येतं. दहशतवादी कृत्यातील गुन्हेगारांच्याकडंही धर्माच्या चष्म्यातून पाहिलं जातं. दहशतवादाला धर्म नसतो, असं म्हटलं जातं, परंतु आपल्या धर्मातील दहशतवादी अनेकांना स्वातंत्र्यसैनिक वाटत असतात. (Bomb blast and Politics)
- डॉ. विजय चोरमारे
दोन्ही निकालांमधील फरक लक्षात घ्यायला हवा.
मुंबई बाँबस्फोट खटल्याचा निकाल ट्रायल कोर्टाने दिला होता आणि त्यात आरोपींना फाशी आणि जन्मठेप अशी शिक्षा ठोठावली होती. त्यांनी हायकोर्टात अपील केल्यानंतर तिथे त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. मालेगावच्या प्रकरणात मात्र १७ वर्षांच्या सुनावणीनंतर आलेल्या निकालात विशेष एनआयए न्यायालयानं सगळ्यांना निर्दोष सोडलं. मुंबईच्या प्रकरणात ट्रायल कोर्टानं शिक्षा ठोठावली होती, ती हायकोर्टानं माफ केली. तर मालेगाव प्रकरणात ट्रायल कोर्टातच सुटकाच झाली. मुंबईच्या प्रकरणात सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं आणि तिथं हायकोर्टाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. मात्र सुटका झालेल्या आरोपींना पुन्हा अटक करण्याचा आदेश दिला नाही. मालेगावच्या प्रकरणात सुटकेबद्दल सरकारमधल्या लोकांनीच जल्लोष केलाय. त्यामुळं त्याविरुद्ध वरच्या न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता नाही. (Bomb blast and Politics)
पहिला खटला आहे मुंबईत अकरा जुलै २००६ रोजी झालेल्या साखळी बाँबस्फोटांचा. अमेरिकेतल्या नाईन इलेव्हनच्या धर्तीवर त्याला सेव्हन इलेव्हन म्हणजे सात अकरा असं संबोधलं जातं. म्हणजे जुलै महिन्याच्या अकरा तारखेला घडलेली घटना. सायंकाळी मुंबईतील लोकल ट्रेनमध्ये मुंगीलाही शिरायला जागा नसते अशा प्रचंड गर्दीच्या वेळी अवघ्या अकरा मिनिटांत सात लोकल ट्रेनमध्ये हे सात बाँबस्फोट झाले होते. पश्चिम रेल्वेमार्गावर हे स्फोट झाले होते, तेही फर्स्ट क्लासच्या डब्यामध्ये. गुजराती लोक हे दहशतवाद्यांचं टार्गेट होतं. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात जो हिंसाचार घडवला गेला, गोध्रानंतरच प्रतिक्रिया म्हणून मुस्लिमांच्यावर हल्ले, अत्याचार केले होते, त्याचा बदला घेण्यासाठी हे बाँबस्फोट घडवून आणल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. (Bomb blast and Politics)
त्या स्फोटांमध्ये २०३ लोकांचे बळी गेले आणि सातशे लोक जखमी झाले.
महाराष्ट्र एटीएसने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला. त्यावेळी एटीएसचे प्रमुख होते केपी रघुवंशी आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते अनामी रॉय. महिन्याभरामध्येच या स्फोटांशी संबंधित असलेल्या तेरा जणांना पकडण्यात आलं. या तेरा लोकांनी पाकिस्तान मधून आलेल्या अकरा प्रशिक्षित लोकांना बरोबर घेऊन स्फोट घडवून आणले. त्यासाठी प्रेशर कुकर बॉम्ब वापरण्यात आला, असा आरोप लावण्यात आला. प्रेशर कुकर बॉम्ब मुंबईतल्या घाटकोपरमधल्या एका झोपडीमध्ये बनवण्यात आले. आणि नंतर एकामागून एक जोडीने जाऊन हे बॉम्ब प्लांट करण्यात आले. या स्फोटांच्यामागे आयएसआयचा हात असल्याचेही सांगण्यात आले. (Bomb blast and Politics)
वर्षभरानंतर यातल्या एका आरोपीची एक सीडी ही एटीएसकडून प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवण्यात आली. ज्यात तो लोकल ट्रेनमधले बाँबस्फोट कसे घडवले, हे सांगत असतो.
दरम्यान २००८ मध्ये मुंबई क्राईम ब्रँचचे प्रमुख राकेश मारिया यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात ते जी माहिती देतात ती एटीएसच्या तपासाला छेद देणारी असते. त्यांना म्हणजे क्राइम ब्रँचला जे धागेदोरे सापडतात त्यातून इंडियन मुजाहिदीन हे नाव पुढे येते. त्यांचे नेटवर्क संपूर्ण देशभर असते. रियाज भटकळ याच्याकडे त्याची सूत्रे असतात. देशातील अनेक बाँबस्फोटांमध्ये भटकळ बंधूंची नावे पुढे आली. या तपासात सापडलेला सादिक नावाचा एक आरोपी, २००६ मध्ये जे लोकल ट्रेनमध्ये साखळी बाँबस्फोट झाले होते, ते आपणच घडवल्याचे सांगतो. त्याचे स्टेटमेंट न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे नोंदवून घेतले जाते. त्यावेळी एटीएसचे प्रमुख होते हेमंत करकरे. तपासासाठी सादिकचा ताबा एटीएसकडे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होते. दरम्यानच्या काळात २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला होतो. त्यात हेमंत करकरे शहीद होतात. त्यानंतर पुन्हा एटीएसच्या प्रमुखपदी के. पी. रघुवंशी येतात, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली बाँबस्फोटाचा तपास झालेला असतो. ते सादिकचे स्टेटमेंट नोंदवून घेतात त्यात तो आधीचे म्हणजे बाँबस्फोट आपणच घडवल्याचे म्हणणे नाकारतो. ते स्टेटमेंट क्राइम ब्रँचच्या दबावाखाली दिल्याचे सांगतो.
पोलिसांच्या दोन यंत्रणांमधले गँगवॉर सुरू असते. त्यात सरकारची नाचक्की होत असते. परंतु तपासात गोंधळ निर्माण करण्यासाठी आरोपी उलट सुलट जबाब देत असल्याची सारवासारव केली जाते. (Bomb blast and Politics)
या खटल्याच्या सुनावणीनंतर १३ पैकी एकाची मुक्तता करण्यात येते. उरलेल्या बारा जणांपैकी सात जणांना फाशी आणि पाच जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. शिक्षा झालेल्या सर्व बारा आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यानच्या काळात त्यातल्या एकाचा कोविडमध्ये मृत्यू झाला. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण चालल्यानंतर या सगळ्या घटनेचा तपास चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला आणि सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या घटनेमध्ये जे साक्षी पुरावे करण्यात आलेले त्याचा ताळमेळ लागत नाही आणि त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्यांच्यावर अन्य गुन्हे नव्हते त्यांची कारागृहातून सुटकाही झाली.
भाजपच्या नेत्यांनी निकालाविरोधात थयथयाट केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले. त्यानुसार सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली. मात्र सुटका झालेल्या आरोपींना पुन्हा अटक करण्याचा निकालात समावेश नव्हता.
ट्रायल कोर्टाचा निकाल २०१५ मध्ये लागला होता आणि त्यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले होते. त्या काळात भारतीय जनता पक्षाचेच सरकार सत्तेत होते. मात्र भाजपच्या नेत्यांनी कांगावा असा केला की, काँग्रेसच्या काळात योग्य तपास न झाल्यामुळे आरोपी सुटले.
मालेगाव बाँबस्फोटाचा तपास एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांनी केला होता. साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह इतरांवर कारवाई केली होती. करकरे शहीद झाल्यानंतर पुन्हा एटीएसच्या प्रमुखपदी के. पी. रघुवंशी आले. के. पी. रघुवंशी हे नाव वारंवार येते. निवृत्त पोलीस अधिकारी एस. एम. मुश्रीफ यांच्या पुस्तकात रघुवंशी यांच्या उजव्या गटांशी असलेल्या संबंधांचा उल्लेख आहे. (Bomb blast and Politics)
दरम्यानच्या काळात देशभरातील दहशतवादी कारवायांच्या तपासात समन्वय असावा यासाठी मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने २००८ मध्ये एनआयएची म्हणजे नॅशनल इन्व्हेस्टिगेश एजन्सीची स्थापना केली. मालेगाव बाँबस्फोट हे दहशतवादी कृत्य असल्यामुळे त्याचा तपास एनआयएकडे गेला. २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर एनआयएने तपासाची दिशा बदलली. एनआयएच्या एक अधिकारी सुहास वारके यांनी या प्रकरणातील सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांची भेट घेऊन प्रज्ञा सिंग यांच्याबाबत मवाळ भूमिका घेण्याची सूचना केली. यावरून तपास यंत्रणेची भूमिका स्पष्ट होते. दरम्यानच्या काळात प्रज्ञा सिंग यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव वारंवार रजा देण्यात आली. आजारी असताना त्या निवडणुका लढवत राहिल्या. परंतु न्यायालयाला त्यात काही आक्षेपार्ह वाटले नाही. एकूण खालपासून वरपर्यंत सगळ्यांनी मालेगावच्या आरोपींना सोडण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी उगाचच सतरा वर्षे सुनावणीचे नाटक सुरू केले. गृहमंत्री अमित शाह यांनी आदल्या दिवशी हिंदू दहशतवादी असूच शकत नाही, असे विधान केले. दुसऱ्या दिवशी मालेगावचे आरोपी निर्दोष सुटले. हा निव्वळ योगायोग असावा.
निर्दोष लोकांना शिक्षा होऊ नये, हे मान्य. परंतु न्यायालयांचे निकाल ग्राह्य मानायचे तर मुंबईतले आणि मालेगावचे बाँबस्फोट कुणी घडवले याचे उत्तरही मिळायला हवे. ते कोण देणार? ते मिळावे, यासाठी न्यायालयही आग्रह धरत नाही.
या दोन्ही खटल्यांमधला फरक लक्षात घ्यायला हवा.
मुस्लिम आरोपी सुटल्यानंतर आणि हिंदू आरोपी सुटल्यानंतरच्या वेगवेगळ्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया बारकाईने अवलोकन करण्यासारख्या आहेत. दहशतवादाबद्दल कुणालाही काही वाटत नाही. आपल्या धर्माचे दहशतवादी हे स्वातंत्र्यसैनिक असल्यासारख्याच राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आहेत. मुस्लिम आरोपी निर्दोष सुटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे सरकार हिंदू आरोपी सुटल्यानंतर मात्र त्याला आव्हान देण्याचा विचार करीत नाही. दहशतवादाबाबत सरकारची भूमिका किती पक्षपाती आहे, हे दिसून येते. मुंबईच्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांमधील गँगवॉर अनेकदा दिसून आले. २००८च्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतरही ते दिसून आले. बाँबस्फोटाच्या तपासाच्या दरम्यानही त्याची झलक पाहायला मिळाली.