नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला घालणे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने असे निर्देश दिले की भटक्या कुत्र्यांना फक्त प्रत्येक महानगरपालिका वॉर्डमध्ये अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या खास जागेतच खाद्य खायला द्यावे असे म्हटले आहे. जर रस्त्यांवर अथवा सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला दिले तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. आक्रमक किंवा रेबीज-संक्रमित कुत्रे वगळता, उचलून नेलेल्या भटक्या कुत्र्यांना लसीकरणानंतर सोडले पाहिजे, असा सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या आदेशात बदल केला आहे. यापूर्वी न्यायालयाने सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडवून निवारा केंद्रात ठेवण्याचा आदेश दिला होता. (Ban on feeding stray dogs)
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातून उचलले जाणारे भटके कुत्रे सोडले जाऊ नयेत, या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निर्देशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२२ ऑगस्ट) स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ज्या भटक्या कुत्र्यांना उचलण्यात आले आहे, त्यांना नसबंदी, जंतनाशक आणि लसीकरणानंतर त्याच भागात परत सोडले पाहिजे, परंतु ज्या कुत्र्यांना रेबीजची लागण झाली आहे, रेबीजची लागण झाल्याचा संशय आहे किंवा जे आक्रमक वर्तन दाखवत आहेत त्यांना वगण्यास सांगितले आहे.
११ ऑगस्टच्या आदेशात न्यायालयाने पुन्हा एकदा सांगितले की, एबीसी नियमांनुसार कुत्रे उचलण्यापासून कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेने महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना रोखू नये. न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती दिल्ली-एनसीआरच्या पलीकडे वाढवली असून संपूर्ण भारतात या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सचिव, महानगरपालिका यांना एबीसी नियमांचे पालन करण्याची विनंती करण्यात आली. या मुद्द्यावर राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या समान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित केल्या जातील असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Ban on feeding stray dogs)
भटक्या कुत्र्यांना अनियंत्रित आहार दिल्यामुळे होणाऱ्या चुकीच्या घटना घडत असल्याच्या अहवालांच्या आधारे न्यायालयाने हे निर्देश दिले. रस्त्यावर चालणाऱ्या सामान्य नागरिकांना अडचणी येऊ नयेत म्हणून ही प्रथा बंद करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांना श्वान आश्रयस्थानात स्थलांतरित करण्याचे निर्देश देणाऱ्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ११ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशात सुधारणा करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जे कुत्रे उचलले जातात, त्यांना लसीकरण आणि नसबंदीनंतर त्याच ठिकाणी सोडले पाहिजे, जे कुत्रे रेबीजने संक्रमित आहेत, रेबीजने संक्रमित झालेल्या व्यक्तीला संशय आहे किंवा आक्रमक वर्तन दाखवत आहेत ते वगळता.
न्यायालयाच्या आदेशात असे म्हटले आहे की, “महापालिका अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक महानगरपालिकेच्या प्रभागात भटक्या कुत्र्यांसाठी समर्पित खाद्य जागा तयार करण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी. प्रभागातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या लक्षात घेऊन खाद्य क्षेत्र निश्चित केले जाईल. अशा ठिकाणीच भटक्या कुत्र्यांना अन्न दिले जाईल असे नमूद करणारे सूचना फलक लावावेत. कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्यावर भटक्या कुत्र्यांना अन्न देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. या निर्देशाचे उल्लंघन करून कुत्र्यांना अन्न देताना आढळलेल्या व्यक्तींवर संबंधित चौकटीनुसार कारवाई केली जाईल. भटक्या कुत्र्यांना अनियमित आहार दिल्याने होणाऱ्या अनुचित घटनांबद्दलच्या अहवालांच्या प्रकाशात आणि रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना अन्न देण्याची प्रथा बंद केली जाईल याची खात्री करण्यासाठी उपरोक्त निर्देश जारी केले जात आहेत, कारण ही प्रथा रस्त्यावर चालणाऱ्या सामान्य माणसाला मोठ्या अडचणी निर्माण करते.”
या सुनावणीच्यावेळी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ लुथरा, कृष्णन वेणुगोपाल, कॉलिन गोन्साल्विस, अमन लेखी, सिद्धार्थ दवे उपस्थित होते. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे, एमसीडीचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. (Ban on feeding stray dogs)