प्रतिनिधी

ममता बॅनर्जी यांची पश्चिम बंगालमधील सत्ता गेली आणि त्यांच्या पंधरा वर्षांच्या साम्राज्याची अक्षरशः वाताहत झाली. एखाद्या राजकीय नेत्याची किंवा पक्षाची किती वेगाने घसरण होऊ शकते, हे तृणमूल काँग्रेसकडे बघितल्यानंतर लक्षात येते. राजकारण सत्ताकेंद्री बनतं तेव्हा त्याचे परिणाम काय असतात हे पश्चिम बंगालमध्ये सध्या बघायला मिळतं. २०११ मध्ये ज्या दमदार पद्धतीने त्यांनी बंगालच्या राजकारणात सत्ता स्थापन केली होती, त्याच ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर २०२६ मध्ये सर्वात मोठे राजकीय संकट उभे ठाकले आहे.

विजय चोरमारे

पराभवातही भक्कम जनाधार

.स्वतःच्या बळावर तृणमूल काँग्रेस उभी करणाऱ्या आणि सलग १५ वर्षे बंगालमध्ये सत्ता टिकवणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला. पराभव म्हणजे तर किती, भाजपला ४५.८४ टक्के आणि तृणमूल काँग्रेसला ४०.८० टक्के मते मिळाली आहेत. भाजपला दोन कोटी ९२ लाख २४ हजार ८०४ मते तर तृणमूल काँग्रेसला दोन कोटी ६० लाख १३ हजार ३७७ मते मिळाली आहेत.

एसआयआरमध्ये भाजपच्या निवडणूक आयोगानं ९२ लाख मतदार वगळले होते. तरीसुद्धा तृणमूल काँग्रेपेक्षा भाजपला फक्त ३२ लाख जादा मते मिळाली आहेत. याचा अर्थ जनाधार संपला आहे असा नाही. तर पश्चिम बंगालच्या जनतेने पराभवातही ममता बॅनर्जी यांना मोठे समर्थन दिले आहे. तरीसुद्धा पराभव तो पराभव.

पराभवानंतर कालपर्यंत त्यांच्यासोबत असलेले नेते उघडपणे बंड करू लागले. आधी सरकार गेले, त्यानंतर आमदारांनी साथ सोडली आणि आता खासदारांनीही बंडाचे निशाण फडकावलंय. अवघ्या ४० दिवसांत ममता बॅनर्जी यांचं संपूर्ण राजकीय साम्राज्य विस्कळीत झालं आहे. आज त्यांच्यासोबत मोजके आमदार आणि काही खासदार उरलेत. संकट एवढ्यावरच थांबताना दिसत नाही. आता तृणमूल काँग्रेस आणि तिच्या निवडणूक चिन्हावरही संकट निर्माण झालं आहे. (The decline of Trinamool’s Mamata Banerjee)

धक्क्यांमागून धक्के

४ मे रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. भाजपने २०७ जागांवर विजय मिळवला, तर तृणमूल काँग्रेस फक्त ८० जागा मिळाल्या. स्वतः ममता बॅनर्जी भवानीपूर मतदारसंघातून पराभूत झाल्या. २०११ पासून त्या या मतदारसंघातून जिंकत होत्या. महिनाभरातच म्हणजे ३ जूनला ५८ आमदारांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड केली.

ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधातील हे पहिलं मोठं बंड होतं. त्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांनीही ऋतब्रत बॅनर्जी यांना अधिकृत मान्यता दिली. तृणमूल काँग्रेसने शोभनदेव भट्टाचार्य यांचं नाव पुढं केलं होतं; मात्र ते मान्य झालं नाही.

त्यानंतर पाचच दिवसांत ८ जून रोजी तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार सुखेंदू शेखर रॉय यांनी पक्षातील सर्व पदांसह राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला. काही वेळानंतर टीएमसीच्या ११ खासदारांची भाजप नेते भूपेंद्र यादव आणि मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यानंतर बंडखोर गटानं आपल्या बाजूनं २० खासदार असल्याचा दावा केला. या गटानं काकोली घोष यांची नेते म्हणून निवड केली आणि एनडीए ला पाठिंबा जाहीर केला. एकीकडं ममता बॅनर्जी इंडिया आघाडीसोबत बैठकीत असताना दुसरीकडं त्यांच्या संसदीय पक्षात मोठी फूट पडत होती. (The decline of Trinamool’s Mamata Banerjee)

अभिषेक बॅनर्जी यांच्याबद्दल नाराजी

तृणमूलच्या बंडखोर आमदारांचं म्हणणे आहे की त्यांची नाराजी ममता बॅनर्जी यांच्याबद्दल नसून अभिषेक बॅनर्जी यांच्याबद्दल आहे. ममता बॅनर्जी पक्षाच्या मार्गदर्शक म्हणून राहाव्यात अशी आपली इच्छा आहे. मात्र अभिषेक बॅनर्जी यांना पक्षात स्थान नसावे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. अभिषेक बॅनर्जी यांच्या “दादागिरी”ची किंमत पक्षाला चुकवावी लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बंडखोर खासदार सुखेंदू शेखर रॉय यांनी, एका बलात्कार प्रकरणावर मी उघडपणे प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर मला पक्षात एकटे पाडण्याचा प्रयत्न झाला, असा आरोप केला.

लोकसभा खासदार काकोली घोष म्हणाल्या की, मी ४० वर्षे ममता बॅनर्जींसोबत आहे. त्या माझ्या मार्गदर्शक, गुरू आणि नेत्या राहिल्या आहेत. त्या सत्तेबाहेर असताना देखील मी त्यांच्यासोबत होते. त्यामुळे सत्ता गेल्यावर मी त्यांना सोडले, असं म्हणणं चुकीचं आहे.

पक्ष आणि चिन्हही संकटात

ममता बॅनर्जी यांच्या हातातून आधी १५ वर्षांची सत्ता गेली. त्यानंतर महिनाभरात जवळपास ६० आमदारांनी त्यांची साथ सोडली. आता खासदारांनीही बंड पुकारले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी उभी केलेली तृणमूल काँग्रेसही त्यांच्या हातातून निसटत असल्याचं चित्र दिसतंय. बंडखोर आमदार आणि खासदार दोन्ही गट  आपलीच “खरी टीएमसी” म्हणत आहेत.

संविधानानुसार एखाद्या पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्य फुटले, तर त्यांच्यावर पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होत नाही. टीएमसीतील दोन-तृतीयांश आमदार आणि खासदारांनी बंड केले असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे बंडखोरांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा अध्यक्ष यांना पत्र लिहून आपणच “खरी टीएमसी” असल्याचा दावा केला आहे.

आता ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह वाचवणं. यासाठी टीएमसीने न्यायालयीन लढाई सुरू केली आहे. ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या विरोधी पक्षनेते म्हणून झालेल्या निवडीला आव्हान देत तृणमूल काँग्रेसनं कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ११ जूनला होणार आहे.

दरम्यान काकोली घोष यांना मुख्य सचेतक पदावरून हटवून त्यांच्या जागी कल्याण बॅनर्जी यांची नियुक्ती केल्याची माहिती ममता बॅनर्जी यांनी लोकसभा सचिवालयाला आधीच दिली आहे.

पक्षांतरबंदी कायद्यातून बचावासाठी

बंडखोर खासदारांनी तातडीने राजीनामा देण्याऐवजी किंवा भाजपमध्ये प्रवेश करण्याऐवजी स्वतःला एनडीए ला पाठिंबा देणारा स्वतंत्र गट म्हणून सादर करण्याची रणनीती आखली आहे. यामुळे पक्षांतरविरोधी कायद्यापासून संरक्षण मिळू शकते.

मात्र आता परिस्थिती अशी बनली आहे की, बंडखोर गट पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरही दावा करू शकतो. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत जसे घडले, तसेच काहीसे बंगालमध्येही होण्याची शक्यता आहे. “खरी टीएमसी” कोणाची, याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष आणि अखेरीस निवडणूक आयोग घेऊ शकतो.

सत्तेत असताना सहका-यांशी जोडून घेण्याऐवजी हुकूमशाहसारख्या वागल्या. त्यामुळं संधी मिळताच सहका-यांनी वेगळी वाट पकडली. अर्थात ममता बॅनर्जी यांनी विचारधारेचं राजकारण कधीच केलं नाही. बंगालची जनता फार सुसंस्कृत, प्रगल्भ वगैरे म्हटली जाते, त्यांनीही कम्युनिस्ट राजवटीपासून भाजपच्या राजवटीपर्यंत व्हाया ममता बॅनर्जी असा सहज प्रवास केला.

सध्या सुरू असलेल्या या घडामोडींमुळं ममता बॅनर्जी यांची मोठी कोंडी झाल्याचं दिसून येतं. सत्तेत असताना वाघिणीसारख्या भासणा-या ममता गलितगात्र झाल्या आहेत. एरव्ही इतर विरोधकांना आणि इंडिया आघाडीलाही फारशा न मोजणा-या ममतांना इंडिया आघाडीची गरज वाटू लागली आहे. भाजपच्या आक्रमक नीतीमुळं सध्याच्या राजकीय संकटातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना रस्ता दिसत नाही. या संकटातून त्या कशा बाहेर पडतात, हे पाहावं लागणार आहे. (The decline of Trinamool’s Mamata Banerjee)