उपमुख्यमंत्रीचे पुत्र म्हणून पार्थ पवाराना वेगळा न्याय मिळतोय का?

जमीर काझी :  मुंबई :  पुण्यातील बहुचर्चित १८०० कोटीच्या मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना आरोपी का बनवले नाही?, अजित पवार त्यांचे सुपुत्र व विद्यमान उपमुख्यमंत्री यांचे चिरंजीव या नात्याने त्यांना वेगळा न्याय मिळतोय का?” असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व पोलीस महासंचालकांना केला. याबाबत डीजी सदानंद दाते यांनी या प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिल्यानंतर त्याला संमती देत तपास पारदर्शकपणे करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. (Why was Parth Pawar not named an accused?)

मुख्य भागीदार पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही?

 पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाबाबत दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश माधव जामदार यांच्या एकल खंडपीठासमोर गुरुवारी झाली. या प्रकरणात सदानंद दाते यांच्यावतीने सादर केलेल्या केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर हायकोर्टाने ताशेरे ओढताना पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. न्या. जमादार यांनी कंपनीत ९९ टक्के भागीदार असणाऱ्याला जबाबदार न ठरवता थेट एक टक्के भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील यांना आरोपी केले असताना मुख्य भागीदाराला सोडल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. कंपनीत ९९ टक्के हिस्सा हा पार्थ पवार यांचा आहे. त्यामुळे ते सरकारी जमिनीच्या तुकड्यांचे लाभार्थी ठरणार नाहीत का? त्या जमिनीची किंमत किती?, ती किती मोठी आहे?, ९९ टक्के हिस्सा असणाऱ्या व्यक्तीविषयी तपास अधिकार्‍याच्या व्यवहाराबाबत माहिती नव्हती का? हा व्यवहार झाला तर त्याचा फायदा कुणाला झाला असता? हे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. (Why was Parth Pawar not named an accused?)

तहसीलदार येवले यांना जामिन मंजूर

अजित पवार हे प्रतिभावंत व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांचे सुपुत्र आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री यांचे चिरंजीव या नात्याने त्यांना वेगळा न्याय मिळतोय का?”अशा शब्दांत ताशेरे ओढले. की, डीजीपींनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात या प्रकरणाचा सखोल आणि कायदेशीर पद्धतीनं तपास करण्याचे लेखी निर्देश पुणे पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले असून, “मी स्वतः या संपूर्ण तपासावर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवून आहे”, अशी ग्वाही दिली आहे.याच सुनावणी दरम्यान, मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील सहआरोपी आणि तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

काय होती याचिका?

सुर्यकांत येवले आणि कुंदन गायकवाड यांनी याप्रकरणी अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केले होते. आमचा या घोटाळ्यात काहीही सहभाग नाही, असा दावा या दोघांनी आपल्या याचिकेतून केला. मात्र हे दोघेही या घोटाळ्यात सक्रिय होते असा आरोप राज्य सरकारच्यावतीनं केला गेला. आपली बाजू मांडताना या दोघांनी हायकोर्टात दावा केला होता की, बडा राजकीय वरदहस्त असलेल्या पार्थ पवारांना यातून हेतूत: वगळ्यात आले आहे. आणि आम्हाला यात नाहक गोवण्यात आलं आहे. याची दखल घेत हायकोर्टानं याप्रकरणाचे तपास अधिकारी आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना यावर जातीनं उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केले होते.

१८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींमध्ये खरेदी

मुंढव्यातील ४० एकर जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र आणि खासदार पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आली होती. या प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढवल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सुत्रधार म्हणून शीतल तेजवानीची याआधी दोन वेळा चौकशी केलीय. पुण्यात मुंढवा येथील १८०० कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीनं केवळ ३०० कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप आहे. 

४८ तासांत स्टॅम्प ड्यूटी माफ

या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाने ४८ तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली, तर केवळ २७ दिवसांत हा व्यवहार पूर्ण झाला होता.तसेच काही जमीनींबाबत २००६ मध्येच तेजवानी यांनी २७५ मूळ मालकांकडून आपल्या नावे मुखत्यारपत्र लिहून घेतलं होत. त्यानंतर साल २०२५ मध्ये पार्थ पवार यांचे संबंध असलेल्या दिग्विजय पवार यांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला ही सारी जमीन विकण्यात आल्याचा विरोधकांनी आरोप केला. हे प्रकरण माध्यमातून चर्चेत आल्यानंतर संबंधित व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांना माध्यमांसमोर येऊन द्यावी लागली होती. (Why was Parth Pawar not named an accused?)