नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटिव्हज सभागृहात रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर शंभर टक्के टॅरिफ लावणारे विधेयक मंजूर झाले. रशियाकडून भारत आणि चीनसह पाच देश मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि गॅस खरेदी करतात. त्यामुळे भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळाला आहे. (Bill imposing 100% tariff on India passed in the US)
अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने लिंडसी ओ ग्रॅहम सॅन्टीओनिंग रशिया अॅन्ड इराण अॅक्ट २०२६ हे विधेयक १६ सप्टेंबर रोजी २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी मंजूर केले आहे. यापूर्वीच ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी अमेरिकन सिनेटने हे विधेयक मंजूर केले आहे. आता प्रतिनिधीगृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक अंतिम सहीसाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्या सहीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.
रशियावर दबाव टाकणे आणि रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या जगातील प्रमुख मोठा आयातदार देशांना लक्ष्य करणे हा या विधेयकाचा मारख्य उद्देश आहे. भारत आणि चीन हे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करतात. या विधेयकाचा सर्वात जास्त फटका भारताला बसू शकतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ताबडतोब भारतावर १०० टक्के टॅरिफ लागू होणार नाही. पण टॅरिफ लावण्याचे आधिकार राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडे असल्याने ते भारतांवर किती टक्के टॅरिफ लावतील यावर भारत आणि अमेरिकेच्या संबधावर ठरणार आहे. (Bill imposing 100% tariff on India passed in the US)
भारताने याबाबत आपली भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे. देशातील सव्वाशे कोटीहून अधिक नागरिकांच्या उर्जा भागवण्यासाठी आणि उर्जा सुरक्षिततेसाठी भारत बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार विविध स्त्रोतांकडून तेल खरेदी करणे सुरुच ठेवेल. भारताच्या आर्थिक आणि व्यापाऱ्याचे हित जपण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलेल अशी भूमिक स्पष्ट केली आहे. (Bill imposing 100% tariff on India passed in the US)