जमीर काझी : मुंबई : संगमनेर विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीसंदर्भातील महत्त्वाच्या कायदेशीर घडामोडीत सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अमोल खताळ यांनी दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (SLP) गुरुवारी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेते व माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेवरील नियमित सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Supreme Court dismissed MLA Khatal’s petition)
आमदार खताळांची निवड रद्द करण्याची थोरातांची मागणी
थोरात यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, अमोल खताळ यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन अर्जासोबत सादर केलेल्या शपथपत्रामध्ये शासकीय कराची थकबाकी तसेच ‘नीलकमल’ भागीदारी संस्थेतील भागीदार असल्याची माहिती जाणीवपूर्वक लपवली. त्यामुळे त्यांचे नामनिर्देशन अवैध ठरवून त्यांची निवड रद्द करावी आणि थोरात यांना विजयी घोषित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने खताळांची याचिका फेटाळली
या याचिकेला विरोध करत अमोल खताळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून निवडणूक याचिका चालविण्यास कोणतेही वैध कारण (Cause of Action) नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे याचिका प्रारंभीच फेटाळून लावावी, अशी त्यांची मागणी होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (Supreme Court dismissed MLA Khatal’s petition)
शासकीय देयकांची रक्कम शपथपत्रात नमूद करणे बंधनकारक
शासकीय कराची थकबाकी अत्यल्प असल्याने ती निवडणूक याचिकेचा आधार ठरू शकत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावत, शासकीय देयकाची रक्कम एक रुपया असलीतरी ती निवडणूक शपथपत्रात नमूद करणे बंधनकारक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले. अशी असल्याची माहिती ॲड. अमित करंडे यांनी दिली. बाळासाहेब थोरात यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी यांच्यासह ॲड. शिवाजी जाधव आणि ॲड. अमित करंडे यांनी बाजू मांडली. (Supreme Court dismissed MLA Khatal’s petition)