नवी दिल्ली : व्यापार, संरक्षण आणि सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान या विषयांवर भारत-नेदरलँड संबंधांना ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’च्या पातळीवर नेण्याच्या प्रमुख उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नेदरलँड दौरा आयोजित केला होता. या दौ-यादरम्यान डच पत्रकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे मोदी सरकारच्या लोकशाही आणि माध्यम स्वातंत्र्यावरील भूमिकेसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा रंगली. भारतीय दूतावासातील अधिका-यांनी दिलेल्या उत्तरांमुळे या चर्चेला वादाचे स्वरुप प्राप्त झाले. (India rejects Dutch concerns over press freedom)
नेमके काय घडले?
‘द वायर’च्या च्या वृत्तांतानुसार त्यांच्या, द हेगबाहेरील कॅटशुईस येथील डच पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी नरेंद्र मोदी यांच्या सन्मानार्थ भोजनसमारंभ आयोजित केला होता. त्यापूर्वी नेदरलँडचे पंतप्रधान रॉब येटेन यांनी स्थानिक पत्रकारांशी संवाद साधला. मोदी यांच्या आगमनापूर्वी हा संवाद झाला. पत्रकारांनी त्यांना भारत-नेदरलँड संबंधांबाबत प्रश्न विचारले. त्यावेळी, भाजप सरकारच्या काळात “भारतामध्ये घडत असलेल्या घटनांबद्दल” नेदरलँड आणि युरोपीय संघातील काही देशांना चिंता असल्याचे रॉब येटेन यांनी सांगितले.
याच मुद्द्यावर डच दैनिक डे फोल्क्सक्रांटचे पत्रकार अशवंत नंद्राम यांनी अधिकृत पत्रकार परिषदेत थेट प्रश्न उपस्थित केला. “नेदरलँडमध्ये परंपरेनुसार अशा दौऱ्यानंतर दोन्ही पंतप्रधान पत्रकारांच्या प्रश्नांना सामोरे जातात. आज तसे का होत नाही?” (India rejects Dutch concerns over press freedom)
या प्रश्नानंतर त्यांनी दुसरा प्रश्न विचारला : “नेदरलँड आणि युरोपीय संघाला भारतातील प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्य आणि मुस्लिमांसह अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबद्दल चिंता आहे, असे पंतप्रधान रॉब येटेन यांनी म्हटले आहे. यावर भारत सरकारची प्रतिक्रिया काय आहे?”
भारतीय अधिका-यांचे प्रत्युत्तर
परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज यांनी हा प्रश्न विचारणा-या पत्रकारांना प्रत्त्युत्तर देताना, “समजुतीच्या अभावामुळे अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात,” असे म्हटले. (India rejects Dutch concerns over press freedom)
त्यानंतर त्यांनी भारताची १४० कोटी लोकसंख्या, व्यापक निवडणूक प्रक्रिया आणि ९० कोटी स्मार्टफोन वापरकर्त्यांमुळे देशांतर्गत सतत चर्चा आणि मतभेद घडत असल्याचा उल्लेख केला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतातील अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या ११ टक्के होती, ती आता २० टक्क्यांहून अधिक झाली आहे, अशा प्रकारे अल्पसंख्याकांची वाढ झालेला दुसरा देश दाखवा,” असे आव्हानही त्यांनी दिले.
सिबी जॉर्ज यांनी भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या बहुविध परंपरेचा उल्लेख करत भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या ख्रिश्चन, मुस्लिम आणि ज्यू समुदायांना आश्रय दिला असल्याचे सांगितले. (India rejects Dutch concerns over press freedom)
डच पत्रकार आक्रमक
मात्र, पत्रकारांच्या प्रश्नावर “समजुतीचा अभाव” अशी टिप्पणी केल्यामुळे अधिकारी अडचणीत आले. डच दैनिक एनआरसीच्या पत्रकार मेरेल थी यांनी हस्तक्षेप करत स्पष्ट केले की, या चिंता केवळ पत्रकारांच्या नाहीत, तर थेट डच पंतप्रधानांनी भारतातील अल्पसंख्याक आणि प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यावर तुमचे काय म्हणणे आहे?”
त्यावर सिबी जॉर्ज म्हणाले : “नाही. मी फक्त वस्तुस्थिती मांडत होतो. भारत समजून घेण्यासाठी भारताबद्दल अधिक समज विकसित करावी लागेल.”
यावर पत्रकार मेरेल यांनी, “मग आमच्या पंतप्रधानांनाच भारत अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घ्यावा लागेल,” असे प्रत्त्युत्तर दिले
यानंतर सिबी जॉर्ज यांनी “मी पंतप्रधानांचे विधान ऐकलेले नाही” असे म्हणत विषयाला बगल देऊन पडदा टाकला. (India rejects Dutch concerns over press freedom)
या संपूर्ण प्रसंगाने मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उभी केलेली प्रतिमा आणि भारतातील वास्तव यांच्यातील दरी पुन्हा अधोरेखित झाली.
पूर्वनियोजित नसलेल्या प्रश्नांना सामोरे जाताना भारतीय बाजू अस्वस्थ दिसली. नियंत्रित आणि व्यवस्थापित माध्यम वातावरणाबाहेर आल्यावर मोदी सरकारला ठोस आणि तथ्याधारित उत्तर देण्यात अडचणी येत असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या १२ वर्षांत खुल्या पत्रकार परिषदांना सामोरे गेलेले नाहीत. विशेषतः परदेश दौऱ्यांमध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद टाळण्याची त्यांची भूमिका वारंवार चर्चेत राहिली आहे. त्याऐवजी तयार संयुक्त निवेदने देण्यास प्राधान्य देण्यात आले.
माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांकात घसरण
अलीकडेच ३० एप्रिल रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ‘Reporters Without Borders’च्या २०२६ च्या जागतिक प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारत १८० देशांमध्ये १५७व्या क्रमांकावर आहे. आणि ज्या नॉर्वेमध्ये प्रश्न विचारल्यानंतर मोदींनी काढता पाय घेतला, तो नॉर्वे त्या यादीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे.