नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : कुत्रे चावणे आणि रेबीजच्या धोक्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ ऑगस्ट) राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना सर्व परिसरातील भटक्या कुत्र्यांना ताबडतोब उचलून त्यांना श्वान आश्रयस्थानात हलवण्याचे महत्त्वाचे निर्देश दिले.जर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेने भटक्या कुत्र्यांना उचलण्यापासून अधिकाऱ्यांना रोखले तर त्यांना कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. गरज पडल्यास अधिकारी भटक्या कुत्र्यांना उचलू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Stray dogs in Delhi)
भटक्या कुत्र्यांनी मुलांवर हल्ला केल्याच्या वृत्तावरून घेतलेल्या स्वतःहून दाखल झालेल्या प्रकरणात न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले . “कोणत्याही किंमतीत नवजात शिशु आणि लहान मुले रेबीजचे बळी पडू नयेत. या कृतीमुळे त्यांना असा आत्मविश्वास निर्माण झाला पाहिजे की ते भटक्या कुत्र्यांनी चावल्याची भीती न बाळगता मुक्तपणे फिरू शकतात. यात कोणत्याही भावना गुंतू नयेत,” असे न्यायालयाने आजच्या आदेशात म्हटले आहे. (Stray dogs in Delhi)
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी निर्जंतुकीकरण केलेल्या कुत्र्याला ज्या परिसरातून उचलण्यात आले होते त्याच ठिकाणी परत सोडण्याच्या तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “निर्जंतुकीकरण केले असो वा नसो, समाज भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त असला पाहिजे. शहराच्या कोणत्याही परिसरात किंवा बाहेरील भागात तुम्हाला एकही भटका कुत्रा फिरताना दिसू नये. ही पहिली पायरी आहे. आम्हाला एक अतिशय हास्यास्पद आणि अवास्तव नियम आढळला आहे, जर तुम्ही एका भागातून भटक्या कुत्र्याला उचलले तर तुम्ही कुत्र्याचे निर्जंतुकीकरण करून त्याच ठिकाणी ठेवले, हे पूर्णपणे हास्यास्पद आहे आणि त्याचा काहीच अर्थ नाही. तो भटका कुत्रा पुन्हा त्याच परिसरात का आणि कशासाठी यावा?”, असा सवाल न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी केला. (Stray dogs in Delhi)
सुनावणीदरम्यान, दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला परिस्थिती सुधारण्यासाठी जोरदार हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. खंडपीठाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले की “परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे.” ” कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे रेबीज होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
एसजी मेहता यांनी असे सादर केले की नसबंदीमुळे केवळ त्यांची संख्या वाढण्यापासून रोखले जाते, परंतु त्यामुळे कुत्र्यांची रेबीज होण्याची शक्ती कमी होत नाही. मेहता म्हणाले, “आम्ही यूट्यूबवर मुले मरताना आणि पालक असहाय्यपणे रडताना पाहिले आहे कारण डॉक्टर म्हणतात की आमच्याकडे कोणताही इलाज नाही.”
न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी उत्तर दिले की म्हणूनच पहिले निर्देश असे असले पाहिजेत: “सर्व भटक्या कुत्र्यांना शक्य तितक्या लवकर उचलण्यास सुरुवात करा आणि त्यांना दूरच्या ठिकाणी हलवा.”
वरिष्ठ वकील आणि अमिकस क्युरी गौरव अग्रवाल आणि भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या शिफारशी ऐकल्यानंतर , खंडपीठाने खालील निर्देश दिले. दिल्ली राज्य, महानगरपालिका आणि नवी दिल्ली महानगरपालिका (एनडीएमसी) यांना तातडीने कुत्र्यांसाठी निवारा केंद्रे उभारण्याचे आणि संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्यात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निवारा केंद्रांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी असतील, तसेच ज्यांना तेथे रोखले जाईल आणि सार्वजनिक ठिकाणी सोडले जाणार नाही अशा भटक्या कुत्र्यांची काळजी घेण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी असतील. कोणत्याही कुत्र्यांना बाहेर नेले जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सीसीटीव्हीद्वारे त्यावर लक्ष ठेवले जाईल.
कुत्रा चावणे आणि रेबीजच्या सर्व घटनांची नोंद करण्यासाठी एक आठवड्याच्या आत हेल्पलाइन सुरू करा. तक्रार आल्यानंतर चार तासांच्या आत कुत्र्याला उचलण्यासाठी कारवाई करावी आणि मार्गात येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेवर कठोर कारवाई केली जाईल. सदर कुत्र्याचे नसबंदी केले जाईल आणि त्याला सोडले जाणार नाही.
जेव्हा वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी पीपल फॉर अॅनिमल्सचे विश्वस्त, मध्यस्थ म्हणून बोलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी विनंती फेटाळून लावली आणि सांगितले की न्यायालय व्यापक सार्वजनिक हितासाठी या प्रकरणात कोणत्याही हस्तक्षेप अर्जाला परवानगी देणार नाही. त्यांनी सांगितले की या प्रकारच्या खटल्यात कोणत्याही भावनांचा समावेश नसावा.