मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा लादली जात असल्याबद्दल मनसे आणि विरोधी पक्षाकडून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठली असताना मराठी भाषा अनिवार्य असून हिंदीसह अन्य भाषा या ऐच्छिक असल्याचा खुलासा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी केला. (Marathi Compulsory)
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल. परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्यास मान्यता देण्यात येईल, असे स्पष्ट करून शालेय शिक्षण विभागामार्फत याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. (Marathi Compulsory)
याबाबत पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, हिंदीऐवजी इतर भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची त्यांच्या शाळेतील इयत्तानिहाय संख्या ही किमान 20 इतकी असणे आवश्यक राहील. हिंदीऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता उपरोक्तप्रमाणे विहित किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यास, त्या भाषेच्या अध्यापनाकरिता शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येईल अन्यथा सदर भाषा ही ऑनलाइन पद्धतीने शिकविण्यात येईल. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य भाषा असेल. ज्या शाळा मराठी भाषा शिकविणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
यासंबंधीचे सर्व नियोजन हे शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्यास्तरावरून तात्काळ करण्यात येईल. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता सहावी ते दहावीकरिता भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण प्रमाणे असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. (Marathi Compulsory) राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण २०२४ नुसार इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषेबाबतच्या १६ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयामध्ये वरीलप्रमाणे बदल करण्यात आला असल्याचे शालेय शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.