नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममधील खोट्या पोलिस चकमकींच्या दाव्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश आसाम मानवाधिकार आयोगाला दिले आहेत. एका जनहित याचिकेवर निकाल सुनावताना न्यायालयाने हे आदेश दिले. (Asam Fake Encounter)
आसाम सरकारने २०१४ च्या पीयूसीएल प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप याचिकेत केला आहे. त्या आधारे पोलिस चकमकींच्या चौकशी करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. के. सिंह यांनी निकाल देताना या गंभीर आरोपांची निष्पक्ष आणि निष्पक्ष चौकशीच्या आवश्यकतेवर भर दिला.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली, ‘‘हे प्रकरण आसाममधील पोलिस चकमकींशी संबंधित आहे. सार्वजनिक अधिकाऱ्यांनी अतिरेकी किंवा बेकायदेशीर बळाचा वापर करणे अक्षम्य आहे. केवळ केस फाइल्स जमा करणे न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे समर्थन करत नाही, कारण ते दोषींना संरक्षण देऊ शकते. ’’ याचिकाकर्त्याने ११७ चकमकींची यादी सादर केली, परंतु न्यायालयाने यावर जोर दिला की संपूर्ण तपासणीशिवाय हे आपोआप खोटे मानले जाऊ शकत नाहीत. ‘‘खरे प्रकरणे ओळखणे महत्त्वाचे आहे. जनहित याचिका प्रक्रियात्मक संरक्षणाची जागा घेऊ शकत नाहीत,’’ असे कांत म्हणाले. (Asam Fake Encounter)
सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी संविधानाच्या कलम २१ चा संदर्भ देत प्रक्रियात्मक संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले. “पीयूसीएल मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न करण्याचे अनेक दावे न्यायालयाला तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे आढळले,” न्यायमूर्ती कांत यांनी नमूद केले. तरीही, काही चकमकी संशयास्पद असण्याची शक्यता मान्य करण्यात आली, ज्यामुळे पुढील चौकशीची आवश्यकता अधोरेखित झाली.
न्यायालयाने हक्क संरक्षणात मानवाधिकार आयोगांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवरही भर दिला. ‘‘राज्य आणि राष्ट्रीय दोन्ही मानवाधिकार आयोग हक्क संरक्षणात महत्त्वाचे आहेत. आसाम मानवाधिकार आयोगाचे नेतृत्व आता एका प्रतिष्ठित कायदेशीर प्राधिकरणाद्वारे केले जाते, असे दिसून आले आहे, ’’ असे न्यायमूर्ती कांत म्हणाले. राज्य मानवाधिकार आयोगाचा २०२२ चा निर्णय रद्द करण्यात आला. तसेच आयोगाला या प्रकरणाच्या पुनर्तपासणीचे आदेशही देण्यात आले. (Asam Fake Encounter)
अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने या प्रकरणाकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे, या प्रकरणात प्रभावित झालेल्यांच्या गोपनीयतेचे आणि संरक्षणाचे रक्षण करावे. ‘‘संवेदनशीलतेने पुढे जाण्यासाठी आयोग आहे. त्यांना पुढील तपास सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. आसाम राज्य त्यांना पूर्णपणे सहकार्य करेल आणि कोणतेही संस्थात्मक अडथळे आले तरी ते दूर करेल,’’ न्यायमूर्ती कांत यांनी स्पष्ट केले.
पीडित कुटुंबांना विश्वास द्या
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मानवाधिकार आयोगाला इंग्रजी आणि स्थानिक दोन्ही भाषांमध्ये वर्तमानपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून पीडित कुटुंबांचे म्हणणे ऐकले जाईल. आयोगाला या प्रक्रियेत स्वतंत्र सदस्यांचा समावेश करण्यास देखील प्रोत्साहित करण्यात आले. राज्य सरकारला सर्व प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासह संपूर्ण न्यायवैद्यकीय मदत आणि आवश्यक संसाधने प्रदान करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष
याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी असा युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे स्पष्टपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांऐवजी पीडितांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याच्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. याच प्रकरणात जानेवारी २०२३ मध्ये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली होती. आसाम पोलिसांच्या चकमकींबद्दल याचिकेद्वारे घेतलेले आक्षेप फेटाळले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. (Asam Fake Encounter)
८० वर बनावट चकमकी, २८ जणांचा मृत्यू
याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, मे २०२१ ते रिट याचिका दाखल होण्यापर्यंत ८० हून अधिक बनावट चकमकी झाल्या. या चकमकीत २८ जणांचा मृत्यू झाला. आसाम सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात मे २०२१ ते ऑगस्ट २०२२ पर्यंत १७१ घटनांची नोंद आहे. यामध्ये ५६ मृत्यू आणि १४५ जखमी झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी परिस्थितीचे वर्णन ‘अत्यंत गंभीर’ असे केले होते. तसेच प्रत्येक घटनेच्या व्यापक तपास अहवालांच्या गरजेवर भर दिला होता.
हेही वाचा :
मणिपूरमध्ये ४४ आमदार सत्तास्थापनेस तयार
‘तुम्हाला विद्यार्थिनीचे आयुष्य बरबाद करायचे आहे…’