Home » Blog » SC on Savarkar:  सावरकरांसंदर्भातील याचिका फेटाळली

SC on Savarkar:  सावरकरांसंदर्भातील याचिका फेटाळली

by प्रतिनिधी
0 comments
SC on Savarkar

नवी दिल्ली : वीर सावरकर यांच्या नावाचा चुकीचा वापर रोखण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२७ मे) फेटाळली. १९५६ च्या प्रतीक आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये सावरकर यांचे नाव समाविष्ट करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. ती याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. पंकज फडणीस यांनी ही याचिका दाखल कली होती. (SC on Savarkar)

‘लाईव्ह लॉ’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयात व्यक्तीश: उपस्थित असलेले याचिकाकर्ते पंकज फडणीस यांनी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सावरकरांविरुद्ध भाष्य करून मूलभूत कर्तव्यांचे उल्लंघन करत आहेत, असा युक्तिवाद केला.

त्यावर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने रिट याचिका फेटाळून लावत म्हटले की, याचिकाकर्त्याच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झालेले दिसून येत नाही. (SC on Savarkar)

याचिकाकर्त्याने सांगितले की ते वर्षानुवर्षे सावरकरांवर संशोधन करत आहे आणि ‘‘श्री. सावरकरांबद्दल काही तथ्ये कायदेशीररित्या पडताळून पाहण्यायोग्य पद्धतीने स्थापित करू इच्छित आहे.’’

‘‘ मग यात तुमच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन काय होत आहे?’’ अशी विचारणा सरन्यायाधीश गवई यांनी केली. त्यावर याचिकाकर्त्याने उत्तर दिले की, विरोधी पक्षनेते मूलभूत कर्तव्यांचे उल्लंघन करू शकत नाहीत. (SC on Savarkar)

‘‘विरोधी पक्षनेते माझ्या मूलभूत कर्तव्यांमध्ये अडथळा आणू शकत नाहीत, कलम ५१अ हे मूलभूत कर्तव्यासंबंधीचे आहे. यात विरोधी पक्षनेते अडथळे निर्माण करू शकत नाहीत,’’ असे याचिकाकर्ते म्हणाले. सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले की कलम ३२ संदर्भातील याचिका केवळ मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनासाठीच विचारली जाऊ शकते.

खंडपीठाने म्हटले की, जर याचिकाकर्त्याला अभ्यासक्रमात सावरकरांबद्दल काही समाविष्ट करायचे असेल, तर त्यांनी भारतीय संघराज्याला निवेदन देणे आवश्यक आहे. त्यावर आधीच असे निवेदन दिल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगितले. (SC on Savarkar)

संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत याचिकेत मागितलेल्या सवलती दिल्या जाऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत शेवटी खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.

१९५६ च्या प्रतीके आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंधक) कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेले नाव केंद्र सरकारने विहित केलेल्या अटींच्या विरुद्ध वापरता येत नाही. अलिकडेच, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राहुल गांधी यांनी सावरकरांविरुद्ध केलेल्या टिप्पणीवर आक्षेप घेतला होता.

हेही वाचा :
माझी राख गंगा आणि शेतात विखरुन टाका…
चकमकीत माओवादी कमांडर ठार

You may also like

error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00