जमीर काझी : मुंबई : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचला असताना देशाच्या आर्थिक राजधानीतील एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यात तब्बल ११ लाखांवर मतदारांची दुबार नावे असल्याचे दस्तरखुद्द महापालिकेकडून मंगळवारी जाहीर करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या २२७ प्रभागामध्ये हे मतदार विभागलेले असून त्यावरून विरोधकांनी राज्य निवडणूक आयोगावर टीकेची झोड उठवली आहे. दुबार नोंदणी झालेली नावे तातडीने काढून टाकण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. (11 lakh repeat voters)
विरोधी पक्षाकडून हरकती
मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी सत्ताधारी महायुतीतील भाजपा आणि शिवसेना पूर्ण तयारीनिशी उतरली आहे. तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सेना व मनसे एकत्रितपणे त्यांना सामना देणार आहेत. तर काँग्रेस मुंबईत त्याला स्वतंत्रपणे सामोरे जाणार असे सद्याचे चित्र आहे, त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी २० नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये तब्बल ११ लाखावर दुबार मतदार असून अनेक वार्डामध्ये मतदार यादीत घोळ केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्याबाबत ठाकरे गट, मनसे आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी आयोगाकडे तक्रारी केल्या आहेत. दुबार मतदार हाही या याद्यांमधील महत्त्वाचा मुद्दा असून आता विरोधी पक्षांच्या आरोपानंतर दुबार मतदारांची आकडेवारी मुंबई महापालिकेकडून जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, तब्बल ११ लाख दुबार मतदार असल्याचं समोर आली आहे. (11 lakh repeat voters)
एस वॉर्डमध्ये सर्वाधीक मतदार
मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादीवर विरोधी पक्षांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रश्नांना उत्तर देत प्रारुप मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदारांची वार्डप्रमाणे आकडेवारी समोर आली असून ११ लाखांहून अधिक दुबार मतदार असल्याचे समोर आली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने प्रसारित केलेल्या यादीत ११ लाख १ हजार ५०५ एवढी दुबार नावे आहेत. एस. वार्डमध्ये सर्वाधिक दुबार मतदार असून येथे ६९ हजार ५०० दुबार मतदारांची संख्या नोंद झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. तर,बी वार्डमध्ये सर्वात कमी ८३९८ दुबार मतदार आहेत. (11 lakh repeat voters)
महापालिका निवडणुकांसाठी आयोगाने पहिल्यांदा मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याची तारीख सहा नोव्हेंबर जाहीर केली होती. आणि ती पुढे ढकलत २० नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केली असून त्यावर हरकतीसाठी अवघे आठ दिवस दिले आहेत. त्याबाबतही विरोधकांकडून तीव्र टीका होत आहे